1 एप्रिल 2026 पासून देशात काही महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. यात ग्रॅच्युइटीच्या नियमांचाही समावेश आहे.

हा बदल सर्वांनाच लागू होणार नाही, तर ठराविक कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.

त्यांना ग्रॅच्युइटीसाठी सलग 5 वर्षे नोकरी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच, त्यांच्या हातात येणाऱ्या रकमेतही वाढ होईल.

ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय, नवीन बदल काय आहेत आणि त्याचा कोणावर कसा परिणाम होईल, याची माहिती दिली आहे.

ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?

ग्रॅच्युइटी म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नियोक्ता किंवा कंपनीकडून दीर्घकाळ सेवेसाठी दिली जाणारी एकरकमी रक्कम.

सर्वसाधारणपणे सलग 5 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतो. त्यानंतर कर्मचाऱ्याने राजीनामा देऊन नोकरी सोडली, सेवानिवृत्त झाला, मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आले तर ग्रॅच्युइटी मिळते. ग्रॅच्युइटी हा नियमित वेतनाचा भाग नसून तो एक सामाजिक सुरक्षेचा प्रकार आहे.

ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये कोणते बदल झाले?

एक एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदा लागू झाला असून, त्यामुळे पीएफ, वेतन आणि ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये काही बदल झाले आहेत.

आता सेवानिवृत्तीच्या लाभांची गणना करण्यासाठी किंवा फायदे मोजण्यासाठी 'वेतन' म्हणजे काय, याचे नियमही बदलले आहेत.

कामगार मंत्रालयाने एक दस्तऐवज जारी करून काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.

त्यात असं म्हटलं आहे की, नवीन कामगार कायदा 21 नोव्हेंबर 2025 पासून हे नियम लागू झाले आहेत आणि ग्रॅच्युइटीची गणनाही त्याच नियमांनुसार केली जाईल.

याचा अर्थ असा की, जे कर्मचारी 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यानंतर कंपनीत नोकरीला लागले आहेत, ते एक वर्ष सलग सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील.

निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये बदल झाला आहे. त्यानुसार, एक वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याचा करार संपला तरी त्याला ग्रॅच्युइटी द्यावी लागेल.

नॉन-फिक्स्ड टर्म (अनिश्चित मुदत) कर्मचाऱ्याला सलग 5 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक आहे.

सेवा संपण्याचे कारण सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू, अपघात किंवा आजारामुळे आलेले अपंगत्व, किंवा केंद्र सरकारने जाहीर केलेली कोणतीही घटना असू शकते.

ग्रॅच्युइटी देण्यास पात्र ठरल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत कंपनीने कर्मचाऱ्याला ती रक्कम द्यावी लागते.

नवीन कामगार कायद्यात काय म्हटलंय?

नवीन ग्रॅच्युइटीच्या नियमानुसार, फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्याने (निश्चित मुदतीच्या) फक्त 1 वर्ष सेवा पूर्ण केली असेल आणि त्याचा करार संपला, तरी कंपनीला ग्रॅच्युइटी द्यावी लागेल.

ही ग्रॅच्युइटी काम केलेल्या कालावधीनुसार (प्रो रेटा पद्धतीने) मोजली जाईल, म्हणजे जितका वेळ काम केलं असेल त्यानुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाईल.

निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी लेखी कराराद्वारे ठराविक कालावधीसाठी नोकरी देते. हा करार एक किंवा दोन वर्षांसाठी असू शकतो आणि गरजेनुसार तो वाढवला जाऊ शकतो.

ग्रॅच्युइटी कशी मोजली जाते?

नवीन कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याच्या एकूण सीटीसी (कंपनीला येणारा खर्च) मध्ये मूळ वेतन आणि डीए (महागाई भत्ता) यांचा हिस्सा किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी त्याच्या शेवटच्या वेतनावर (मूळ वेतन अधिक डीए ) आणि सेवेत पूर्ण केलेल्या वर्षांवर आधारित असते. मासिक वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी प्रत्येक पूर्ण वर्षाच्या सेवेबद्दल 15 दिवसांचं वेतन ग्रॅच्युइटीमध्ये धरलं जातं.