होम
धनंजय मुंडेंवर टीका करणाऱ्या विरोधकांनी आरशात पाहावे - अमोल कोल्हे : #5मोठ्याबातम्या

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.

1. धनंजय मुंडेंवर टीका करणाऱ्या विरोधकांनी आरशात पाहावे: अमोल कोल्हे

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा मागणाऱ्या विरोधकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी जोरदार टीका केली आहे.

"आमच्याकडून नैतिकतेची अपेक्षा करणाऱ्या विरोधकांनी सत्तेत असताना किती नैतिकता पाळली होती? असा सवाल करतानाच विरोधकांनी आधी स्वत:ला आरक्षात पाहावे," असा घणाघाती हल्ला अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

"आज जे विरोधात आहेत. त्यांच्याकडे कदाचित आरसे शिल्लक नसावेत. त्यांनी जर आरशात पाहिले तर त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत हे त्यांना कधीच वाटणार नाही," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपावर भाष्य करत राजीनाम्याची मागणी केलीय. उद्धव ठाकरे, शरद पवारांनी मुंडेंचा राजीनामा घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरू असा इशारा चंद्रकांत पाटलांनी दिला आहे.

"धनंजय मुंडे स्वतःच आपली चूक झाली हे कबूल करून राजीनामा देतील. त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतील. नाही घेतला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू," असं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं.

2. सरपंचपदाचा लिलाव, दोन गावांची निवडणूक रद्द

नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे (ता. देवळा) आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी (ता. नंदुरबार) या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच आणि सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबद्दलचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

खोंडामळी येथील लिलावाप्रकरणी आधीच नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. फक्त काही ग्रामस्थांच्या एकतर्फी दबावात्मक निर्णयामुळे इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही गावांमध्ये झाला आहे. यातून आचारसंहितेचा भंग झाल्याचं सकृतदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे मदान यांनी सांगितलं.

3. टेस्ला भारतात, मनसेची आदित्य ठाकरेंवर टीका

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रामधील जगातील आघाडीची ऑटो कंपनी टेस्लाने अखेर भारतात पदार्पण केलंय. बहुचर्चित टेस्ला कंपनी महाराष्ट्राऐवजी बेंगळुरूमधून व्यवसायाला सुरूवात करणार आहे.

यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदिप देशपांडे यांनी राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

यापूर्वी आदित्य ठाकरे यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे टेस्ला टीमशी झालेल्या चर्चेत टेस्लाला महाराष्ट्रात येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. तसंच केवळ गुंतवणूकीसाठी नाही तर भविष्यातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा विचार करून हे निमंत्रण दिल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

ट्विटरद्वारे त्यांनी ही माहिती दिली होती. आदित्य ठाकरेंच्या त्याच ट्विटला रिप्लाय देताना संदिप देशपांडे यांनी, "टेस्ला कंपनी कर्नाटकला पळाली, बोलाची कढी बोलाचा भात, पेज-३ नेत्यांना झटका," असं लिहिलं आहे.

4. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटर हँडलवर उस्मानाबादचा उल्लेख धाराशिव

मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरून उस्मानाबादचा उल्लेख धाराशिव केल्यामुळे वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्याच्या कॅबिनेटने काय काय निर्णय घेतले याबद्दल माहिती देणाऱ्या ट्वीटमध्ये हा उल्लेख केला होता. ही बातमी हिंदुस्तान टाईम्सने दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय@AmitV_Deshmukh pic.twitter.com/qMed4OP6fV

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 13, 2021

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून औरंगाबाद शहराचा उल्लेख संभाजीनगर करण्यात आला होता. त्यावरून प्रचंड गदारोळही झाला होता.

विशेष म्हणजे CMOने ट्विटरवर केलेल्या पोस्टमध्ये वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचा फोटो आहे. अमित देशमुख हे काँग्रेसचे नेते असल्यानं काँग्रेसला हे मान्य आहे का?, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

5. आंतरधर्मीय लग्नांआधी नोटीस देणं गरजेचं नाही : अलाहबाद हायकोर्ट

अलाहाबाद हायकोर्टाने आंतरधर्मीय विवाहांबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लग्नाआधीच नोटीस सार्वजनिक करणं चुकीचं असल्याचं अलाहाबाद हायकोर्टानं म्हटलंय. ही बातमी एनडीटीव्हीने दिली आहे.

47 पानांच्या या निकालात कोर्टाने म्हटलंय की लग्नापूर्वीच नोटीस लागू करणे म्हणजे स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला आहे. विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याच्या स्वातंत्र्यावरही हा घाला आहे.

सध्या काही राज्यांमध्ये आंतरधर्मीय विवाहात जोडप्यांना लग्नासाठी जिल्हा विवाह अधिकारी यांना लेखी पूर्वसूचना देणं गरजेचं आहे. ही माहिती लग्नाच्या 30 दिवस आधी द्यावी लागते. त्यानंतर अधिकारी आपल्या कार्यालयात ही नोटीस सार्वजनिक करतात. यावर 30 दिवसांच्या आत कोणाला लग्नावर आक्षेप घ्यायचा असेल तर ते घेऊ शकतात.

source: bbc.com/marathi