मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनीच ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. मनाेज जरांगे पाटील यांच्या मनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबद्दल काही गैरसमज झाले होते, मात्र माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली असून तो बऱ्यापैकी दूर झाला आहे.
ज्यांनी मागण्या मान्य केल्या, त्यांच्याबद्दल सकारात्मक बोलले पाहिजे," अशी अपेक्षा व्यक्त करत जरांगे पाटील यांना आंदाेलन करावे लागणार नाही असा विश्वास भाजपचे नेते व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी व्यक्त केला. Jarange Patil
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले असून अंमलबजावणीचा विस्तृत अहवाल जरांगेंना पाठवला जात आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येणार नाही. कोणताही शासन निर्णय झाल्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रियेत त्याच्या अंमलबजावणीला थोडा वेळ लागतो. सरकारने घेतलेले निर्णय, सुरू असलेली कार्यवाही आणि ती पूर्ण होण्याची निश्चित वेळ याचा एक विस्तृत अहवाल आम्ही मनोज जरांगे यांना पाठवत आहोत. हा अहवाल पाहिल्यानंतर आणि मी स्वतः भेटून चर्चा केल्यानंतर त्यांचे नक्कीच समाधान होईल.
"हैदराबाद गॅजेट आणि जुन्या 58 लाख कुणबी नोंदी वाचण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पर्शियन व मोडी लिपी वाचणाऱ्या 25 तज्ज्ञांची कायमस्वरूपी मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन आणि एसओपी लागू केली आहे.
दिल्लीतील आंदोलन संपवून घरी परतल्यानंतर अभिजीत दीपके यांनी 'आंदोलनाच्या सुरुवातीला भाजपकडून धमक्या आणि पक्षात येण्याची ऑफर आल्याचा' आरोप केला होता. यावर विखे पाटील म्हणाले, अभिजीत दीपके यांचे वक्तव्य मी पाहिले. संशय निर्माण करण्यापेक्षा त्यांनी थेट समोर येऊन सांगावे की त्यांना कोणी धमकी दिली आणि कोणी ऑफर दिली? विनाकारण भारतीय जनता पार्टीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. दीपके यांनी चांगले आंदोलन केले आणि सरकारनेही त्याची दखल घेऊन लोकसभेत कठोर कायदा (अँटी पेपर लीक विधेयक) मंजूर केला.
मात्र, जनाधार गमावलेल्या काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी काहीही देणेघेणे नसून, ते या आंदोलनाच्या आडून केवळ स्वतःची राजकीय पोळी भाजत आहेत. दीपके यांनी अशा राजकीय लोकांच्या आहारी पडू नये.