Wednesday, 20 Nov, 8.32 am BBC मराठी

होम
आपसातील वादामुळे दोघांचेही नुकसान - मोहन भागवत : #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1.आपसातील वादामुळे दोघांचेही नुकसान-मोहन भागवत

आपसात वाद घातल्याने दोघांचेही नुकसान होते, तरीही कुणी वाद सोडत नाही. स्वार्थ भावनेमुळे नुकसान होते, हेही सर्वांना माहिती आहे. मात्र कुणीही स्वार्थ सोडायला तयार होत नाही. हे तत्व देश आणि व्यक्ती, सगळ्यांनाच लागू होतं, असं वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आहे. राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा कायम असताना भागवत यांचे हे उद्गार सूचक मानले जात आहेत. 'दैनिक भास्कर 'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

"स्वार्थ अत्यंत वाईट गोष्ट आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. मात्र खूप कमीजण आपला स्वार्थ सोडतात. देशांचे उदाहरण घ्या किंवा व्यक्तींचं. निसर्ग नष्ट केल्याने आपलाही विनाश होणार आहे. मात्र निसर्ग नष्ट करण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. आपसात भांडण केल्याने दोघांचेही नुकसान होते. परंतु आपसातील भांडणं अद्यापही बंद झालेली नाहीत," असं भागवत यांनी म्हटलं.

निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप आणि शिवसेनेत मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेतील समान वाटा या मुद्यांवरून एकमत न झाल्याने महायुतीला सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यामुळे अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. भाजप आणि शिवसेनेत मुख्यमंत्री पदावरून झालेल्या वादानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसंघचालकांची भेट घेतली होती.

2. सावरकरांना भारतरत्न देण्यासाठी शिफारसीची गरज नाही- केंद्र सरकार

विनायक दामोदर सावरकर यांना भारतरत्न देण्यासाठी शिफारस करण्याची गरज नाही, असा खुलासा केंद्र सरकारने केला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. लिखित उत्तरात केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली. योग्यवेळी सावरकरांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल अशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

समाजातील विविध धुरिणांना गौरवण्यात यावं अशा शिफारसी केल्या जातात. मात्र या पुरस्कारासाठी औपचारिक शिफारशीची गरज नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने सावरकरांना भारतरत्न पुरस्काने सन्मानित करू असं म्हटलं होतं.

3. सरकारी बँकांमध्ये 13 अब्ज डॉलर्सचा घोटाळा

सरकारी बँकांमध्ये गेल्या सहा महिन्यात 13.3 अब्ज डॉलर्स म्हणजे साधारण 958 अब्ज रुपयांचे घोटाळे झाल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. 'हिंदुस्तान टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

बँकामधील घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने पुरेशा उपाययोजना राबवल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सरकारी बँकामध्ये 5,743 घोटाळ्यांची नोंद झाली आहे. मात्र 25 अब्ज रुपयांचे 1000 घोटाळे गेल्या काही महिन्यातले आहेत असं त्यांनी सांगितलं. बँकांनी 3,38,000 खाती गोठवली आहेत असं त्या म्हणाल्या. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकांमध्ये सर्वाधिक घोटाळे नोंदले गेले आहेत.

4. राज्यातील साखर उत्पादन निम्म्यावर

दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या दुहेरी संकटाचा सर्वाधिक फटका साखर उद्योगाला बसला असून, पुरेशा ऊसाअभावी यंदा 50हून अधिक साखर कारखान्यांचा बॉयलर पेटणार नसल्याचे संकेत आहेत. ऊसाच्या उत्पादनात यंदा 50 टक्क्यांहून अधिक टक्क्यांची घट झाल्याने साखरेचं उत्पादनही निम्म्यावर येण्याची चिन्हं आहेत. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

ऊसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. 162 कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यासाठी अर्ज केले असले तरी अनेक ठिकाणी ऊसच उपलब्ध नसल्याने काही कारखाने बंद राहणार आहेत. मराठवाडा, सोलापूर, उस्मानाबाद या भागातील ऊस दुष्काळात चारा छावण्यांना देण्यात आल्यामुळे तेथील ऊसाचं क्षेत्र कमी झालं आहे.

5. पीएमसी खातेधारकांची घोषणाबाजी

'आरबीआय चोर है' अशी घोषणाबाजी पीएमसी बँकेच्या खातेधारकांनी केल्याचं दृश्यं पाहायला मिळालं. तुम्हाला तातडीने पैसे हवे असतील तर रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकांकडे अर्ज करा, असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) खातेधारकांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

वैद्यकीय गरजा, मुलांचे दाखले किंवा अन्य आपात्कालीन कारणास्तव खातेधारकांना तातडीने जास्त पैसे हवे असतील तर त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकांकडे अर्ज करावा असे निर्देश न्यायालयानं दिलेत.

दरम्यान मंगळवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी थेट आरबीआय या घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप केला. संतापलेल्या खातेधारकांनी न्यायालय परिसरात 'आरबीआय चोर है' अशी घोषणाबाजी केली. खंडपीठाने मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना समज देत आरबीआयचं प्रतिज्ञापत्र आणि कायदे नीट अभ्यासून 4 डिसेंबरच्या सुनावणीत युक्तिवाद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

source: bbc.com/marathi

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: BBC Marathi
Top