टीम बाईमाणूस
- महाराष्ट्रातील काही शिक्षक वरिष्ठ आणि निवड वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरण्याच्या उद्देशाने तयार संशोधन प्रबंध विकत घेत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
- विशेष म्हणजे, हे प्रबंध विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याच्या जाहिराती देखील शिक्षकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित होत आहेत.
वरिष्ठ आणि निवड वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरण्याच्या हेतूने महाराष्ट्रातील काही शिक्षक तयार संशोधन प्रबंध खरेदी करत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रबंध विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याच्या जाहिराती शिक्षकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित होत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील या प्रकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, असल्याचे वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनेदिले आहे.
शिक्षकांना 12 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी, तर 24 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवड वेतनश्रेणी मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, या वेतनश्रेणींचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शिक्षकांना निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 40 दिवसांच्या आत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे संशोधन प्रबंध सादर करणे बंधनकारक असते.
शाळेतील शैक्षणिक समस्यांवर संशोधन अपेक्षित
या संशोधन प्रबंधाचा विषय संबंधित शिक्षकाच्या शाळेतील किंवा परिसरातील एखाद्या शैक्षणिक समस्येशी निगडित असणे अपेक्षित असते. त्यासाठी शिक्षकांनी समस्या निश्चित करणे, सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटींच्या माध्यमातून माहिती संकलित करणे तसेच त्या समस्येवर संभाव्य उपाय सुचवणे आवश्यक असते.
या संशोधन प्रबंधासाठी 50 गुण निर्धारित करण्यात आले असून वरिष्ठ किंवा निवड वेतनश्रेणीचा लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत हे गुण महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, स्वतः संशोधन करून प्रबंध तयार करण्याऐवजी काही शिक्षक थेट तयार संशोधन प्रबंध विकत घेत असल्याचा आरोप आहे. व्हॉट्सॲप ग्रुपवर अशा प्रबंधांची विक्री करणाऱ्या व्यक्तींकडून जाहिराती केल्या जात आहेत.
"शिक्षकांनो, आपला अमूल्य वेळ वाचवा; स्वतः कृतिसंशोधन तयार करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आमच्या सेवेचा लाभ घ्या... वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीतील प्रशिक्षणार्थींसाठी विशेष सुविधा... बिनधास्त प्रिंट काढा आणि सादर करा... माफक दरात तुमच्या नावासह संशोधन," अशा जाहिराती सध्या शिक्षकांच्या व्हॉट्सॲप समूहांवर फिरत असल्याचे वृत्त आहे.
तयार कृतिसंशोधनाचा किमान 40 पानांचा मजकूर जसाच्या तसा घेतल्यास ₹300 ते ₹500 च्या आसपास दर आकारले जात आहेत, तर शिक्षकाने विषय दिल्यास ₹500 किंवा त्याहून अधिक शुल्क घेतले जाते.

संबंधित क्रमांकांवर संपर्क साधल्यावर शिक्षकाचे नाव, गाव, शाळा आणि प्रशिक्षणार्थी क्रमांक घेतला जातो; शुल्क भरल्यानंतर दोन तासांत पीडीएफ स्वरूपातील कृतिसंशोधन ई-मेलवर पाठवले जाते.
मुंबईतील एका शिक्षकाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा अशा तयार संशोधन प्रबंधांच्या विक्रीचा व्यवसाय वाढला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे हे प्रबंध तयार करणे अधिक सोपे झाले आहे.
मागील वर्षी अशा प्रबंधांसाठी सुमारे एक हजार रुपये आकारले जात होते. मात्र, आता शिक्षकाचा विषय, शाळा आणि स्थानिक शैक्षणिक समस्यांच्या आधारे एआयच्या मदतीने प्रबंध तयार करता येत असल्याने त्याच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत, असे या शिक्षकाने सांगितले.
संशोधन प्रबंधांमधील साम्यामुळे शिक्षण विभाग सतर्क
तयार संशोधन प्रबंध विकत घेण्याचा हा प्रकार नवीन नाही. वरिष्ठ आणि निवड वेतनश्रेणीसाठी प्रशिक्षण पूर्ण करून संशोधन प्रबंध सादर करण्याची अट साधारण तीन वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांबाबत तक्रारी समोर येत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
'मागील वर्षी अनेक संशोधन प्रबंधांमध्ये विषय, तपशील आणि अगदी शिक्षकांची नावेही सारखी असल्याचे आढळून आले होते,' अशी माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
या उपक्रमामागील मूळ उद्देश शिक्षकांना वर्गातील आणि शाळेतील शैक्षणिक समस्यांचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहित करणे, विविध शैक्षणिक प्रयोग करणे आणि त्यातून समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा आहे. मात्र, तयार प्रबंध विकत घेण्याच्या प्रकारामुळे या उपक्रमाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक मंगेशजोशी यांनी संशोधन प्रबंधांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात परिषदेला अद्याप कोणतीही औपचारिक तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याचं सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, 'हे संशोधन प्रबंध हस्तलिखित स्वरूपात सादर करणे आवश्यक असल्याने त्यातील साहित्याची नक्कल तपासण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर करणे शक्य नाही.
त्यामुळे प्रबंधांची सखोल छाननी करण्याच्या सूचना आम्ही प्रशिक्षकांना दिल्या आहेत. तसेच, अशा प्रकारांची माहिती असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांनी पुढे येऊन अधिकृत तक्रारी दाखल कराव्यात,' असे आवाहन जोशी यांनी केले.

