नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विज्ञान भवन येथे आयोजित 'नारी शक्ती वंदन' संमेलनात महिलांच्या सक्षमीकरणाचा व्यापक रोडमॅप मांडत देश २१व्या शतकातील एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे स्पष्ट केले.

PM Modi Nari Shakti Vandana

पंतप्रधानांनी 'नारी शक्ती वंदन कायदा' हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे सांगत, २०२३ मध्ये नव्या संसद भवनात तो एकमताने मंजूर झाल्याची आठवण करून दिली. २०२९ पर्यंत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांचे लोकसभा आणि विधानसभांमधील प्रतिनिधित्व वाढल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होईल. यासाठी संसदेत विशेष अधिवेशन घेऊन संवाद, सहकार्य आणि सहभागातून हा निर्णय पूर्णत्वास नेला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत बोलताना मोदी म्हणाले, देशातील पंचायत राज व्यवस्थेचे उदाहरण दिले. सध्या १४ लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असून सुमारे २१ राज्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व ५० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचले आहे. या सहभागामुळे पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यांसारख्या मूलभूत विषयांवर अधिक संवेदनशील आणि प्रभावी निर्णय घेतले जात आहेत. जल जीवन मिशनसारख्या योजनांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा आहे.

पंतप्रधानांनी २०१४ पासून महिलांच्या जीवनचक्राच्या प्रत्येक टप्प्यावर केंद्र सरकारने राबविलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ'द्वारे कन्या भ्रूणहत्या रोखण्याचा प्रयत्न, 'मातृ वंदन योजना'तून गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत, 'सुकन्या समृद्धी योजना'तून मुलींच्या शिक्षणाला चालना, तसेच 'स्वच्छ भारत अभियान'अंतर्गत शौचालय बांधकामामुळे महिलांच्या सन्मानात वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'उज्ज्वला योजना'मुळे कोट्यवधी महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकाची सुविधा मिळाली, 'हर घर जल' योजनेमुळे घराघरात पाणी पोहोचले, 'आयुष्मान भारत'मुळे ५ लाखांपर्यंत आरोग्य विमा मिळाला, तर 'जन औषधी केंद्रां'मधून स्वस्त औषधे उपलब्ध झाली. या सर्व योजनांचा सर्वाधिक लाभ महिलांना झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देताना त्यांनी सांगितले की, 'प्रधानमंत्री आवास योजना'अंतर्गत ३ कोटींहून अधिक घरे महिलांच्या नावावर नोंदवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक बळ मिळाले आहे. 'जनधन योजना'मुळे ३२ कोटी महिलांचे बँक खाते उघडले गेले असून 'मुद्रा योजना'तील ६० टक्क्यांहून अधिक कर्जे महिलांनी घेतली आहेत.

स्टार्टअप आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महिलांची वाढती भूमिका अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, देशातील ४५ टक्के स्टार्टअपमध्ये किमान एक महिला संचालक आहे. 'स्किल इंडिया' अंतर्गत 'ड्रोन दीदी'सारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळत आहे. तसेच १० कोटी महिला स्वयं सहाय्यता गटांशी जोडल्या गेल्या असून ३ कोटींहून अधिक महिला 'लखपती दीदी' बनल्या आहेत.