टीम बाईमाणूस
- धार्मिक हिंसाचार, पोलीस कारवायांमधील मृत्यू, मतदार याद्यांमधून नावे वगळणे, नागरिकत्वाच्या संशयावरून हद्दपारी आणि धार्मिक स्थळांवरील बुलडोझर कारवाया... मे ते जुलै २०२६ या तीन महिन्यांतील अशा घटनांची नोंद 'इंडिया पर्सिक्युशन ट्रॅकर २०२६' या अहवालात करण्यात आली आहे.
- 'साऊथ एशिया जस्टिस कॅम्पेन'ने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार, या काळात पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईत किमान १५ मुस्लिमांचा मृत्यू झाला, तर धार्मिक द्वेषातून झालेल्या हल्ल्यांत किमान १० जणांची हत्या झाली.
- महाराष्ट्रातील नाशिक, लातूर, सांगली, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील घटनांचाही या अहवालात समावेश आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेपासून त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांपर्यंत कोणते प्रश्न निर्माण झाले आहेत?
मे २०२६ ते जुलै २०२६ या अवघ्या तीन महिन्यांत भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात घडलेला हिंसाचार, सरकारी यंत्रणांकडून झालेले कथित अत्याचार आणि घटनात्मक अधिकारांची झालेली पायमल्ली यांची नोंद घेणारा 'इंडिया पर्सिक्युशन ट्रॅकर २०२६' हा अहवाल अस्वस्थ करणारा आहे.
'साऊथ एशिया जस्टिस कॅम्पेन'ने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालात १ मे ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीतील घटनांचा सखोल आढावा घेतला आहे. हा अहवाल केवळ जमावाकडून होणाऱ्या धार्मिक हिंसाचाराची आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही; तर पोलीस कारवाया, कोठडीतील मृत्यू, मतदार याद्यांमधून नावे वगळणे, नागरिकत्वाच्या संशयावरून होणाऱ्या कारवाया, घरांवर फिरवलेले बुलडोझर, धार्मिक स्थळांवरील निर्बंध, शेकडो वर्षे जुनी धार्मिक स्थळं अर्ध्या रात्री पडणे आणि न्याय मिळण्यातील अडथळे अशा एकमेकांशी गुंतलेल्या घटनांचा व्यापक पटही आपल्यासमोर मांडतो.
तीन महिन्यांत पोलिसांच्या कारवाईत किमान १५ मुस्लिमांचा मृत्यू
मे ते जुलै २०२६ या काळात पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईत किमान १५ मुस्लिमांचा मृत्यू झाल्याची नोंद या अहवालातील सर्वाधिक गंभीर बाबींपैकी एक आहे. या ताज्या घटनांमुळे २०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांतील अशा मृत्यूंची एकूण संख्या किमान १९ वर पोहोचली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने १८ मे रोजी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मार्च २०१७ पासून राज्यात १७,०४३ कथित चकमकी (एन्काऊंटर) झाल्या आहेत. या कारवायांमध्ये २८९ जणांचा मृत्यू झाला असून ११,८३४ जण जखमी झाले आहेत, तर ३४,२५३ जणांना अटक करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या आकडेवारीवरून गेल्या नऊ वर्षांत राज्यात दररोज सरासरी पाच चकमकी किंवा तथाकथित 'हाफ एन्काऊंटर' कारवाया झाल्याचे दिसून येते.
अशा कारवायांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक असल्याचेही अहवालात अधोरेखित केले आहे. सप्टेंबर २०२४ पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशातील पोलीस चकमकींत मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी ३२ टक्क्यांहून अधिक जण मुस्लिम होते, तर राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण सुमारे १९ टक्के इतकेच आहे.
अहवालात गाझियाबाद, मेरठ, अलीगढ आणि कुशीनगर येथील पोलीस कारवायांमध्ये जीव गमावलेल्या झुबेर अहमद, समीर खान, राजा मोहम्मद, मोमिन आणि मुस्तफैजुल रहमान यांच्यासह अनेकांच्या प्रकरणांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, जानेवारी २०२६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही अशा चकमकींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी किंवा आरोपींना धडा शिकवण्याच्या हेतूने या कारवाया केल्या जात असल्याचे परखड निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

जमावाकडून हत्या : २०२६ हे वर्ष सर्वाधिक हिंसक ठरण्याची शक्यता
मे ते जुलै या तीन महिन्यांत कट्टरतावादी घटकांकडून धार्मिक द्वेषातून झालेल्या हल्ल्यांत किमान १० मुस्लिमांची हत्या झाल्याची नोंद या अहवालात आहे. मृतांमध्ये अवघ्या ११ वर्षांची मुलगी, १६ वर्षांचा मुलगा आणि ६६ वर्षांच्या वृद्धाचाही समावेश आहे.
या दहा मृत्यूंमुळे २०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांत अशा द्वेषपूर्ण हल्ल्यांत (लिंचिंग) जीव गमावलेल्या मुस्लिमांची एकूण संख्या २५ वर पोहोचली आहे. २०२२ पासून अशा घटनांची नोंद ठेवणाऱ्या या संस्थेच्या मते, हिंसाचाराची हीच गती कायम राहिल्यास धार्मिक द्वेषातून होणाऱ्या मुस्लिमांच्या हत्यांच्या बाबतीत २०२६ हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक हिंसक वर्ष ठरू शकते.
या तीन महिन्यांत बिहारमध्ये अशा तीन हत्यांची नोंद झाली असून, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांतील घटनांचाही अहवालात समावेश आहे. याशिवाय, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या पहिल्या विधानसभा विजयाच्या पार्श्वभूमीवर मशिदी, मुस्लिमांची दुकाने आणि फेरीवाल्यांच्या वस्त्यांवर हल्ले झाले. या हिंसाचारात किमान दोन जणांचा बळी गेला, त्यापैकी एकाचा मृत्यू मशिदीचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करताना झाला.
केवळ धार्मिक ओळखीमुळे सामान्य नागरिकांच्या जीविताला कसा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, हेच या घटनांमधून प्रकर्षाने अधोरेखित होते.
मतदार याद्यांमधून तब्बल ६ कोटी मतदारांची नावे वगळली
भारतीय नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित नोंद ही या अहवालातील सर्वात चिंताजनक बाब आहे. देशभर सुरू असलेल्या 'विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवर या अहवालाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या मोहिमेद्वारे देशभरातील मतदार याद्यांमधून सुमारे ६ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
२७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ही प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार मान्य केला. मात्र, नागरिकत्वाच्या संशयावरून मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींची नागरिकत्व कायद्यानुसार स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. यामुळे मतदार यादीतून नाव वगळणे आणि आपले नागरिकत्व सिद्ध करणे, या दोन्ही प्रक्रिया एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत.
पश्चिम बंगालमधील आकडेवारी विशेष धक्कादायक आहे:
- राज्यातील सुमारे ९१ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली असून, त्यामागे प्रामुख्याने नागरिकत्वाचा संशय हेच कारण दिले गेले.
- नंदिग्राममधील एका मतदारसंघात वगळण्यात आलेल्या मतदारांपैकी तब्बल ९५ टक्के मतदार हे मुस्लिम असल्याचा दावा अहवालात उद्धृत केला आहे.
- या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ३३ लाख दावे (अपील) दाखल झाले, त्यापैकी २७ लाख दावे हे थेट वगळलेल्या मतदारांनीच केले होते.
- मात्र, पहिल्या १०० दिवसांत यापैकी केवळ ३० हजार दावे निकाली काढण्यात आले; हे प्रमाण एकूण दाव्यांच्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
दावे निकाली काढण्याची हीच संथ गती कायम राहिल्यास, सर्व प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी २५ वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. यातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित व्यक्तीचा दावा प्रलंबित असेपर्यंत तिला मतदानाचा अधिकार आपोआप परत मिळत नाही.
दरम्यान, १ मे रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या तीन विशेष प्रतिनिधींनी भारत सरकारला पत्र पाठवून या प्रक्रियेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. या मोहिमेत बंगाली वंशाच्या नागरिकांसह मोठ्या संख्येने मुस्लिम नागरिकांची नावे चुकीने वगळली जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारी पदांवरील व्यक्तींकडून वापरली जाणारी 'पकडा, काढा, धाडा' (Detect, Delete and Deport) ही भाषा भारतीय मुस्लिम नागरिकांना परदेशी नागरिकांशी जोडून पाहणारी असून, त्यातून भेदभावाला खतपाणी मिळू शकते, असेही या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.

नागरिकत्वाच्या संशयावरून बंगाली भाषिक मुस्लिमांना देशाबाहेर ढकलण्याचे प्रकार
'घुसखोर' आणि 'बांगलादेशी' अशी लेबले लावून बंगाली भाषिक मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याच्या मोहिमेची सविस्तर नोंद या अहवालात घेण्यात आली आहे. मे २०२५ पासून सुरू झालेल्या या कारवाया २०२६ मध्येही सुरूच राहिल्या. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या मोहिमेला अधिकृत सरकारी धोरणाचे स्वरूप मिळाल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मे २०२६ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात सुमारे ४,८०० लोकांना हद्दपार केल्याचा दावा केला. संशयित घुसखोरांना न्यायालयात हजर न करता थेट सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) ताब्यात देण्याचे निर्देशही त्यांनी पोलिसांना दिल्याचे अहवालात नमूद आहे.
दुसरीकडे, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील दोन वर्षांत १,६७९ लोकांना बांगलादेशात परत पाठवण्यात आले आहे.
याशिवाय, बांगलादेशातील 'प्रथम आलो' या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, मे २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात भारतीय सीमा सुरक्षा दलाने २,४७९ लोकांना बांगलादेशच्या हद्दीत ढकलले. यापैकी किमान १२० जण हे भारतीय नागरिक असल्याचे बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा दलाने (BGB) ओळखले होते.
'ह्यूमन राइट्स वॉच' या संस्थेने प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखतींच्या आधारे या प्रकारांची स्वतंत्र नोंद घेतली आहे. भारतीय सुरक्षा दल रात्रीच्या अंधारात लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंबांना काटेरी कुंपणातील फटीतून बांगलादेशच्या हद्दीत ढकलत असल्याचे नऊ साक्षीदारांनी सांगितले आहे.
काही प्रसंगी बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा दलाने या लोकांना स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे, ही कुटुंबे दोन देशांच्या सीमेवरील 'नो मॅन्स लँड'मध्ये (निर्जन सीमाभाग) अडकून पडली. एका घटनेत तर लहान मुलांसह दहा जणांच्या गटाला तब्बल ७५ तास सीमेवर ताटकळत राहावे लागले.
या मोहिमेतील काही धक्कादायक उदाहरणे अहवालात मांडली आहेत:
- आसाममधील एका ६८ वर्षीय बंगाली मुस्लिम महिलेला मे २०२५ मध्ये बंदुकीच्या धाकावर बांगलादेशात ढकलण्यात आले. विशेष म्हणजे, तिची सर्व नऊ भावंडे भारतीय नागरिक आहेत; केवळ जुन्या मतदार याद्यांमधील तिच्या नावाच्या स्पेलिंगमधील फरकामुळे तिच्या नागरिकत्वावर संशय घेण्यात आला होता.
- ४४ वर्षीय मुमताज बेगम यांचे प्रकरण तर अधिकच गंभीर आहे. त्यांच्या नागरिकत्वाचा खटला न्यायाधिकरणात प्रलंबित असताना आणि उच्च न्यायालयाने नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही त्यांना जूनमध्ये बांगलादेशात ढकलण्यात आले. न्यायालयाने हद्दपारीला स्थगिती दिल्यानंतर पाच दिवसांनी राज्य सरकारने त्यांना यापूर्वीच हद्दपार केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
महाराष्ट्रातील घटनांचाही या अहवालात उल्लेख आहे. ठाण्यात पश्चिम बंगालमधील तीन मुस्लिम महिला आणि एका मुलाला बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्याकडे पारपत्र (पासपोर्ट) आणि मतदार ओळखपत्रे असूनही ही कारवाई झाली. अखेरीस पश्चिम बंगालमधील अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर आणि सार्वजनिक विरोध वाढल्यानंतर ९ जून रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली.
तसेच, जुलैमध्ये मालदा जिल्ह्यातील आणखी १२ स्थलांतरित कामगारांना ठाण्यात ताब्यात घेण्यात आले; त्यापैकी आठ जणांची नावे पश्चिम बंगालच्या विद्यमान मतदार यादीत होती आणि त्यांनी त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानही केले होते.
एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संशयास्पद असल्यास त्याची रीतसर कायदेशीर चौकशी होणे आवश्यक आहे; परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच तिला देशाच्या सीमेपलीकडे ढकलण्याचा अधि
द्वेषपूर्ण भाषणांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याची वस्तुस्थिती
धार्मिक द्वेषाचे वातावरण निर्माण होण्यास केवळ जमावातील काही व्यक्ती जबाबदार नसून, सत्तेतील वरिष्ठ नेत्यांच्या वक्तव्यांचाही त्यात मोठा वाटा असल्याचा गंभीर प्रकार या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे यांचा अहवालात विशेष उल्लेख आहे. मे २०२६ मध्ये त्यांनी किमान चार द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याची नोंद अहवालात आहे:
- ३ मे आणि ९ मे रोजीच्या सभा: मुंबईतील चांदिवली (३ मे) आणि पुण्यातील (९ मे) हिंदुत्ववादी सभांमध्ये त्यांनी मुस्लिमांना 'हिरवे साप' संबोधल्याचे, मुस्लिम जन्मतःच जिहाद करण्यासाठी आले आहेत असे म्हटल्याचे आणि २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा केल्याचे अहवालात नमूद आहे.
- आर्थिक बहिष्काराचे आवाहन: 'लव्ह जिहाद', 'लँड जिहाद', 'कॉर्पोरेट जिहाद' आणि 'हलाल जिहाद' यांसारख्या संकल्पनांचा आधार घेत, हिंदूंनी केवळ हिंदूंकडूनच वस्तू खरेदी कराव्यात आणि हिंदूंनाच रोजगार द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केल्याची नोंद आहे.
- १४ मे रोजीचे वक्तव्य: मुंबईतील एका सभेत त्यांनी धार्मिक सहअस्तित्वाच्या संकल्पनेवरच आक्षेप घेत, सर्व धर्मांना समान आदर देण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे, असे विधान केल्याचा उल्लेख आहे.
- २५ मे रोजीचे विधान: मुस्लिमांनी बकरी ईदला प्रत्यक्ष कुर्बानी न देता 'व्हर्च्युअल बकरी ईद' साजरी करावी, असे सुचवतानाच त्यांनी मदरशांना दहशतवाद्यांचे अड्डे संबोधल्याची नोंद अहवालात आहे.

इतर राज्यांतील वरिष्ठ नेत्यांच्या वक्तव्यांचीही दखल अहवालात घेण्यात आली आहे:
- आसाम: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बंगाली वंशाच्या मुस्लिमांविषयी पूर्वी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांचा संदर्भ देत, 'पकडा, काढा, धाडा' (Detect, Delete and Deport) ही मोहीम सुरूच असल्याचे जुलैमध्ये पुन्हा स्पष्ट केले.
- पश्चिम बंगाल: मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मुस्लिम मतदारांना थेट विरोधी पक्षाच्या मतदारांशी जोडून पाहिले. तसेच, १४ पैकी १३ मुस्लिम आंदोलकांना अटक झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचा उल्लेख 'ते शुक्रवारवाले' असा केल्याची नोंद आहे.
- उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रस्त्यावर नमाज पढण्यावर निर्बंध घालताना मुस्लिमांना लोकसंख्या नियंत्रणाचा सल्ला दिला आणि "घरात जागा नसेल तर लोकसंख्या का वाढवता?" असा प्रश्न उपस्थित केला.
दरम्यान, २१ जून रोजी गाझियाबाद येथे झालेल्या हिंदू महापंचायतीत अनिल यादव यांनी मुस्लिमांच्या संहाराचे उघड आवाहन केल्याचे अहवालात नमूद आहे. यती नरसिंहानंद यांनीही या विधानाचे समर्थन केले; मात्र अहवाल प्रसिद्ध होईपर्यंत या दोघांविरुद्ध पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केल्याची नोंद नव्हती.
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे, मुस्लिमांविरोधातील द्वेषपूर्ण भाषणांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आणलेला कायदा केंद्र सरकारने १२ मे रोजी रोखून धरला. या कायद्यात द्वेषपूर्ण भाषणे आणि धार्मिक द्वेषातून होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी एक ते सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
वरिष्ठ सरकारी पदांवर असलेल्या व्यक्तींच्या अशा विधानांमुळे मुस्लिमांविरोधातील भेदभावाला (इस्लामोफोबिया) अधिकृतपणे प्रोत्साहन मिळण्याचा धोका असल्याचे मत संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
धार्मिक स्थळांवर बुलडोझर; मशिदी आणि दर्ग्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
अहवालानुसार, मे ते जून २०२६ या अवघ्या दोन महिन्यांत देशातील किमान सहा राज्यांमध्ये २३ मुस्लिम धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली. या स्थळांमध्ये मशिदी, मदरसे, दर्गे, मजार आणि कब्रस्तानांचा समावेश आहे.
एकूणच, मे ते जुलै या तीन महिन्यांत आठ राज्यांमध्ये किमान २१ बुलडोझर कारवाया राबवण्यात आल्या. या मोहिमांमध्ये मुस्लिमांची १,००० हून अधिक घरे, दुकाने आणि धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करण्यात आल्याची नोंद अहवालात आहे. या ताज्या घटनांसह २०२६ मधील अशा एकूण पाडकामांची संख्या ३,००० च्या पुढे गेल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.
विविध राज्यांतील महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा अहवालात घेण्यात आला आहे:
- मध्य प्रदेश: धार येथील ११व्या शतकातील भोजशाळा-कमाल मौला संकुलाबाबत उच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी दिलेला निर्णय विशेष चर्चेत राहिला. या वास्तूत हिंदू मंगळवारी पूजा, तर मुस्लिम शुक्रवारी नमाज अदा करत असत. न्यायालयाने ही वास्तू हिंदू मंदिर असल्याचे घोषित करून मुस्लिमांची शुक्रवारची प्रार्थना बंद केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यायी जागेवर नमाजाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले; मात्र ती जागा मूळ संकुलापासून १.३ किलोमीटर दूर असल्याचा आक्षेप मुस्लिम पक्षाने घेतला. अखेरीस ३१ जुलै रोजी संकुलाच्या सीमाभिंतीलगतच्या जागेवर पहिली नमाज अदा करण्यात आली.
- उत्तर प्रदेश: वाराणसीमध्ये सुमारे २०० वर्षे जुनी अजगैब शहीद मशीद, लगतची मजार आणि कब्रस्तान २ जून रोजी रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली रात्रीच्या अंधारात पाडण्यात आले. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, अवघ्या २२ मिनिटांत ही संपूर्ण वास्तू जमीनदोस्त करण्यात आली.
- राजस्थान: भारत-पाकिस्तान सीमेवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत 'ऑपरेशन स्वीप' राबवण्यात आले. यामध्ये बारमेर, जैसलमेर आणि बिकानेर जिल्ह्यांतील ५० हून अधिक मशिदी, मदरसे आणि दर्ग्यांना नोटिसा बजावून त्यापैकी किमान सात धार्मिक वास्तू पाडण्यात आल्या.
- गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा: गुजरातमधील कच्छ येथे तीन मशिदी आणि अनेक मजारींसह सुमारे ३० धार्मिक वास्तू पाडण्यात आल्या. याशिवाय दिल्लीतील शतकभर जुना पंच पीरान दर्गा आणि हरियाणातील फरिदाबादची जामा मशीदही अशाच कारवाईत जमीनदोस्त झाल्याची नोंद आहे.
महाराष्ट्रातही या बुलडोझर कारवायांचे प्रमाण वाढल्याचे अहवाल सांगतो:
- मुंबई (वांद्रे आणि दारुखाना): वांद्रे येथील गरीब नगर परिसरात १९ मेपासून सुरू झालेल्या रेल्वेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईत अवघ्या ४८ तासांत सुमारे ६० टक्के वस्ती जमीनदोस्त झाली. स्थानिकांच्या मोजणीनुसार, या कारवाईत ५०० हून अधिक घरे, दुकाने आणि दोन मशिदी पाडण्यात आल्या. ईद-अल-अजहाच्या तोंडावर झालेल्या या कारवाईनंतर पुनर्वसनाची कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आली नव्हती. तत्पूर्वी, १२ मे रोजी दारुखाना परिसरात बंदर प्राधिकरणाने १०० हून अधिक घरे पाडली; यातील अनेक मुस्लिम कुटुंबे चार पिढ्यांपासून तेथे वास्तव्यास होती.
- छत्रपती संभाजीनगर: येथे १३ मे रोजी विरोधी पक्षाच्या एका मुस्लिम नगरसेवकाचे घर आणि कार्यालय पाडण्यात आले. या कारवाईपूर्वी त्यांना केवळ तीन दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार किमान १५ दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते की, केवळ एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी असल्याच्या कारणावरून शिक्षा म्हणून कोणाचेही घर पाडता येणार नाही; त्यासाठी रीतसर पूर्वसूचना, सुनावणी आणि सकारण आदेश आवश्यक आहेत. मात्र, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलै रोजी स्वतःकडे न ऐकता संबंधित उच्च न्यायालयांकडे वर्ग केल्या.

समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या धर्मात/व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप
'समान नागरी कायदा' (Uniform Civil Code - UCC) या विषयाची या अहवालात स्वतंत्रपणे आणि सविस्तर दखल घेण्यात आली आहे.
उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर, मे ते जुलै २०२६ या काळात आसाम आणि मध्य प्रदेश या दोन भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी कायदे मंजूर केले. यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड या राज्यांनीही या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यासाठी ९ जुलै रोजी स्वतंत्र समिती स्थापन केली. या सर्व राज्यांतील समान नागरी कायद्याच्या मसुदा प्रक्रियेचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई करत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
आसाम आणि मध्य प्रदेशातील या नव्या कायद्यांमध्ये प्रामुख्याने बहुपत्नीत्व, विवाह नोंदणी, घटस्फोट आणि 'लिव्ह-इन' संबंधांच्या नोंदणीबाबत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या कायद्यांच्या कक्षेतून अनुसूचित जमातींना सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे, एकीकडे 'सर्वांसाठी समान कायदा' असा दावा करायचा आणि दुसरीकडे काही विशिष्ट समुदायांना त्यातून वगळायचे, हा मोठा विरोधाभास असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे.
या संदर्भात अहवालात 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या' (NFHS 2019-21) आकडेवारीचा दाखला देण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणानुसार:
- बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण ख्रिश्चन समाजात २.१ टक्के, मुस्लिम समाजात १.९ टक्के आणि हिंदू समाजात १.३ टक्के इतके आहे.
- अनुसूचित जमातींमध्ये हे प्रमाण यापेक्षाही अधिक असून, नेमक्या याच जमातींना समान नागरी कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
या अधिकृत आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, बहुपत्नीत्वाची प्रथा ही केवळ मुस्लिम समाजाशी जोडून पाहण्याच्या राजकीय भूमिकेवर या अहवालाने परखड प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांवर मोठी कपात
पश्चिम बंगालमध्ये मे २०२६ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने अवघ्या काही आठवड्यांतच अल्पसंख्याकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना, आरक्षण आणि शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल केल्याची नोंद या अहवालात आहे. या निर्णयांशी संबंधित महत्त्वाची आकडेवारी अहवालात खालीलप्रमाणे मांडली आहे:
- मुस्लिम समाजातील ७७ समुदायांना इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षण यादीतून वगळण्यात आले.
- राज्यातील ओबीसी (OBC) आरक्षणाचे प्रमाण १७ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले.
- अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागाचा निधी ५७.१४ अब्ज रुपयांवरून २१.७५ अब्ज रुपयांपर्यंत घटवण्यात आला; म्हणजेच विभागाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ६२ टक्के कपात करण्यात आली.
- अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या निधीत दोन-तृतीयांश कपात करण्यात आली.
- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सायकल योजनेच्या निधीला तब्बल ८५ टक्के कात्री लावण्यात आली.
- राज्यातील सर्व मदरशांची राज्यव्यापी तपासणी आणि सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्यात आली.
याशिवाय, मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या नागरिकांच्या शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) निष्क्रिय करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, महिलांसाठीच्या 'अन्नपूर्णा' योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या दरमहा ३,००० रुपयांच्या आर्थिक मदतीसाठी नागरिकत्व पडताळणीची अट बंधनकारक करण्यात आली.
मूळ अहवालातील नोंदीनुसार, या योजनेसाठी आलेल्या १ कोटी ६० लाख (१६ दशलक्ष) अर्जांपैकी तब्बल २६ लाख (२.६ दशलक्ष) अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.
थोडक्यात, नव्या सरकारच्या निर्णयांमुळे अल्पसंख्याक समाजाचे शिक्षण, शिष्यवृत्ती, आर्थिक साहाय्य आणि आरक्षण या सर्वच मूलभूत क्षेत्रांवर एकाच वेळी मोठा आघात झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवले आहे.

शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये धार्मिक भेदभाव
धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या समान संधींचा प्रश्न केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सरकारी सेवांमध्येही भेदभावाच्या घटना घडल्याचे या अहवालात नोंदवले आहे.विविध राज्यांतील अशा घटनांचा आढावा अहवालात घेण्यात आला आहे:
- महाराष्ट्र: राज्यात २८ जून रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) नियमांनुसार परीक्षा केंद्रात बुरखा, ओढणी (दुपट्टा) आणि टोपी परिधान करण्यास मनाई करण्यात आली होती. महिला उमेदवारांची तपासणी महिला कर्मचाऱ्यांकडून करण्याचा पर्याय मुस्लिम शैक्षणिक संस्थांनी सुचवला होता; मात्र तो अमान्य करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.
- केरळ: कोल्लम जिल्ह्यातील एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने सुमारे ३० मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला .
- आसाम: गोलपारा येथे डब्यात गोमांस आणल्याच्या आरोपावरून पाच मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले. याच प्रकरणात एका विधवा महिलेला अटक करण्यात आली आणि तिच्या अल्पवयीन मुलाला बाल न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले.
- बिहार: राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (BPSC) सर्वात मोठ्या भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या २,०२७ उमेदवारांपैकी मुस्लिमांचे प्रमाण केवळ ४ टक्के इतकेच राहिले; तर राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण सुमारे १७ टक्के आहे. यापूर्वीच्या मोठ्या भरती प्रक्रियेत हे प्रमाण सुमारे ७ टक्के होते.
- उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड: या दोन्ही राज्यांमध्ये मदरशांवरील तपासणी आणि नियंत्रण अधिक कडक करण्यात आले आहे. उत्तराखंड सरकारने तर १ जुलैपासून 'मदरसा बोर्ड'च बरखास्त केले असून, राज्यातील ४५६ अनुदानित मदरशांना २०२७-२८ पासून सरकारी अनुदान दिले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
अशा घटनांमुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराबरोबरच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधींवरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे.
महाराष्ट्रातील विशेष नोंदी : नाशिक, लातूर, सांगली, मुंबई आणि जळगाव
या अहवालात महाराष्ट्राशी संबंधित असलेल्या नोंदी विशेष महत्त्वाच्या ठरतात. यामध्ये केवळ मोठ्या शहरांतील घटनाच नव्हे, तर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये धार्मिक ओळखीवरून निर्माण झालेल्या तणावाचे विदारक चित्र समोर येते.
- निदा खान प्रकरण, नाशिक: 'टीसीएस'मध्ये (TCS) कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय निदा खान यांना ७ मे रोजी अटक करण्यात आली. कथित 'कॉर्पोरेट जिहाद'च्या आरोपांखाली त्यांना जवळपास दोन महिने कारागृहात ठेवण्यात आले. या प्रकरणात आठ कर्मचाऱ्यांविरोधात नऊ गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले होते; ज्यामध्ये लैंगिक छळ, धार्मिक भावना दुखावणे आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (ॲट्रॉसिटी) कलमांचा समावेश होता. निदा खान यांच्यावर यापैकी केवळ एका गुन्ह्यात हिंदू देवतांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप होता. प्रसारमाध्यमांनी त्यांना कथित धर्मांतर टोळीची सूत्रधार म्हणून रंगवले; मात्र त्यांच्याकडे कोणतेही नेतृत्व किंवा भरतीविषयक अधिकार नसल्याचे 'टीसीएस'ने स्पष्ट केले. 'असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स' (APCR) या संस्थेच्या चौकशी अहवालातही तेथे संघटित धर्मांतराचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे नमूद केले आहे. अटकेच्या वेळी निदा खान चार महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. अखेरीस ६ जुलै रोजी न्यायालयाने त्यांना ७५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
- तीन अल्पवयीन मुलांना खांबाला बांधून मारहाण, लातूर: १० जुलै रोजी १३ ते १५ वयोगटातील तीन मुस्लिम शाळकरी मुलांना तारेच्या (वायर) चोरीच्या संशयावरून खांबाला बांधून अमानुष मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणात पोलिसांनी सुरुवातीला पीडित मुलांविरोधातच चोरीचा गुन्हा नोंदवला; मात्र सार्वजनिक दबाव वाढल्यानंतर मारहाण करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
- २० मुस्लिम कुटुंबांवर गाव सोडण्याची वेळ, सांगली: सांगली जिल्ह्यातील आरळा गावात मटणाच्या दुकानाशी संबंधित वादातून एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षानंतर, सुमारे २० मुस्लिम कुटुंबांनी जूनमध्ये गाव सोडण्याची तयारी केली होती. हल्लेखोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि विश्व हिंदू परिषदेशी संबंधित असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला होता. अखेरीस १९ जून रोजी प्रशासनाने सुरक्षिततेचे आणि निष्पक्ष चौकशीचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर या कुटुंबांनी गाव सोडण्याचा निर्णय मागे घेतला.
- धार्मिक घोषणा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप, जळगाव: ११ जून रोजी जळगावमध्ये नमाज अदा करून घरी परतणाऱ्या एका इमामाला अडवून 'जय श्रीराम' म्हणण्यास भाग पाडल्याची घटना अहवालात नोंदवली आहे. या घटनेची चित्रफीत (व्हिडिओ) समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
- गरीब नगर आणि दारुखाना येथील पाडकाम, मुंबई: वांद्रे येथील गरीब नगरमध्ये ५०० हून अधिक घरे आणि दोन मशिदी पाडण्यात आल्या, तर दारुखाना परिसरात १०० हून अधिक घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. या दोन्ही कारवायांमुळे अनेक मुस्लिम कुटुंबे बेघर झाली.
महाराष्ट्रातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायदेविषयक घडामोडी:
- राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली.
- ३१ जुलै रोजी महाराष्ट्राच्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा असणारे महाराष्ट्र हे देशातील तेरावे राज्य ठरले. मात्र, अहवालाच्या कालावधीअखेर हा कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची अधिसूचना प्रसिद्ध होणे बाकी होते.
- धर्मांतर केलेल्या आदिवासींना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहावा की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली आहे.

ख्रिश्चन समाजावरील हल्ले आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावरील निर्बंध
या अहवालाची व्याप्ती केवळ मुस्लिम समाजापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ख्रिश्चन समुदायावर होणारे हल्ले, प्रार्थनासभांमध्ये आणले जाणारे अडथळे, दफनविधींना होणारा विरोध आणि सक्तीच्या धर्मांतरासाठी टाकला जाणारा दबाव यांच्याही सविस्तर नोंदी यात घेण्यात आल्या आहेत. देशभरातील अशा प्रमुख घटनांचा आढावा अहवालात मांडला आहे:
- सुकमा (छत्तीसगड): ३१ मे रोजी येथे सुरू असलेल्या एका प्रार्थनासभेवर जमावाने हल्ला चढवला. या सभेमध्ये पाद्री आणि त्यांच्या गर्भवती पत्नीसह २५ हून अधिक ख्रिश्चन बांधव सहभागी झाले होते. या हल्ल्यात २५ ते ३० जण जखमी झाले असून, त्यापैकी किमान पाच जणांची प्रकृती गंभीर होती.
- कांकेर (छत्तीसगड): जिल्ह्यातील ३२ गावांमधील १८० हून अधिक ख्रिश्चन कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार टाकून त्यांना पिण्याचे पाणी आणि रोजंदारीच्या कामापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची नोंद अहवालात आहे.
- सोनारपूर (पश्चिम बंगाल): ५ जुलै रोजी सुमारे १०० जणांच्या जमावाने बांधकाम सुरू असलेल्या एका प्रेस्बिटेरियन चर्चवर हल्ला केला. या हल्ल्यात चर्चचा दरवाजा तोडण्यात आला, तीन क्रॉस मोडण्यात आले आणि इमारतीची मोठ्या प्रमाणावर मोडतोड करण्यात आली.
या प्रत्यक्ष हल्ल्यांव्यतिरिक्त, कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्बंधांचीही दखल अहवालात घेण्यात आली आहे. २२ जून रोजी केंद्र सरकारने 'परदेशी निधी नियमन कायद्याच्या' (FCRA) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. या सुधारणांनुसार, धार्मिक शिक्षण, प्रार्थना आणि धर्मादाय कार्यासाठी परदेशी निधी स्वीकारण्याची मुभा कायम ठेवतानाच, 'धर्मप्रसारासाठी' (proselytization) मिळणारा निधी पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे.
मात्र, कायद्यात 'धर्मप्रसार' या संज्ञेची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही. या संदिग्धतेमुळे सरकारी यंत्रणांना या शब्दाचा मनमानी अर्थ लावण्याचे व्यापक अधिकार मिळू शकतात आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, अशी गंभीर चिंता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
'वंदे मातरम'च्या संदर्भात धार्मिक विवेकस्वातंत्र्याचा प्रश्न
२९ जुलै रोजी राज्यसभेने 'वंदे मातरम'चा अवमान करणे किंवा त्याचे गायन रोखणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर केले. या नव्या तरतुदीनुसार, दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच या गीताची सर्व सहा कडवी गाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
'वंदे मातरम'मधील काही कडव्यांमध्ये भारतमातेचे वर्णन देवीच्या स्वरूपात करण्यात आले आहे. त्यामुळे, एकेश्वरवादाच्या श्रद्धेनुसार अनेक मुस्लिम नागरिक धार्मिक विवेकाच्या कारणास्तव हे गीत गाण्यास असमर्थता दर्शवतात. दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल सरकारने १३ मेपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आणि त्यानंतर मदरशांमध्येही 'वंदे मातरम'चे गायन अनिवार्य केले आहे.
या सक्तीमुळे नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याचा (Freedom of Conscience) घटनात्मक अधिकार यांमध्ये थेट संघर्ष निर्माण झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवले आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचार : तीन वर्षांत २६० मृत्यू, ४३ हजारांहून अधिक विस्थापित
मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या मैतेई-कुकी संघर्षाने या अहवालाच्या कालावधीत चौथ्या वर्षात प्रवेश केला आहे.
राज्यात आधीच सुरू असलेल्या मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील संघर्षाबरोबरच, आता नागा आणि कुकी समुदायांमध्येही हिंसाचाराची नवी आघाडी उघडल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. फेब्रुवारी ते जुलै २०२६ या काळात झालेल्या या नव्या संघर्षात किमान ३० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
२०२३ पासून सुरू असलेल्या मूळ मैतेई-कुकी संघर्षात आतापर्यंत किमान २६० जणांनी आपला जीव गमावला असून हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत. माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, विविध मदत छावण्यांमध्ये आणखी ७३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४३ हजारांहून अधिक नागरिक आजही विस्थापित अवस्थेत जीवन जगत आहेत.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, मे २०२३ पासून राज्यात १२ हजारांहून अधिक गुन्हे (FIR) दाखल होऊनही, या हिंसाचाराशी संबंधित एकाही प्रकरणात अद्याप एकाही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, असे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांची आंदोलने, पत्रकारिता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात !
लोकशाही व्यवस्थेतील असहमतीचा आवाज दडपला जात असल्याची गंभीर चिंता या अहवालाच्या आणखी एका महत्त्वाच्या भागात व्यक्त करण्यात आली आहे. 'नीट' (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर विद्यार्थ्यांनी देशव्यापी आंदोलन छेडले होते. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे २० जुलै रोजी झालेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि पॅलेट गनसदृश शस्त्रांचा वापर केल्याची नोंद अहवालात आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार, या पोलीस कारवाईत किमान १०० विद्यार्थी जखमी झाले, तर काही आंदोलकांना विजेचे धक्के (शॉक) दिल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला. देशाच्या राजधानीत आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर होण्याची ही पहिलीच नोंद असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
या आंदोलनस्थळी पोलिसांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित चेहरा ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा (Facial Recognition) वापर केला. आंदोलकांच्या छायाचित्रांची पोलिसांच्या माहितीकोशाशी (डेटाबेस) पडताळणी करण्यात आली; मात्र या प्रक्रियेत नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेला 'गोपनीयता परिणाम-अभ्यास' (Privacy Impact Assessment) करण्यात आला नसल्याचा मुद्दाही या निमित्ताने उपस्थित झाला.

दरम्यान, महाराष्ट्रात या आंदोलनासंदर्भात १,००० हून अधिक जणांवर दाखल केलेले २० गुन्हे (FIR) मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या प्रत्यक्ष कारवायांबरोबरच देशातील माध्यमस्वातंत्र्याची होत असलेली घसरणही अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे:
- जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांक: 'रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स'च्या २०२६ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत १८० देशांमध्ये १५७ व्या स्थानावर घसरला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत भारताची सहा स्थानांनी पिछेहाट झाली आहे.
- नागरी स्वातंत्र्याची स्थिती: 'सिव्हिकस' (CIVICUS) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारताचे 'दडपशाही असलेला देश' (Repressed) हे वर्गीकरण कायम ठेवले आहे. इतकेच नव्हे, तर जुलैमध्ये नागरी स्वातंत्र्यात गंभीर घट होत असलेल्या देशांच्या निरीक्षण यादीतही (Watchlist) भारताचा समावेश करण्यात आला.
- स्वयंसेवी संस्थांवरील निर्बंध: २०१५ पासून आतापर्यंत १८,००० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांची 'परदेशी निधी नियमन कायद्या'अंतर्गत (FCRA) असलेली नोंदणी रद्द करण्यात आली असून, सध्या केवळ १४,४५६ संस्थांचीच नोंदणी शिल्लक असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
याशिवाय, विविध पुस्तके, चित्रपट, माहितीपट आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या घटनांचीही दखल या अहवालात घेण्यात आली आहे.
न्यायव्यवस्थेतील विलंब आणि दोषींना मिळणारी कथित अभयाची भावना
न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत येणारे अडथळे हा या अहवालातील सर्वात अस्वस्थ करणारा भाग आहे.
गुजरातमधील ७० वर्षीय झहीर शेख यांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला असून, मृत्यूपूर्वी दिलेल्या दोन जबाबांमध्ये त्यांनी संबंधित पोलिसांची नावेही घेतली असल्याचे अहवालात नमूद आहे. असे असूनही पोलिसांनी सुरुवातीला गुन्हा (FIR) दाखल केला नाही; अखेरीस दोन महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश द्यावे लागले.
दुसरीकडे, झारखंड उच्च न्यायालयाने २०१८ ते २०२६ या कालावधीतील कोठडीतील ४२७ मृत्यूंच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. यापैकी तब्बल २६२ प्रकरणांची चौकशी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांऐवजी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आल्याचे समोर आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकारावर ताशेरे ओढत याला 'घटनात्मक यंत्रणेचे गंभीर अपयश' असे संबोधले.
जुन्या गंभीर प्रकरणांमध्येही दोषींना शिक्षा होण्याऐवजी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्याची उदाहरणे अहवालात मांडण्यात आली आहेत:
- सोहराबुद्दीन शेख प्रकरण: २००५-०६ मधील सोहराबुद्दीन शेख, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमक (एन्काऊंटर) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली. यामध्ये २१ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
- गुजरात दंगल प्रकरण: २००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान एका मुस्लिम व्यक्तीला जिवंत जाळल्याच्या आरोपाखालील पाच जणांची निर्दोष मुक्तता गुजरात उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
याच्या अगदी विरुद्ध चित्र मध्य प्रदेशात पाहायला मिळाले. तेथे २०२२ मध्ये गोतस्करीच्या संशयावरून शेख लाला नजीर अहमद यांची हत्या केल्याप्रकरणी १४ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या मुस्लिम महिला न्यायाधीश तबस्सुम खान यांना हिंदुत्ववादी संघटनांकडून धमक्या देण्यात आल्या. त्यानंतर उच्च न्यायालयाला संबंधित न्यायाधीशांना तातडीने पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावे लागले.
या सर्व घटनांवरून अहवालाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, न्याय मिळवण्याचा अधिकार केवळ कायद्याच्या पुस्तकात असून चालत नाही; तर पीडिताला सहजपणे तक्रार नोंदवता आली पाहिजे, प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे, न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली पाहिजे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे. मात्र, सध्या या सर्वच टप्प्यांवर गंभीर त्रुटी असल्याचे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.

या अहवालाचा सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष काय?
या अहवालाकडे केवळ एका समाजावरील अत्याचारांची जंत्री म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल; कारण त्याचा खरा गाभा भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांशी थेट निगडित आहे.
एखाद्या व्यक्तीकडे केवळ तिच्या धर्मामुळे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असेल, तिच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असेल, मतदार यादीतून तिचे नाव वगळले जात असेल, तिच्या घरावर बुलडोझर चालवला जात असेल, तिच्या धार्मिक आचरणावर निर्बंध लादले जात असतील आणि दाद मागण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतरही तिला न्याय मिळत नसेल, तर तो प्रश्न केवळ एका धार्मिक समुदायापुरता मर्यादित राहत नाही.
तो थेट भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेल्या समानतेच्या, स्वातंत्र्याच्या, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आणि न्यायाच्या मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न बनतो.
भारतात 'नागरिक' असण्याचा हक्क सर्वांसाठी समान राहणार आहे, की तो आता व्यक्तीच्या धर्मावर, नावावर, श्रद्धेवर आणि राजकीय निष्ठेवर ठरणार आहे?
अहवालाची लिंक :https://southasiajusticecampaign.org/ipt2026-2/?fbclid=IwY2xjawVuGPhleHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMXlpbmV3THVqdGhWY1JqRWdzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfmTm-lHFj82K3jmnGRcrnjZgCtKsXjlyYDONhnpP6BJniSa8M3P4YJSxv_os_aem_PpoX0scS2JoQh8eQaEKYIg

