कोलकाता : High Court आगामी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिसूचनेत हस्तक्षेप करण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

१३ मे रोजी जारी करण्यात आलेली ही अधिसूचना २०१८ मधील न्यायालयीन आदेशांचीच अंमलबजावणी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.High Court

मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, राज्य सरकारने जारी केलेली अधिसूचना ही उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करूनच काढण्यात आली आहे. "२०१८ मधील रिट याचिकेतील आदेश अंतिम असून त्यावर कोणताही वाद नाही. त्यामुळे १३ मे २०२६ च्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे किंवा ती रद्द करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.High Court

प्राणी कत्तल नियंत्रण कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या अधिसूचनेनुसार "अनफिट" प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींची कत्तल करता येणार नाही. तसेच, केवळ अनफिट घोषित करण्यात आलेल्या प्राण्यांचीच अधिकृत कत्तलखान्यांमध्ये कत्तल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार अखरुझामन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. "राज्य सरकारने कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत कोणतीही सूट दिलेली नसल्याने बकरी ईददरम्यान धार्मिक परंपरेनुसार बळी देणे कठीण होईल. अनेक मुस्लिमांसाठी म्हैस, बैल किंवा वळू यांसारख्या मोठ्या प्राण्यांचा बळी देणे हा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा पर्याय आहे," असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.