Sunday, 08 Mar, 7.01 am BBC मराठी

होम
भारतात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं अधिकार मिळतात का? - बीबीसी रिसर्च

महिला आणि त्यांच्या पुरुषांबरोबरीच्या समान अधिकाराबाबत बीबीसीच्या सर्वेक्षणात अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.

पुरुषच नाही, भारतात महिलांनाही असं वाटतं की त्यांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

बीबीसीनं देशातल्या 14 राज्यांमधील 10 हजार जणांना हा प्रश्न विचाराले, तेव्हा त्यातल्या '91' टक्क्यांनी होय असं उत्तर दिलं.

गेल्या 2 दशकांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता वाढीस लागली आहे, असंही दोन-तृतीयांश लोकांचं म्हणणं आहे. आणि यातल्या मोठ्या संख्येला असं वाटतं की, महिलांचं जीवन आता पुरुषांइतकच समृद्ध झालं आहे.

ग्रामीण आणि कमी समृद्ध लोकांपेक्षा महिलांचं जीवन पहिल्यापेक्षा अधिक चांगलं झालं आहे.

असं वाटतं की, सगळे जण समानाधिकाराची बाब मान्य करतात आणि देशात महिलांसाठी खूप चांगले दिवस आहेत, असं समजतात. पण, खरंच तसं आहे का?

समानतेविषयी असं चित्र निर्माण होण्यास अनेक कारणं आहेत.

नुकतचं #MeTooसारख्या आंदोलनानं उच्चपदस्थ आणि ताकदीचा दुरुपयोगाला आव्हान दिलं आणि लैंगिक शोषण किती व्यापक आहे, ते दाखवून दिलं.

गेल्या काही दशकांमध्ये महिला आणि तरुण आंदोलकांनी सरकारला चांगले कायदे स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त केलं आहे. यामध्ये वडिलांच्या संपत्तीमधील अधिकार, घटस्फोट देणं, दत्तक घेणं यापासून ते लैंगिक शोषणाला विशिष्ट पद्धतीनं परिभाषित केलं आहे. यासोबतच न्यायप्रक्रियेला जलद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यासारखे प्रयत्न होत असतानाही, महिलांच्या अनुभवावरून दिसतं की, त्यांना पुरुषांसारखे अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत. बीबीसीच्या सर्वेक्षणात हा विरोधाभास दिसून आला.

भारतात महिलांचा ढासळता जन्मदर दाखवतो की, आजही मुलीच्या तुलनेत मुलाच्या जन्माची इच्छा मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. 2011मधील आकडेवारीनुसार, हा लिंग दर स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यात कमी होता.

आपल्या न्यायालयांवर कामाचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि बलात्कारासारखी प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये चालवल्यानंतरही त्यांची सुवानणी निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नाही.

लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांना सिद्धीपर्यंत नेणं अवघड काम आहे आणि या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणी व्यक्तिरिक्त अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांनाही सामोरं जावं लागतं.

गर्भधारणेवेळी आवश्यक आरोग्य सेवेची आजही कमतरता आहे. UNICEFच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात दररोज 800 महिलांचा गर्भावस्थेशी संबंधित आजारामुळे मृत्यू ओढवतो. हे मृत्यू चांगल्या सुविधा दिल्यास रोखले जाऊ शकतात. यांतील 20 टक्के महिला भारतातील आहेत.

जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील 15 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिलांपैकी एक-तृतीयांश महिला नोकरी करतात. जगभरातील कार्यरत महिलांच्या दरात याचा समावेश होतो.

समान अधिकार असावेत असं प्रत्येक महिलेला वाटतं, पण त्याचा अर्थ काय होतो, याची त्यांना जाणीव नाही, हे बीबीसीच्या सर्वेक्षणात स्पष्टपणे समोर येतं.

महिलांची इच्छा असेल आणि गरज असल्यास त्यांनी घराबाहेर पडून काम करायला हवं, असं तीन-तृतीयांश लोकांना वाटतं, तर लग्नानंतर महिलांना बाहेर काम करू नये, असं एक-तृतीयांश लोकांना वाटतं.

महिलांसाठी जी राज्ये चांगली समजली जातात, जसं की तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांचा दर जास्त आहे, तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये सगळ्यात कमी.

सगळ्या जणांची उत्तरं पाहिल्यास लक्षात येतं की, आपल्या इच्छेनुसार काम करणाऱ्या महिलांची संख्या खूपच कमी आहे. घरातील पैशांची उणीव दूर करण्यासाठी महिला नोकरी करतात, असंच अनेकांना वाटतं.

महिलेची जागा घराच्या आत असते, असंही अनेकांवा वाटतं. महिला घराबाहेर पडली, तर घरातील कामावर त्याचा वाईट परिणाम पडतो आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं चिंता वाढत जाते.

नोकऱ्या कमी असतील, तर पहिली पसंती पुरुषांना दिली पाहिजे, असं अनेकांना वाटतं. महिलासुद्धा असाच विचार करतात. त्यामुळे महिलांना घरापुरतं मर्यादित ठेवणारी मानसिकता किती खोलवर आहे, हे दिसून येतं.

मुलीऐवजी मुलाची इच्छा आहे का, या प्रश्नावर लोक नकार देत असले, तरी पदवीस्तरावरचं शिक्षण घेण्याचा अधिकार मुलींपेक्षा मुलांना अधिक आहे, असं अनेकांना वाटतं.

मणिपूर जिथं स्त्रियांना कुटुंबप्रमुख समजलं जातं, तिथं उच्च शिक्षणाचा अधिकार महिला आणि पुरुषांना बरोबरीनं मिळायला हवा.

या सर्वेक्षणात मोठी गोष्ट लक्षात आली आहे ती म्हणजे लैंगिक हिंसा वाढत चालली आहे, असं अनेक जण मान्य करतात. पण, कुटुंब एकत्र ठेवायचं असेल, तर महिलांनी हिंसा सहन करायला हवी, असंही अनेकांचं म्हणणं आहे.

महिलांचे अधिकार समजून घेण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहेत, असंही या सर्वेक्षणातून समोर येतं.

महिलेच्या कुटुंब आणि घराबाहेरील सीमा विस्तारत आहेत. पण, त्यांना मुक्तपणे जगण्यासाठी इतरांचं त्यांच्यावरील नियंत्रण कमी करायला हवं.

अधिकारांची हीच देवाणघेवाण समजणं अवघड आहे आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी धीम्या गतीनं होतं. पण, समजून घ्यायची इच्छा असेल आणि रुढीवादी विचारांना बदलण्याची इच्छा, तर या परिस्थितीत बदल नक्कीच होईल.

source: bbc.com/marathi

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: BBC Marathi
Top