Friday, 28 Feb, 12.09 pm BBC मराठी

होम
दिल्ली दंगलीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेनं व्यक्त केली चिंता

दिल्लीत झालेल्या दंगलीतल्या मृतांचा आकडा वाढतच आहे. आतापर्यंत या दंगलीत 39 जणांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेनं याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

परिषदेच्या प्रमुख मिशेल बाचेलेत जेरिया यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

UNHRC च्या प्रमुखांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं, "भारतात डिसेंबर महिन्यात आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा प्रामुख्याने चिंतेचा विषय आहे. वेगवेगळ्या समुदायांशी संबंधित भारतीयांनी या कायद्याचा मोठ्या संख्येने आणि शांततापूर्ण पद्धतीने विरोध केला. ते देशातील धर्मनिरपेक्षतेच्या समृद्ध इतिहासाच्या बाजूने उभे राहिले आहेत."

"शांततापूर्ण आंदोलकांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या बातम्या आणि इतर गटांनी मुस्लिमांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई न केल्याच्या बातम्यांनी मी चिंताग्रस्त आहे. आता हा मुद्दा वाढून मोठ्या प्रमाणात धार्मिक हल्ल्यांमध्ये रुपांतरित झाला आहे. 23 फेब्रुवारीपासून आजपर्यंत 34 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मी सर्व राजकीय नेत्यांना हिंसाचार रोखण्याचं आवाहन करते."

कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाच नाही- भय्याजी जोशी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी, "कायदा हातात घेण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. शांतता राखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. शांततेसाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत", अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

दिल्ली हिंसाचारात 32 जणांचा मृत्यू

दिल्लीमधील हिंसाचारात आतापर्यंत 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

PTI या वृत्तसंस्थेनं आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं म्हटलंय, आतापर्यंत हिंसाचारात मृत्यू झालेल्यांची संख्या 32 पर्यंत पोहोचली आहे.

दिल्लीतल्या गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटलमध्ये (GBT) आतापर्यंत 30 जणांचा मृत्यू झालाय, तर लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटलमध्ये 2 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतल्या ईशान्येकडील भागात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे.

'अमित शाहांना काढून टाका'

या प्रकरणी आज काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती रामनाथ केविंद यांची भेट घेतली. सोनिया गांधी यांनी त्याचं नेतृत्व केलं.

गृहमंत्री अमित शहा यांना बरखास्त करण्याची मागणी काँग्रेसनं राष्ट्रपतींकडे केल्याचं सोनिय गांधी यांनी सांगितलं.

दिल्लीत राजधर्माचं पालन झालं नाही, त्याचं पालन व्हावं यासाठी आम्ही राष्ट्रपतींची भेट घेतल्याचं सोनिया याांनी म्हटलंय.

संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलं दुःख

दिल्लीत झालेला हिंसाचार ही खेदाची बाब आहे, असं मत संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासचिवांचे प्रवक्ते स्टीफन डूजारिक यांनी व्यक्त केलं आहे.

"दिल्लीमधील हिंसाचार आणि मृत्यूच्या बातम्यामुळे दु:ख झालं आहे. सद्यस्थिती बघता शांतता राखणं अत्यावश्यक आहे," असं डूजारिक यांनी म्हटलं आहे.

यापूर्वी डिसेंबर 2019मध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोगान म्हटलं होतं की, भारत सरकार जे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणत आहे, तो पक्षपात करणारा आहे.

त्यावेळी उच्चायोगाचे प्रवक्ते जेरेमी लॉरेन्स यांनी म्हटलं होतं, "सगळ्या प्रवाशांना सन्मान, सुरक्षा आणि समान मानवाधिकारांचा अधिकार आहे आणि ते त्यांना मिळायला हवेत."


आतापर्यंत कोण कोण काय काय म्हणालं?

दिल्ली हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी न्यायाधीश लोया यांची आठवण केली.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "आज मला न्यायाधीश लोया यांची आठवण येत आहे, ज्यांची बदली करण्यात आली नव्हती."

न्यायधीश बी.एच.लोया गुजरातमधील सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर प्रकरणाची चौकशी करत होते. 2014मध्ये त्यांचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला होता.

नरेंद्र मोदींचं शांततेचं आवाहन

दिल्ली दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. तर दिल्ली हायकोर्टानं हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली आहे.

भावना भडकावणाऱ्या भाषणांवर पोलीस योग्यवेळी कारवाई करतील असं सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितल्यावर अजून किती जीव गेल्यावर कारवाई करणार, ती योग्य वेळ कधी येणार? सगळं शहर जळून गेल्यावर असा प्रश्न न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी विचारला.

दिल्लीमध्ये 1984 सारखी पुन्हा दंगल नको असे म्हणत हायकोर्टानं आपली निरीक्षणं नोंदवली. या हिंसाचारादरम्यान गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्याचा मृतदेह सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टानं एकूण परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. हे अत्यंत दुर्देवी असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. हिंसाचारात जखमी झालेल्या लोकांना मदतीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. मदतीसाठी हेल्पलाइन आणि हेल्पडेस्क तयार करण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

शांतता आणि एकात्मता ही आपली मध्यवर्ती मूल्यं आहेत. मी माझ्या बंधू आणि भगिनींना शांततेचं आवाहन करतो. सध्या शांततेचं वातावरण निर्माण होणं अत्यावश्यक आहे असं पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट करून म्हटलं आहे.

'शिखांच्या नरसंहाराने ज्यांचे हात माखलेले आहेत ते प्रश्न विचारत आहेत'

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणतात, "शांतता प्रस्थापित व्हावी. चर्चा करण्यासाठी संसंदेचं सत्र आहे. ज्यांचे हात शिखांच्या नरसंहारात रंगलेले आहेत ते आता कसे बोलत आहेत? तेव्हा काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी हिंसेचं समर्थन केलं होतं. मोठं झाड कोसळतं तेव्हा धरणीकंप होतो असं तेव्हा ते पंतप्रधान म्हणाले होते."

"आज त्या पक्षाचे नेते टीका करत आहेत. सध्या कोण कोठं आहे हा प्रश्न आम्ही विचारणार नाही. नाहीतर लोक बाबा कहाँ है असा प्रश्न विचारतील. गेल्या दोन महिन्यांत चिथावणी कोण देत होतं? कोणी दंगलीची तयारी केली हे सगळं तपासातून बाहेर येईल. काँग्रेसच्या याच राजकारणामुळे जनता त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही," प्रकाश जावडेकर.

दिल्ली दंगलीची जबाबदारी घेऊन अमित शहांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

"दिल्ली हिंसाचारामागे सुनियाजित कट आहे. भाजप नेत्यांनी हिंसा भडकावणारी भाषणं केली. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जाणीवपूर्वक कारवाई केली नाही. परिस्थितीला मुख्यतः गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे," असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलंय.

72 तासांच सरकारने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे 20 जणांचा जीव गेला, असा आरोप सुद्धा त्यांनी केला आहे.

नवी दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सोनिया गांधी यांनी काही थेट सवाल उपस्थित केले आहेत.

1) दिल्लीत हिंसाचार सुरू असताना गृहमंत्री कुठे होते आणि काय करत होते?

2) दिल्लीचे मुख्यमंत्री कुठे होते आणि काय करत होते?

3) गुप्तचर यंत्रणांची माहिती मिळाल्यावर गृहमंत्रालयाने काय कारवाई केली?

4) हिंसाचार उफाळलाय, हे माहिती असताना प्रतिबंधात्मक कारवाई का करण्यात आली नाही?

5) रविवारपासून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुठे होते, काय करत होते?

6) रविवारच्या रात्री दंगलग्रस्त भागात किती पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता?

7) दिल्लीत परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती, पोलिसांचं नियंत्रण नव्हतं, तेव्हा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाल का बोलावण्यात आलं नाही?

"हिंसाचार पाहता तत्काळ कारवाईची गरज होती. भाजप नेत्यांनी प्रक्षोभक विधाने केली. सध्या दिल्लीची परिस्थिती चिंताजनक आहे," असंही सोनिय गांधी यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिल्लीत लष्कराला पाचारण करण्याची मागणी केली आहे.

दिल्ली हायकोर्टानं दिलेले सात आदेश पुढीलप्रमाणे-

1) ज्या लोकांचे प्राण या हिंसाचारात गेले त्यांच्यावर प्रशासनाच्या मदतीने सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्यात यावेत.

2) एका हेल्पलाइन आणि हेल्पडेस्कची निर्मिती व्हावी.

3) अॅम्ब्युलन्सची सोय व्हावी. गरजू लोकांपर्यंत ती पोहोचताना कोणताही अडथळा येऊ नये.

4) आश्रयासाठी पुरेशा सोयी नसतील त्यांची नव्याने व्य़वस्था करावी.

5) ब्लँकेट, औषधं, शौचालय, पाणी या सोयी मिळण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये.

6) डिस्ट्रीक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीद्वारे 24 तास मदतीची हेल्पलाइन सुरु व्हावी.

7) पीडितांना मदत करण्य़ासाठी व्यवस्था व्हावी.

अजित डोवाल यांच्यासमोरच लोकांनी मांडल्या व्यथा

राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अजित डोवाल यांनी आज दंगलग्रस्त भागामध्ये दौरा केला आणि लोकांशी संवाद साधला. यावेळेस एका मुलीने रडतरडत आपली व्यथा मांडली.

ती म्हणाली, "आम्ही लोक इथे सुरक्षित नाही. दुकाने जाळली गेली. आम्हा विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणं शक्य नाही. पोलीस त्यांचं काम करत नाहीत. आम्ही घाबरलो आहोत. रात्री झोपता येत नाही."

त्यावर अजित डोवाल म्हणाले, " आपण चिंता करु नये. पोलीस आता त्यांचं काम करतील. मी गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या आदेशावरुन इथं आलो आहे. सर्व काही ठिक होईल. आपण एक दुसऱ्यांच्या समस्या वाढवण्याऐवजी सोडवल्या पाहिजेत."

source: bbc.com/marathi

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: BBC Marathi
Top