पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार या विधेयकात पेपरफुटीवर कडक स्वरुपाच्या शिक्षांचा अंतर्भाव आहे. Paper Leak

मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजता विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. त्यात ते म्हणाले होते की, सरकार पेपर लीकविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा बनवेल.पेपर लीक हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक यांच्यासाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणी आतापर्यंत, गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही लागला. आम्ही एवढ्यावरच समाधानी राहणार नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गुरुवारीच नोकरशाहीत मोठा फेरबदल केला. 17 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्यात आले. शिक्षण मंत्रालयात 1994 च्या बॅचचे राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सध्याचे सचिव विनीत जोशी यांची जागा घेतील. तर विनीत जोशी यांना पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव बनवण्यात आले आहे. 1995 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी टी.के. अनिल कुमार यांना पदोन्नती देऊन शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

पेपुरफुटीच्या घटनांवर यापूर्वीच पंतप्रधानांनी कडक भूमिका जाहीर केलेली आहे. एनडीए संसदीय दलाच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, पेपरफुटी हे घोर पाप आहे. सरकारला माहिती मिळताच, त्यांनी तात्काळ कारवाई केली. आतापर्यंत १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल. भविष्यात पेपरफुटी रोखता यावी यासाठी राज्यांनाही सहकार्याची विनंती केली.

देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकर शिक्षा देण्यासाठी, प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन केले जातील. या संदर्भात संबंधित विभागांनी आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही.