सुट्टी खाद्यतेल विक्री बंद करण्याचा आदेश अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी दिला होता.

या कालावधीत सुट्या खाद्यतेल विक्रीविरोधातील कारवाईची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, एका वर्षानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसून विक्रेत्यांना कायद्याचे पालन करावेच लागेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Laxman Hake : 'शेवटचा लढा' म्हणत ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला; जरांगेंच्या उपोषणावर हाकेंची टीका

संक्रमण कालावधीत व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आणि व्यापारी प्रतिनिधींच्या सहभागातून संयुक्त समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

व्यावसायिकांना कायद्याचे पालन करत सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा, मदत तसेच गरजेनुसार अनुदान किंवा सबसिडी देण्याचाही सरकार विचार करेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

सुट्या खाद्यतेल व्यवसायातील अडचणी सोडवण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिली समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून कायद्यानुरूप बदलांसाठी उपाय सुचवेल.

दुसरी समिती विक्रेते, उत्पादक आणि खाद्यतेल पुनर्पॅकिंग करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत व्यवस्था उभारण्याबाबत शिफारसी करेल.
दोन्ही समित्यांना संबंधित घटकांशी चर्चा करून एका महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत.राज्यात सध्या २,१०३ परवानाधारक सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक आहेत. त्यापैकी ३७० जणांकडे खाद्यतेल पुनर्पॅकिंग आणि विक्रीचे परवाने, तर ४८९ जणांकडे खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने आहेत.

"सरकार कोणत्याही व्यावसायिकाला वंचित ठेवू इच्छित नाही. कायद्याचे पालन करताना सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल," असे फडणवीस यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या