विशेष प्रतिनिधी
पुणे : राज्य सरकारने महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या 'पिंक ई-ऑटो' योजनेची अंमलबजावणी संथ झाली आहे. जिल्ह्यासाठी सुमारे 4 हजार पिंक-ई-ऑटो'चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, या योजनेला दोन वर्षानंतर केवळ 17 महिलांचाच प्रतिसाद मिळाला आहे. (Pink E-Rickshaw Scheme)
Pune: 'MH 12' कोड कायम राहणार; मोहोळांच्या भेटीनंतर गडकरींची ग्वाही!
काय आहे योजना?
महिला व बालविकास विभागाकडून जुलै 2024 मध्ये 'पिंक ई-ऑटो' योजनेची सुरूवात करण्यात आली होती. यासाठी राज्यातील 17 शहरांतील 10 हजार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट होते. सुरूवातीला पुण्यासाठी जवळपास 1,400 ई-ऑटो निश्चित करण्यात आल्या होत्या. तर पुढे जाऊन हा आकडा टप्प्याटप्प्याने 4 हजारपर्यंत वाढवण्यात आला. महिलांना स्वतःचा रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय निर्माण करण्याचा याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ 17 महिलांनीच व्यवसाय सुरू केला आहे.
सरकारकडून अनुदानात वाढ
उद्दिष्ट आणि अंमलबाजवणीतील ही मोठी तफावत दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने योजनेच्या अनुदानात 20 टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. ई-ऑटो खरेदी केलेल्या लाभार्थींनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणीत मोठी तफावत दिसून येत आहे.
योजनेतील अडथळे
महिलांना बँकांकडून कर्ज मंजुरीस होणारा विलंब, कागदपत्रांची पूर्तता, आरटीओची प्रक्रिया, वाहन वितरणातील अडचणी आणि प्रशासकीय विलंब या कारणांमुळे व्यवसाय सुरू करण्यात अडथळे येत आहेत.

