नव्या व्यवस्थेत २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असले, तरी त्याची जबाबदारी संबंधित व्यापाऱ्याची असेल.

म्हणजे ग्राहकाने दुकानात, मॉलमध्ये किंवा अन्य व्यापाऱ्याकडे यूपीआयद्वारे पेमेंट केले, तरी त्याला स्वतंत्र व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही. मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींना यूपीआयद्वारे पैसे पाठविण्याच्या वैयक्तिक व्यवहारांवरही कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या नव्या रचनेनुसार, पात्र व्यापाऱ्यांकडे होणाऱ्या २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापारी सवलत दर शुल्क लागू होणार आहे. मात्र, हे शुल्क ग्राहकाकडून वसूल केले जाणार नाही.

सामान्य ग्राहकाने एखाद्या दुकानात ५ हजार रुपयांची खरेदी करून यूपीआयद्वारे पैसे दिले, तर ०.४ टक्क्यांनुसार २० रुपये शुल्क लागू होऊ शकते. मात्र, ही रक्कम ग्राहकाकडून थेट घेतली जाणार नाही.

Pune News : गाडीवर आमदाराचा लोगो लावून फिरणाऱ्यांना दणका ; आता थेट गुन्हा दाखल होणार!

याचा अर्थ ग्राहकाने ५ हजार रुपयांची खरेदी केली असल्यास, त्याच्या खात्यातून व्यवहारासाठी फक्त ५ हजार रुपयेच वजा होतील. अतिरिक्त २० रुपये वेगळे आकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांसाठी व्यवहाराची पद्धत पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे.

यूपीआयद्वारे मित्राला पैसे पाठविणे, कुटुंबीयांना रक्कम हस्तांतरित करणे, घरभाडे किंवा वैयक्तिक स्वरूपातील इतर व्यवहार करणे यावर कोणतेही व्यापारी शुल्क लागू होणार नाही. ही नवी व्यवस्था प्रामुख्याने व्यापारी व्यवहारांसाठी आहे.

त्यामुळे व्यक्तीकडून व्यक्तीकडे होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांबाबत ग्राहकांनी कोणताही अतिरिक्त शुल्काचा भार गृहित धरू नये.

ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे २ हजार रुपयांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहारही शुल्कमुक्त राहणार आहेत.

म्हणजे रोजच्या किराणा, औषधे, खाद्यपदार्थ, चहा-नाश्ता, लहान खरेदी किंवा अन्य छोट्या व्यवहारांसाठी यूपीआयचा वापर करताना शुल्काचा प्रश्न उद्भवणार नाही.

दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा कमी यूपीआय उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांवरही शुल्काचा भार टाकला जाणार नाही.

त्यामुळे छोट्या दुकानदारांशी होणारे यूपीआय व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहणार आहेत.

ही तरतूद विशेषतः किराणा दुकानदार, लहान व्यावसायिक, स्थानिक विक्रेते आणि छोट्या आस्थापनांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

नव्या रचनेनुसार २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या पात्र व्यापारी व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. उदाहरणार्थ, ५ हजार रुपयांचा व्यवहार असल्यास २० रुपये शुल्क लागू होईल. २५ हजार रुपयांच्या व्यवहारावर १०० रुपये शुल्क लागू होईल. ७५ हजार रुपयांच्या व्यवहारावर ३०० रुपये शुल्क लागू होईल. मात्र, प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे १ लाख रुपयांच्या व्यवहारावर ०.४ टक्क्यांनुसार ४०० रुपये झाले, तरी प्रत्यक्ष शुल्क ३०० रुपयांपेक्षा अधिक आकारले जाणार नाही.

यूपीआयद्वारे दरमहा अब्जावधी व्यवहार होत असल्याने ही व्यवस्था चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक आणि आर्थिक खर्च करावा लागतो. सर्व्हर क्षमता, नेटवर्क व्यवस्था, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, व्यवहार प्रक्रिया, तांत्रिक सहाय्य आणि मनुष्यबळ यावर मोठी रक्कम खर्च होते. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, यूपीआय व्यवस्था चालविण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येतो.

यूपीआयचा विस्तार दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या टिकवून ठेवण्यासाठी व्यापारी व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नव्या शुल्कामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकाने घाबरण्याची गरज नाही.

मित्राला पैसे पाठविणे असो, घरातील सदस्यांना रक्कम देणे असो किंवा दुकानात यूपीआयने पैसे देणे असो, ग्राहकांच्या खात्यातून स्वतंत्र शुल्क कपात केली जाणार नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या