• स्थानिक लघुउद्योग, लोहार कारागीर आणि युवकांच्या माध्यमातून पलंग निर्मिती करून योजनेतून स्थानिक रोजगारालाही चालना देण्याची सूचना ही करण्यात आलीये.

घरापासून दूर, शिक्षणासाठी शासनाच्या आश्रमशाळेत आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर छप्पर असले, तरी त्यांच्या झोपण्याच्या जागेची सुरक्षितता किती आहे, हा प्रश्न जपतलाईच्या वेदनादायी घटनेने पुन्हा एकदा समोर आणला आहे.

सर्पदंशाच्या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर आता केवळ दुर्घटनेनंतरची मदत नव्हे, तर अशी दुर्घटना घडूच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था उभी करण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर गडचिरोली माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऍड. लालसू नागोटीयांनी गडचिरोलीसह राज्यातील दुर्गम, अतिदुर्गम आदिवासी भागासाठी 'उंच लोखंडी पलंग व मच्छरदाणी योजना' तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना १८ सप्टेंबर रोजी निवेदन दिले आहे.

जपतलाई येथील घटना ही केवळ एका आश्रमशाळेपुरती मर्यादित बाब म्हणून न पाहता, आदिवासी भागातील निवासी सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्याची गरज असल्याचे नागोटी यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित निवासी आश्रमशाळेत रात्री झोपलेल्या विद्यार्थिनींना सापाने दंश केला. सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला असून त्यापैकी तीन विद्यार्थिनींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेत महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला होता. आयोगाच्या माहितीनुसार, वसतिगृहात पुरेशा खाटा नसल्याने विद्यार्थिनी जमिनीवर झोपत असल्याची माहिती समोर आली होती.

या दुर्घटनेनंतर आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा राज्यभर चर्चेत आला. जपतलाई प्रकरणात संबंधित आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही नंतर निलंबनाची कारवाई झाली. तसेच राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांची सुरक्षितता आणि निवासी सुविधांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

गडचिरोलीत वर्षभरात शेकडो सर्पदंश

गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात सर्पदंशाचा धोका हा केवळ अधूनमधून घडणाऱ्या घटनांपुरता मर्यादित नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात ५४२ सर्पदंशाच्या घटना नोंदल्या गेल्या, तर २०२४ मध्ये ४७९ आणि २०२५ मध्ये ५८० घटना नोंदल्या गेल्या. २०२६ मध्ये जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांतच १३४ सर्पदंशाच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. यामुळे गडचिरोलीच्या जंगलव्याप्त आणि ग्रामीण भागात रात्रीच्या वेळी सुरक्षितपणे झोपण्याची व्यवस्था हा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्दा बनतो.

निवेदनात नागोटी यांनी याच वास्तवाकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. गडचिरोलीसह राज्यातील अनेक आदिवासी गावे, पाडे, जंगल आणि डोंगरांच्या जवळ आहेत. अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की, स्वतःच्या खर्चाने मजबूत आणि जमिनीपासून उंच पलंग खरेदी करणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा कुटुंबांसाठी शासनाने सुरक्षित झोपण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा स्वतंत्र विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

--------------------------------------------------------------------

संबंधित वृत्त -

जपतलाई आश्रमशाळा, दोन आठवड्यांनंतर : तीन जीव गेले, समृद्धीची मृत्यूशी झुंज सुरूच

--------------------------------------------------------------------

"आश्रमशाळांपुरती नव्हे, आदिवासी कुटुंबांनाही खाटांची गरज..." - ऍड. लालसू नागोटी

बाईमाणूसशी बोलतांना नागोटी यांनी सांगितले की, "उंच खाटांची गरज केवळ आश्रमशाळा, वसतिगृहे किंवा विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही. गडचिरोलीतील भामरागड, एटापल्ली, अहेरीसह जंगलव्याप्त आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबांमध्ये आजही प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्र खाट उपलब्ध नसल्याने महिला व इतर कुटुंबीय जमिनीवर चटई किंवा बांबूच्या चटईवर झोपतात. त्यामुळे घरात येणाऱ्या साप, विंचू, गोम यांसारख्या विषारी जीवांपासून धोका निर्माण होतो. किमान झोपलेल्या अवस्थेत तरी आदिवासी नागरिकांना सुरक्षितता मिळावी, यासाठी घराघरांत आवश्यकतेनुसार उंच खाटांची व्यवस्था करण्याचा विचार शासनाने करायला हवा."

ते पुढे म्हणतात, "जपतलाईची घटना मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली असली, तरी जंगलव्याप्त भागात सर्पदंशाच्या घटना यापूर्वीही घडत आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी गडचिरोलीतील घोट परिसरात सर्पदंशाने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. म्हणून हा प्रश्न केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाहीये. दिवसाच्या वेळी जंगलात किंवा घराबाहेर काम करताना सर्पदंशाचा धोका पूर्णपणे टाळणे कठीण असले, तरी रात्री झोपताना उंच खाट आणि मच्छरदाणीच्या माध्यमातून धोका काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो. मच्छरदाणीचा समावेश करण्यामागेही केवळ डासांपासून संरक्षण हा उद्देश नसून साप व अन्य कीटकांपासून झोपताना अतिरिक्त सुरक्षा मिळावी", हा हेतू असल्याचे नोगोटी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अशा योजनेचा अंतिम स्वरूपात निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामसभा प्रतिनिधी, आदिवासी समाजातील जाणकार, तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून स्थानिक गरजांनुसार योजना निश्चित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

आश्रमशाळांमध्ये सुरक्षित निवासाचा प्रश्न

आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थी निवासी पद्धतीने शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांचा मोठा कालावधी शाळा आणि वसतिगृहातच जात असल्याने शिक्षणासोबतच त्यांच्या निवासाची सुरक्षितता हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे. जपतलाईच्या घटनेनंतर हा मुद्दा अधिक ठळकपणे समोर आला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित वसतिगृहात ७९ विद्यार्थिनी एकाच खोलीत राहात असल्याची माहिती समोर आली होती. पुरेशा खाटा नसल्याने जमिनीवर झोपण्याची परिस्थिती असल्याचेही आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर नागोटी यांनी केवळ दुर्घटनेनंतर एखाद्या शाळेत खाटा वाढविण्याऐवजी राज्यातील दुर्गम आदिवासी भागांसाठी कायमस्वरूपी धोरण आखण्याची मागणी केलीये. त्यांच्या मते, एखाद्या दुर्घटनेनंतर तात्पुरती उपाययोजना करण्यापेक्षा ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना किंवा नागरिकांना जमिनीवर अथवा जमिनीलगत झोपावे लागते, अशी ठिकाणे आधीच शोधून त्यांना प्राधान्याने सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

--------------------------------------------------------------------------

संबंधित वृत्त -

नऊ वर्षांपूर्वी; इशारा मिळाला, तरी तीन आदिवासी मुलींचा बळी! सरकारी अहवाल एक दशकापासून धूळ खात राहिला…

--------------------------------------------------------------------------

स्थानिक रोजगारालाही चालना देण्याची सूचना

या योजनेची अंमलबजावणी करताना स्थानिक पातळीवर पलंग तयार करून घेण्याची सूचनाही नोगोटी यांनी केली आहे. स्थानिक लघुउद्योग, लोहार कारागीर, युवकांचे गट किंवा इतर स्थानिक उत्पादकांकडून उंच लोखंडी पलंग आणि मच्छरदाण्या तयार करून घेतल्यास एकाच वेळी सुरक्षिततेची गरज आणि स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न हाताळता येऊ शकतो, असाही या मागणीमागील विचार आहे. दुर्गम भागातील वाहतूक, पुरवठा आणि देखभालीचा विचार करता स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा प्रशासनासाठीही विचार करण्यासारखा ठरू शकतो. मात्र यासाठी पलंगाच्या गुणवत्तेचे, टिकाऊपणाचे आणि सुरक्षिततेचे स्पष्ट निकष निश्चित करणे आवश्यक राहणार आहे.

नागोटी यांनी शासनाने सर्वप्रथम गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अतिदुर्गम आदिवासी भागातील आश्रमशाळा, निवासी शाळा आणि विद्यार्थी वसतिगृहांचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. या सर्वेक्षणातून प्रत्येक ठिकाणी किती विद्यार्थी आहेत, किती खाटा उपलब्ध आहेत, किती विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपावे लागते, मच्छरदाण्यांची उपलब्धता किती आहे आणि इमारतीची सुरक्षितता कशी आहे, याची माहिती संकलित करता येईल. या माहितीच्या आधारे सर्वाधिक जोखमीच्या ठिकाणांना प्रथम सुविधा देण्याची व्यवस्था करता येईल. विशेषतः ज्या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थी जमिनीवर झोपतात, अशा ठिकाणांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाकडून आश्रमशाळांमध्ये मच्छरदाणी आणि सुरक्षित निवासाबाबत यापूर्वीही उपाययोजना व तपासणीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जपतलाईसारख्या घटनेनंतर या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यांची परिणामकारकता तपासण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे आश्रमशाळा व वसतिगृहांपुरतीच नव्हे, तर जंगलव्याप्त आदिवासी भागातील गरजू कुटुंबांपर्यंत सुरक्षित झोपेची सुविधा पोहोचविणे, उपलब्ध खाट-मच्छरदाण्यांची स्थिती तपासणे आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.