(Sugar Factory Licenses)

Pune Trible Protest : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण तूर्तास स्थगित ; मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

2026-27 च्या हंगामासाठी गाळप परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून (1 सप्टेंबर) ऑनलाइन सुरू होणार आहे. मात्र, परवान्यासाठी अर्ज करताना कारखान्यांना निर्धारित शुल्कासोबत गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम (सीएसडी) भरल्याची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. यामुळे यंदाच्या हंगामात तयारी करताना कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बाबींची पूर्तात करणेही महत्त्वाचे आहे.

2024-25 आणि त्यापूर्वीच्या हंगामातील महसुली उत्पन्न विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) ऊस उत्पादकांना देय असलेली रक्कम पूर्णपणे अदा केल्याची पावतीही सादर करावी लागणार आहे. सहकारी कारखान्यांवर शासनाचे भागभांडवल, कर्ज किंवा हमी शुल्काची थकबाकी शिल्लक असल्यास ती निश्चित कालावधीत भरावी लागणार आहे.

कारखान्यांकडे नोंद असलेल्या ऊस क्षेत्राची माहिती ऑनलाइन अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदवलेल्या सर्व उसाची ऑनलाइन नोंद करून त्यानुसार गाळप करण्याची जबाबदारी कारखान्यांची असेल. 'महा-ऊस नोंदणी' ॲपवर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्याच्या सूचनाही आयुक्तालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.

परवाना न घेता कारखाना सुरू करू नये, अशा स्पष्ट सूचना साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. परवाना मिळण्यापूर्वी कारखान्यांनी हंगाम सुरू केल्यास संंबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे. अतिरिक्त उस उपलब्ध असला तरी साखर आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गाळप बंद करता येणार नाही. या नव्या नियमांमुळे ऊस उत्पादकांच्या देण्यांबाबात कारखानदारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.