• 'द क्विंट'च्या एका रिपोर्टमध्ये अशा किमान 10 चित्रपटांचा शोध लागला आहे, ज्यांच्या निर्मात्यांचा किंवा दिग्दर्शकांचा थेट संबंध भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा हिंदुत्ववादी संघटनांशी आहे.

"जर आम्हाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून उत्तम मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळालं नसतं, तर आम्ही 'द केरळ स्टोरी' चित्रपट बनवू शकलो नसतो. ते आमच्यासाठी 'गार्जियन एंजेल' (रक्षक) सारखे ठरले आहेत."

हे विधान आहे 'द केरळ स्टोरी भाग १ आणि २' चे निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांचे. 2023 मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या 'जागतिक हिंदू कॉँग्रेस'च्या अधिवेशनात विपुल शाह यांनी हे विधान केले होते. मात्र हे विधान त्यांच्या यापूर्वीच्या विधानापेक्षा पूर्णपणे वेगळं होतं. यापूर्वी 'द केरळ स्टोरी'बद्दल बोलताना विपुल शाह असे म्हणत होते की, त्यांच्या

चित्रपटाचा कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेशी काहीही संबंध नाही.

मात्र, हे एकमेव प्रकरण नाही. 'द क्विंट'च्या एका रिपोर्टमध्ये अशा किमान 10 चित्रपटांचा शोध लागला आहे, ज्यांच्या निर्मात्यांचा किंवा दिग्दर्शकांचा थेट संबंध भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा हिंदुत्ववादी संघटनांशी आहे.

चित्रपट केवळ मनोरंजन नसतात, तर ते आपल्या काळाची कथा आणि लोकांच्या विचारांचे प्रतिबिंबही असतात. त्यामुळे 'भारतीय प्रेक्षक काय पाहू इच्छितो' आणि 'प्रोपगंडा' यावरील चर्चा सतत सुरू आहे. ही चर्चा आणि वादविवाद गरजेचे आहेत. यातून हे समजतं की देशातील लोकांनी विचार करणे, प्रश्न विचारणे आणि स्वतःची मतं बनवणे सोडलेले नाही.

द केरल स्टोरी 1 आणि 2

निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांनी या चित्रपटाचे श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दिले होते. मात्र, हा संबंध केवळ इथवरच मर्यादित नाही. 'द केरल स्टोरी 2' चे दिग्दर्शक आहेत कामाख्या नारायण सिंह. 2025 साली त्यांनी 'डेमोग्राफी इज डेस्टिनी' नावाची एक डॉक्युमेंट्री तयार केली होती. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूंपेक्षा अधिक होणार आहे. मात्र, अनेक संशोधनानंतर हे दावे पूर्णपणे निराधार आणि चुकीचे ठरले होते. पण इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या डॉक्युमेंट्रीचे निर्माता रवींद्र सांघवी आहेत, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा शी संबंधित आहेत. ते संघाच्या मुंबईचे विभाग संघचालक राहिलेले आहेत.

हेही नमूद करणे आवश्यक आहे की विपुल अमृतलाल शाह हे बस्तर - द नक्षल स्टोरी' या चित्रपटाचेही निर्माता आहेत.

मधल्या काळात अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या की विपुल शाह यांनी 2023 मध्ये केरळमधील 'आर्ष विद्या समाजम' या हिंदुत्ववादी संघटनेला दोन टप्प्यांत एकूण 1 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. जबरदस्तीने धर्मांतर केलेल्या हिंदू महिलांना आम्ही वाचवतो, असा दावा या संघटनेकडून केला जातो. .

मात्र, The News Minute च्या एका अहवालानुसार, 'आर्ष विद्या समाजम' संघटनेवर योग केंद्रांमध्ये महिलांचे शोषण करणे आणि त्यांना बंधक बनवून ठेवण्याचेही आरोप झाले आहेत.

अशाच प्रकारचे आरोप हादिया (मूळ नाव अखिला अशोकन) यांनीही केले होते. हादिया या एक हिंदू महिला होत्या, ज्यांनी स्वतःच्या इच्छेने एका मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह केला होता. तिच्या वडिलांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सुरुवातीला हा विवाह रद्द करण्यात आला होता, मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आंतरधर्मीय विवाह पुन्हा वैध ठरवला.

रझाकार

रझाकार हा 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेला एक तेलुगू चित्रपट आहे, ज्यामध्ये निजाम राजवटीदरम्यान 'रझाकार' या अर्धसैनिक दलाने केलेल्या कथित अत्याचारांचे चित्रण केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या चित्रपटाचे निर्माता गुडूर नारायण रेड्डी असून, ते तेलंगणातील भारतीय जनता पार्टीचे सक्रिय सदस्य आहेत. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी भोंगिर मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूकही लढवली होती.

स्वातंत्र वीर सावरकर

हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा सर्वांचे लक्ष त्याचे दिग्दर्शक आणि प्रमुख अभिनेता रणदीप हुड्डाकडे होते. मात्र, या चित्रपटाचे निर्माता आहेत आनंद पंडित, जे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीचे कोषाध्यक्ष राहिलेले आहेत.

पीएम नरेंद्र मोदी

विवेक ओबेरॉय अभिनीत हा चित्रपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिक आहे. आनंद पंडित यांची कंपनी 'आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांपैकी एक आहे.

एक्सीडेंट ऑर कॉन्सपिरेसी: गोधरा

गुजरातमधील हितु कनोडिया, जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आणि अभिनेते आहेत ते या चित्रपटाचा भाग आहेत. त्यांचे वडील आणि काका हे देखील भाजपचे मोठे नेते राहिलेले आहेत. या चित्रपटाचे निर्माता बी.जे. पुरोहित असून, ते भाजप समर्थक मानले जातात. तसेच, या चित्रपटाचे दिग्दर्शक एम.के. शिवाक्ष यांनी उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारच्या अनेक प्रकल्पांवर काम केले आहे.

बंगाल 1947

या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आकाशादित्य लामा आहेत. लामा 'भारतीय चित्र साधना' या संस्थेचे संयुक्त सचिव असून ही संस्था थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहे, चित्रपटसृष्टीला संघाच्या विचारसरणीशी जोडणे हा या संसथेचा उद्देश आहे.

'भारतीय चित्र साधना' संस्थेच्या वेबसाइटनुसार, "भारतीय चित्र साधना"ची स्थापना 2016 मध्ये अशा चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आली होती, जे प्राचीन आणि आधुनिक भारतीय मूल्ये आणि तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करतात. या संस्थेचे अध्यक्ष बी.के. कुठियाला आहेत, ज्यांना एक प्रमुख हिंदुत्ववादी विचारवंत मानले जाते. 2019 मध्ये हरियाणातील भारतीय जनता पार्टी सरकारने त्यांची 'हरियाणा राज्य उच्च शिक्षण परिषद'च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती.

द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर

अनुपम खेर अभिनीत या चित्रपटात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि त्यांच्या कार्यकाळाची खिल्ली उडवण्यात आली होती, तसेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर तीव्र टीका करण्यात आली होती. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विजय रत्नाकर गुट्टे आहेत. त्यांचे वडील रत्नाकर गुट्टे हे 'राष्ट्रीय समाज पक्ष' चे नेते आहेत, जो महाराष्ट्रात भाजपचा सहयोगी पक्ष आहे.

उदयपुर फाइल्स

उदयपूरमध्ये दोन मुस्लिम अतिरेक्यांकडून शिवणकाम करणाऱ्या कन्हैया लाल यांच्या हत्येवर आधारित या चित्रपटाचे निर्माता अमित जानी आहेत. अमित जानी हे 'हिंदू एक्शन फोर्स' चे संस्थापक आणि 'उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना' चे अध्यक्ष आहेत. दादरी आणि राजसमंद येथील मॉब लिंचिंग प्रकरणातील आरोपींना निवडणुकीचे तिकीट देण्याच्या वक्तव्यामुळे ते चर्चेत आले होते.

जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी

या चित्रपटाची निर्मिती 'महाकाल मूव्हीज प्रायव्हेट लिमिटेड' ने केली आहे. या कंपनीच्या संचालकांपैकी एक विष्णु तांतिया आहेत. तांतिया हे हरियाणातील राजकारणी गोपाल गोयल कांडा यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत, जे राज्यात भारतीय जनता पार्टी सोबत आघाडीत आहेत. तांतिया आणि कांडा हे 'MDLR एअरलाइन्स', 'MDLR स्टील' आणि 'MDLR इन्फ्रास्ट्रक्चर'सारख्या अनेक कंपन्यांमध्ये एकत्र संचालक आहेत. याशिवाय, तांतिया हे गोपाल कांडा यांच्या कुटुंबीयांसोबत इतर अनेक कंपन्यांमध्येही भागीदारीत आहेत.

वर उल्लेख करण्यात आलेल्या या 10 चित्रपटांचा उल्लेख हा केवळ प्रातिनिधिक आहे; ही यादी यापेक्षा खूप मोठीही असू शकते. अशा अनेक चित्रपटांचा समावेश असू शकतो जे भारतीय जनता पार्टी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या विचारसरणीने प्रेरित आहेत किंवा ज्यांना त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींनी आर्थिक पाठबळ दिले आहे.

इतकंच नव्हे, तर काही चित्रपट असेही आहेत ज्यांचा प्रचार स्वतः भाजपचे वरिष्ठ नेते उघडपणे करताना दिसतात. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः काश्मीर फाईल्स, आर्टिकल ३७०, साबरमती रिपोर्ट, केरळा स्टोरी आणि छावा यांसारख्या चित्रपटांचे सार्वजनिकरित्या कौतुक केले आहे.

'काश्मीर फाईल्स' आणि 'केरळा स्टोरी' यांसारख्या काही चित्रपटांना तर भाजपशासित राज्यांमध्ये करमुक्त (टॅक्स-फ्री) देखील करण्यात आले होते. याशिवाय, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांकडून अशा चित्रपटांच्या विशेष स्क्रीनिंगचेही आयोजन केले गेले आहे.

एकंदरीत पाहता, विशिष्ट विचारसरणीशी संबंधित चित्रपट तयार करण्यामध्ये किंवा त्यांचा प्रचार करण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची भूमिका लक्षणीयपणे महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते.

सेन्सॉर बोर्ड कोण चालवतयं?

सेन्सॉर बोर्डाबाबतही एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. आरोप होतोय की, हिंदुत्ववादी विचारसरणीला बळ देणाऱ्या किंवा मुस्लिमांविरोधात द्वेष पसरवण्याचा आरोप असलेल्या चित्रपटांना सहज परवानगी मिळते, पण पंजाबमध्ये पोलिसांकडून झालेल्या कथित हत्यांचा पर्दाफाश करणाऱ्या (जसवंत सिंह खालरा यांच्यावर आधारित) चित्रपटाला सेन्सॉरशिपचा सामना करावा लागतो?

Central Board of Film Certification (CBFC) चे अध्यक्ष प्रसून जोशी आहेत. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी प्रचार मोहिमा तयार केल्या आहेत आणि पंतप्रधानांसाठी गाणीही लिहिली आहेत.

बोर्डातील इतर सदस्यांमध्ये पुढील नावांचा समावेश आहे:

• विवेक अग्निहोत्री - 'द काश्मीर फाईल्स' सारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शक.
• रमेश पतंगे - स्वयंसेवक संघाशी संबंधित.
• गौतमी तडिमल्ला - अण्णा द्रमुक (भाजपची सहयोगी पक्ष) शी संबंधित अभिनेत्री.
• वाणी त्रिपाठी टिक्कू - भारतीय जनता पार्टीचे माजी राष्ट्रीय सचिव.
• जीविता राजशेखर - तेलंगणातील भाजप सदस्य.
• टी.एस. नागभरण - कर्नाटकमध्ये उघडपणे भाजपला पाठिंबा देणारे.

आता संपूर्ण चित्र स्पष्टपणे समोर येतं. भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित व्यक्ती अशा चित्रपटांची निर्मिती करतात, जे कधी सरकारची प्रतिमा उजळवतात तर कधी एखाद्या विशिष्ट समुदाय किंवा राज्याविरुद्ध द्वेष पसरवतात. समाजात फूट पडण्याचा आणि सलोख्याला धक्का बसण्याचा धोका असूनही, अशा चित्रपटांना सहजपणे परवानगी मिळते आणि प्रदर्शनानंतर, सरकार किंवा पक्षाशी संबंधित व्यक्ती त्यांचा जोरदार प्रचार करताना दिसतात.

असं चित्र उभं राहतं की, समाजाला एका विशिष्ट विचारसरणीकडे वळवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणाच कार्यरत आहे की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

(साभार - द क्विंट)