अप्सरा आगा

• शक्तीपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलूनही सांगलीतील वांगी, शिरगाव, देवराष्ट्रे, कुंभारगाव परिसरात शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
• सुपीक जमीन जाण्याची भीती; हजारो एकर सिंचनाखालील शेती धोक्यात असल्याचा दावा

• मोबदला, पुनर्वसन आणि भवितव्याबाबत अनिश्चितता कायम
• प्रकल्प विकासाचा की विनाशाचा? या प्रश्नावरून शेतकरी आणि सरकार आमनेसामने

शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग) हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. मूळ आराखड्यानुसार हा महामार्ग सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीचा असून १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता. कोल्हापूर, सांगलीसह अनेक भागांतून मार्ग नियोजित करण्यात आला होता. मात्र, सुपीक आणि सिंचनाखालील जमीन बाधित होणार असल्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर सरकारने सुधारित आराखडा मंजूर केला.

त्यानंतर सुधारित आराखड्यानुसार महामार्गाची लांबी वाढून ८५६ किलोमीटर झाली असून प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या नव्या आराखड्यात सातारा जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आदी काही जिल्ह्यांतील मूळ मार्ग बदलून पर्यायी मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.

मात्र, शक्तीपीठ महामार्गात बदल करूनही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. सांगली जिल्ह्यातील खानापूर-कडेगाव परिसरातील वांगी, शिरगाव, देवराष्ट्रे, कुंभारगाव या गावांमधून सुधारित मार्ग जात असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या महामार्गामुळे हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित होणार असून शेती आणि उपजीविकेवर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

पलूस तालुक्यातील कुंडल येथे सागरेश्वर अभयारण्याच्या हद्दीतूनही महामार्ग जाणार असल्याने पर्यावरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वनक्षेत्र आणि जैवविविधतेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप केवळ जमिनीच्या संपादनापुरता मर्यादित नाही. शासनाकडून योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्यायी उपजीविकेबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. सुपीक जमीन गेल्यानंतर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचे काय, हा प्रश्नही ते उपस्थित करत आहेत.

हा महामार्ग १३ जिल्हे, ४० तालुके आणि अनेक गावांतून जाणार असल्याने प्रकल्पाचा व्याप मोठा आहे. राज्यासाठी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हक्कांचा संघर्ष यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रश्न अधिकच संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे "विकास विरुद्ध शेती" असा संघर्ष या प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

"हिरवं सोनं हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये"

घोगाव येथील शेतकरी विक्रम पवार म्हणाले, 'क्रांती आणि चळवळ आमच्यासाठी नवीन नाही. कुंडल भूमीतील ही सुपीक जमीन आमच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाची देण आहे. एकेकाळी या भागात कुसळं उगवत होती; पण पाण्यासाठी अनेक क्रांतिवीरांनी लढा देत या भागात पाणी आणलं आणि त्यानंतर इथं हळूहळू विकास झाला. हिरवी क्रांती घडली, शेती बहरली, पुढच्या पिढ्या घडल्या, कारखाने उभे राहिले.'

ते पुढे म्हणाले, 'अशा परिस्थितीत आम्हाला काही गरज नसताना शक्तीपीठसारखा प्रकल्प आमच्या उरावर लादला जात आहे. विकास असं गोंडस नाव देऊन हा प्रकल्प आमच्यावर थोपवला जातोय, पण तो आम्हाला मान्य नाही. आज आमच्या शेतात द्राक्षासारखी नगदी पिकं डोलतात, ऊस पिकतो. ही जमीन केवळ आमची उपजीविका नाही, तर पिढ्यानपिढ्या जगवणारी हिरवी सोनं आहे. शासनाने हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेऊन आमच्याकडून हे हिरवं सोनं हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. आमच्या संघर्षातून उभी राहिलेली सुपीक जमीन आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाला आमचा ठाम विरोध आहे,' असा इशाराही त्यांनी दिला.

कुंडल गावचे शेतकरी सूर्यकांत बुधाले सांगतात, 'आमचं क्षेत्र कृष्णा नदीपासून अवघ्या अर्धा किलोमीटरवर आहे. ही जमीन अत्यंत सुपीक असून त्यावर आम्ही ऊस पिकवतो. फक्त ऊस उत्पादनच नाही, तर ऊस रोपांची नर्सरी हा आमचा व्यवसाय आहे. आम्ही ऊसाची रोपं तयार करून विकतो, त्यामुळे कारखान्यापेक्षा अधिक दर मिळतो आणि अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो.'

ते पुढे म्हणाले, 'जर शक्तीपीठ महामार्ग या क्षेत्रातून गेला, तर आमची संपूर्ण आर्थिक घडी विस्कटेल. केवळ आमचं नुकसान होणार नाही, तर या शेती आणि नर्सरी व्यवसायातून ज्यांना रोजगार मिळतो, त्यांचाही रोजगार हिरावला जाईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होईल. याचा दूरगामी परिणाम पुढच्या पिढ्यांवर होणार आहे. आम्ही पुढच्या पिढीला काय देणार, हा प्रश्न उभा राहील.

सध्या आम्हाला विकासापेक्षा अस्तित्वाची चिंता आहे. मे महिना सुरू झाला की पुराची धास्ती लागते. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यापासून पुराचा धोका अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत जर शक्तीपीठ महामार्ग उभारला गेला, तर पाण्याचा नैसर्गिक निचरा रोखला जाईल. पाणी जाण्याला वाटच उरणार नाही. ते सगळं पाणी शेतात साचून राहील, जमीन पडीक होईल आणि शेती उद्ध्वस्त होईल,' अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

'शक्तीपीठमुळे विकास होईल असं सांगितलं जातं; पण या विकासाच्या नावाखाली शेतकरी पूर्णपणे दबला जाईल, संपेल. आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा विचार न करता राबवला जाणारा विकास आम्हाला मान्य नाही. आमच्या जमिनी, रोजगार आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारा हा प्रकल्प आम्हाला मान्य नाही,' असा ठाम विरोध त्यांनी व्यक्त केला.

''पाणी शेतात साचून राहील, जमीन पडीक होईल आणि शेती उद्ध्वस्त होईल,

कुंडलच्या रेखा शिंदे म्हणाल्या, 'मी कुंडलची रहिवासी आहे; पण आमची शेती भोगाव रोड परिसरात आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय समोर आल्यानंतर आमच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. आमच्या किती जमिनी जाणार, शेती किती बाधित होणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचं वातावरण आहे.'

त्या पुढे म्हणाल्या, 'याआधी तासगाव-कराड रस्ता झाला, तेव्हा पावसाळ्यात आजूबाजूच्या शेतीचं मोठं नुकसान झालं. पाण्याचा निचरा बदलला, शेतांमध्ये पाणी साचलं आणि उत्पादनावर परिणाम झाला. त्या नुकसानीतून आम्ही अजून सावरत आहोत, तोपर्यंत आता शक्तीपीठचा वरवंटा आमच्या शेतीवर फिरवला जातोय.

आमचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर चालतो. इथं बहुतांश लोक नोकरी करत नाहीत; सगळे शेतीवरच अवलंबून आहेत. शेतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आमच्या मुलांचं शिक्षण होतं. आमची पोरं शेताच्या जीवावर शिकतायत, पुढे जातायत. जर हीच शेती हिरावून घेतली, तर आम्ही मुलांना शिकवायचं कसं? आमची मुलं अडाणीच राहू द्यायची का?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

'आधीच ग्रामीण भागात मुलांना नोकऱ्या नाहीत, रोजगार नाही. लग्नासाठी मुली मिळण्यातही अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीच संपवायची असेल, तर पुढच्या पिढीचं भविष्य काय? सरकार या सामाजिक परिणामांचा विचार करतंय का? हा फक्त जमिनीचा प्रश्न नाही, तर आमच्या जगण्याचा, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे. विकासाच्या नावाखाली जर शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिला जाणार असेल, तर तो विकास आम्हाला मान्य नाही,' असा ठाम विरोधही रेखा शिंदे यांनी व्यक्त केला.

घोगावचे तरुण शेतकरी किरण चव्हाण म्हणाले, 'मी नुकतीच शेती उभी करण्यास सुरुवात केली आहे. आमच्या भागात ऊस, द्राक्षे यांसारखी नगदी पिकं घेतली जातात. मी स्वतः पाच हजार द्राक्ष रोपं लावली आहेत. ही फक्त शेती नाही, तर माझी स्वप्नं आहेत. एक तरुण शेतकरी म्हणून मेहनतीने उभं केलेलं भविष्य शक्तीपीठ महामार्गामुळे धुळीत मिळण्याची भीती आहे.'

ते पुढे म्हणाले, 'एकीकडे सरकार "झाडे लावा, झाडे जगवा" अशी घोषणा देते आणि दुसरीकडे आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांची हजारो झाडं तोडून रस्ता उभारणार आहे. पाच हजार झाडांचा मालक मी एकटा आहे. ही झाडं केवळ उत्पादन देणारी नाहीत, तर आमच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहेत. हा रस्ता कोणासाठी, कोणाच्या हितासाठी, असा प्रश्न आम्हाला पडतो. मोठ्या उद्योगांसाठी रस्ते उभे राहतील; पण आर्थिक फटका मात्र आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर आहे. ही द्राक्षबाग नष्ट झाली, तर केवळ माझं नाही, तर एका तरुण शेतकऱ्याचं भविष्य उद्ध्वस्त होईल. शासनाचं शेतकरी आणि शेतीकडे लक्षच नाही, असं वाटतं. खतांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. रासायनिक खतं महाग झाली, जनावरं कमी झाल्यामुळे शेणखत मिळत नाही, उत्पादन घटत आहे. आधीच शेती अनेक अडचणीत आहे, त्यात आता महामार्गाचा घाव बसतोय,' अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

सामाजिक कार्यकर्ते दीपक लाड सांगतात, 'मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळा बंद पडत आहेत. सरकार नेमकं चाललंय काय, हा प्रश्न पडतो. सर्वसामान्य लोकांकडे सरकारचं लक्ष नाही. फक्त मोठ्या घोषणा कर्जमाफी, पीकविमा केल्या जातात; पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही. या पोकळ घोषणांनी आमचं आयुष्य बदलत नाही.

आमच्या द्राक्षांसाठी एखादा हब उभारावा, बाजारपेठ निर्माण करावी, शेतीला बळ द्यावं, अशी आमची मागणी आहे. पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं नाही, अशी भावना निर्माण झाली आहे. आम्ही शेतीतून भविष्य घडवायचं स्वप्न पाहिलं; पण आज ती स्वप्नंच धुळीत मिळत आहेत,' असे सांगत त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवला.

शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे आवाहन

शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीने ताकारी, दयारी, भोगाव, गौंडवाडी, साटपेवाडी, डुकेवाडी, बोरगावसह परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांना शक्तीपीठ महामार्गाबाबत सजग आणि सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. समितीच्या मते, हा केवळ रस्त्याचा प्रकल्प नसून शेती, पर्यावरण आणि भविष्यातील अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

समितीने म्हटले आहे की, घोगाव ते डुकेवाडी दरम्यान कृष्णा नदीवर प्रस्तावित पूल उभारण्यासाठी सुमारे तीस फूट उंचीचा भराव टाकला जाणार आहे. इतक्या उंच भरावामुळे पावसाळ्यात धरणातून सोडले जाणारे पाणी नेमके कुठपर्यंत जाईल, किती घरे पाण्याखाली जातील आणि किती शेती बाधित होईल, याचा गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. पावसाळा संपल्यानंतरही चार-चार महिने पाणी शेतात साचून राहण्याची शक्यता व्यक्त करत, त्यामुळे शेकडो एकर जमीन नापीक होऊ शकते, अशी भीती समितीने व्यक्त केली.

'आधीच लहान-लहान तुकड्यांवर शेती करून शेतकरी गुजराण करत आहे. तोच तुकडा नापीक झाला, तर शेतकऱ्यांचे काय होईल?' असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.

समितीने महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान होणाऱ्या त्रासाकडेही लक्ष वेधले. डंपर, जेसीबी, धुरळा, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे यामुळे सामान्य जनतेचे जगणे कठीण होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.