• झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या भरती प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत हजारो विद्यार्थी रांचीच्या रस्त्यावर उतरले आहेत.

• विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे या आंदोलनाला अधिक धार आली असून, ही लढाई आता केवळ एका परीक्षेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती झारखंडमधील रोजगार व्यवस्थेवरील विश्वास, पारदर्शक भरती प्रक्रिया आणि युवकांच्या भविष्याचा प्रश्न बनली आहे.

जंतर-मंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सध्या झारखंडमध्ये सुरू झालाय. रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम सध्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या घोषणांनी दुमदुमत आहे. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांनी पुस्तके बाजूला ठेवून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांच्या हातात दगड नाहीत, तर प्रवेशपत्रे, गुणपत्रिका आणि मागण्यांचे फलक आहेत. त्यांचा आरोप एकच आहे, झारखंडमधील सरकारी भरती प्रक्रिया विश्वासार्ह राहिलेली नाही. १४ वी झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) प्राथमिक परीक्षा रद्द करावी, भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांची CBI चौकशी करावी आणि राज्यातील युवकांच्या भवितव्याशी खेळ थांबवावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

रांची येथे विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले, "सुमारे महिनाभरापूर्वी झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) १४ व्या संयुक्त प्राथमिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आणि त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. या प्रकरणात काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. परीक्षेत झालेल्या कथित अनियमिततेमुळे ही प्राथमिक परीक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे."

२९ जुलैपासून विद्यार्थी रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये एकत्र येऊन झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांविरोधात आंदोलन करत आहेत. झारखंडमध्ये प्रशासकीय सेवांसह विविध सरकारी पदांच्या भरतीसाठी JPSC आणि JSSC या दोन प्रमुख संस्था आहेत. त्यामुळे या दोन्ही आयोगांच्या कामकाजावरील प्रश्न केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित नसून राज्यातील हजारो स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित मानले जात आहेत.

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, JPSC आणि JSSC यांच्या भरती परीक्षांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने अनियमितता होत असून त्याचा फटका लाखो युवकांच्या भवितव्याला बसला आहे. हे आंदोलन अशा वेळी सुरू आहे, जेव्हा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा स्पर्धा परीक्षा-२०२५ (Jharkhand Combined Civil Services Examination-2025) च्या प्राथमिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आले. या आरोपांनंतर मुख्य परीक्षा स्थगित करण्यात आली. वाद चिघळताच राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवला. सीआयडीच्या चौकशीनंतर २२ जुलै रोजी झारखंड लोकसेवा आयोगाचे (JPSC) अध्यक्ष एल. खियांग्ते यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

रांचीतील आंदोलनस्थळी दररोज सायंकाळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र येत आहेत. या विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) करण्यात यावी. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला केवळ सर्वसामान्य स्पर्धा परीक्षार्थ्यांचाच नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) संलग्न विद्यार्थी, ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (AJSU) समर्थक तसेच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) समर्थक विद्यार्थ्यांचाही पाठिंबा मिळत आहे.

देवेंद्र नाथ महतो कोण?

रविवारी आंदोलनस्थळी पोहोचलेल्या विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांनी बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली. महतो यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रांची मतदारसंघातून झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) चे उमेदवार म्हणून निवडणूकही लढवली होती.

झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाचा चेहरा म्हणून उदयास आलेले देवेंद्र नाथ महतो हे गेल्या दशकभरापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सक्रिय असलेले विद्यार्थी नेते आहेत. शिष्यवृत्ती, भरती प्रक्रिया, पेपरफुटी, आरक्षण धोरण आणि झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) तसेच झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या परीक्षांतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात ते सातत्याने आवाज उठवत आले आहेत. विशेष म्हणजे, सहाव्या JPSC परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराविरोधातील आंदोलनादरम्यान त्यांनी आपल्या आईचे निधनही पाहिले. तरीही त्यांनी हा लढा थांबवला नाही.

देवेंद्र नाथ महतो

सध्या रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो करत असून त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. १४ वी JPSC परीक्षा रद्द करणे, JPSC, JSSC-CGL आणि इतर भरती परीक्षांतील कथित गैरव्यवहारांची CBI आणि ED मार्फत चौकशी करणे, तसेच राज्यातील भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यांच्या उपोषणामुळे हे आंदोलन राज्यापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेत आले आहे.

'परीक्षा नव्हे, न्याय हवा'; झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचा निर्णायक लढा

हजारीबाग येथील पीयूष कुमार गेली आठ वर्षे JPSC परीक्षेची तयारी करत आहेत. आंदोलनस्थळी बोलताना त्यांनी सांगितले, "झारखंड राज्याची स्थापना होऊन २६ वर्षे झाली, पण या काळात लोकसेवा आयोगाने मोजक्याच भरती परीक्षा घेतल्या. त्याच कालावधीत स्थापन झालेल्या उत्तराखंड आणि छत्तीसगडमध्ये मात्र जवळपास नियमितपणे भरती परीक्षा पार पडल्या."

पलामू जिल्ह्यातील अर्चना कुमारी यांचे म्हणणे आहे की, राज्यात भरती परीक्षा नियमितपणे होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे परीक्षेची वाट पाहावी लागते.

त्या म्हणाल्या, "नियमिततेचा आभास निर्माण करण्यासाठी अनेकदा वेगवेगळ्या वर्षांतील भरती एकत्र करून संयुक्त परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या वयोमर्यादेवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, १४ वी JPSC परीक्षा ही स्वतंत्रपणे न घेता ११ वी, १२ वी आणि १३ वी भरती एकत्र करून संयुक्त JPSC परीक्षा म्हणून घेण्यात आली."

विद्यार्थी कार्यकर्ते शमीम अली यांच्या मते, झारखंड राज्य स्थापन झाल्यानंतर बराच काळ स्थिर सरकारचा अभाव, धोरणे तयार होण्यास झालेला विलंब आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पीयूष कुमार पुढे म्हणाले, "JPSCच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होऊन अनेक वर्षे उलटली, तरी आजतागायत त्या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास सातत्याने कमी होत गेला आहे."

दरम्यान, आमदार अरूप चॅटर्जी यांचे म्हणणे आहे की, JPSCच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या नागरी सेवा परीक्षांशी संबंधित प्रकरणे आजही न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहेत.

चॅटर्जी म्हणाले, "मी कोणाचेही नाव घेणार नाही. मात्र या प्रकरणात अनेक प्रभावशाली आणि प्रतिष्ठित कुटुंबांतील व्यक्तींचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. कोणतेही सरकार सत्तेत आले तरी अशा लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नसेल, तर ते रस्त्यावर उतरतीलच."

नेमकं प्रकरण काय?

उल्लेखनीय म्हणजे, JPSCच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या नागरी सेवा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू असताना तत्कालीन अध्यक्षांसह अनेक व्यक्तींना आरोपी करण्यात आले होते. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.

याच वर्षी जानेवारी महिन्यात दुसऱ्या JPSC परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि त्यासंदर्भातील मनी लॉन्डरिंगच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदवला होता.

झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) १४ व्या संयुक्त नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेची जाहिरात यावर्षी २९ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर १९ एप्रिल रोजी राज्यभरातील ५६४ परीक्षा केंद्रांवर प्राथमिक परीक्षा पार पडली. २१ एप्रिल रोजी आयोगाने आदर्श उत्तरतालिका (Model Answer Key) प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून हरकती मागवल्या.

यानंतर २ जुलै रोजी प्राथमिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आणि त्याच क्षणापासून वादाला तोंड फुटले. सोशल मीडियावर काही उमेदवारांच्या कथित OMR उत्तरपत्रिका व्हायरल होऊ लागल्या. निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी संपूर्ण प्रश्नपत्रिका सोडवली नसतानाही त्यांची निवड कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

वाद वाढत गेल्याने २५ ते २७ जुलैदरम्यान होणारी मुख्य परीक्षा स्थगित करण्यात आली.

या प्राथमिक परीक्षेत प्रत्येकी १०० गुणांचे दोन पेपर घेण्यात आले होते, जनरल स्टडीज-१ आणि झारखंड जनरल स्टडीज-२.

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका उमेदवाराच्या OMR उत्तरपत्रिकेनुसार त्याने १०० पैकी अवघे ४८ प्रश्न सोडवले होते, तरीही त्याची निवड झाली. अशा प्रकारच्या आणखी काही OMR उत्तरपत्रिका समोर आल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला असून, त्यावरून भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तपास करणाऱ्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) सार्वजनिक सूचना जारी केली. प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांना ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट या कालावधीत दोन्ही पेपरांच्या OMR उत्तरपत्रिकांच्या प्रती ई-मेलद्वारे आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

ज्या उमेदवारांकडे OMR उत्तरपत्रिकेची प्रत उपलब्ध नसेल, त्यांनी त्यामागचे कारण लेखी स्वरूपात नमूद करून आपला रोल नंबर सादर करावा, असेही CIDने स्पष्ट केले. त्यामुळे प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांच्या OMR उत्तरपत्रिका तपासाच्या कक्षेत आल्या आहेत.

या प्रकरणात CIDने प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमन सौरभ या उमेदवाराला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.

JPSC अध्यक्षांचा राजीनामा

नागरी सेवा आणि इतर भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर २१ जुलै रोजी गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) मुख्यालयासह सात ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत उपपरीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, आयोगातील काही अधिकारी-कर्मचारी तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित आउटसोर्सिंग संस्था TDPL यांच्या कार्यालयांचाही समावेश होता. या छापेमारीनंतर आणि सलग अनेक दिवस CIDकडून चौकशी झाल्यानंतर तत्कालीन JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. खियांग्ते हे यापूर्वी झारखंडचे मुख्य सचिव म्हणूनही कार्यरत होते.

टेंडर प्रक्रियेवरही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित कंत्राटे (टेंडर) देण्याच्या पद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोपानुसार, परीक्षा प्रक्रियेतील अनेक संवेदनशील जबाबदाऱ्या TDPL या खासगी संस्थेकडे सोपवण्यात आल्या होत्या. यापूर्वीही या संस्थेवर विविध अनियमिततेचे आरोप झालेले असतानाही तिला पुन्हा महत्त्वाची कामे कशी देण्यात आली, याचे उत्तर आयोगाने द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, अर्ज प्रक्रिया, प्रवेशपत्रांची निर्मिती, प्रश्नपत्रिकांची छपाई, OMR उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग आणि अंतिम निकाल तयार करणे यांसारखी अत्यंत संवेदनशील कामे या संस्थेकडे कोणत्या निकषांवर सोपवण्यात आली, याची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

मात्र या आरोपांदरम्यान JPSCचे सचिव यांनी २६ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात वेगळा दावा केला. आयोगाने २० मे २०२५ रोजीच TDPL संस्थेला परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कामांमधून मुक्त करून तिला काळ्या यादीत (Blacklisted) टाकल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर झालेल्या कोणत्याही परीक्षेत या संस्थेकडून कोणतेही काम करून घेण्यात आले नसल्याचा दावाही आयोगाने केला.

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे:

• झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) करण्यात यावी.
• भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पदावरून दूर करण्यात यावे.
• दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना शिक्षा देण्यात यावी.
• भविष्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह भरती व्यवस्था लागू करण्यात यावी.
• प्रलंबित भरती प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना न्याय मिळावा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची भूमिका

JPSC परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात CIDने कारवाई सुरू केल्यानंतर २१ जुलै रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

CID तपास आणि भरती परीक्षांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, "आम्ही अनेक परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. मात्र व्यवस्थेमध्ये काही लपलेले घटक आहेत. त्यांचे गैरप्रकार वेळोवेळी समोर येत आहेत. अनेक वर्षांपासून काही लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी बसून चुकीच्या कामांमध्ये गुंतले होते. आता पुढील काळात अधिक पारदर्शक व्यवस्था उभी राहिलेली तुम्हाला दिसेल."

उल्लेखनीय म्हणजे, झारखंडमध्ये शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि त्यासंदर्भातील सरकारी निर्णयांवर त्यांची भूमिका विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.

(सौजन्य - बीबीसी हिंदी)