पुणे : तब्बल २१ वर्षांपासून भरपाईसाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या पुण्यातील शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. महापालिकेने शेतकऱ्यांची शेकडो एकर जमीन कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. मात्र, याचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नव्हता.
आता न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित सरकारला शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहे. (Pune Farmer)
काय आहे प्रकरण?
पुणे महापालिकेने देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमिनी कचरा डेपोसाठी संपादित करून १०० एकर जमिनीचा निवाडा जाहीर केला होता. मात्र, गेल्या २१ वर्षांपासून महापालिकेच्या १५ हजार कोटी रुपयांचा भूसंपादित जमिनीचा १२ कोटींचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नव्हता. या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. आता २१ वर्षांच्या दीर्घ कायदेशीर संघर्षानंतर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासानाला शेतकऱ्यांचा मोबदला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने महापालिका आयुक्तांची लॅपटॉप जप्त करण्याचाही आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर प्रभावित शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, 'उशिरा का होईना, पण न्याय मिळाला,' अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.