याचा अर्थ काय तर तुमच्या गावातील सरपंचपद राखीव असणार की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर करणार आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंच पदासाठी झालेल्या आरक्षण सोडती रद्द. ही प्रक्रिया निवडणूक मतदानानंतर नव्याने घेण्यात येणार. सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत एकसमान धोरण असण्यासह गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता निर्णय- ग्रामविकास मंत्री @mrhasanmushrif यांची माहिती pic.twitter.com/1g8GFFukqO
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 16, 2020

नवीन निर्णयानुसार, सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्यात यावी, असे निर्देश सरकारनं दिले आहेत.

सध्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू आहे. काही जिल्ह्यांनी आरक्षण सोडतीची तारीखही जाहीर केली आहे.

#धुळे जिल्ह्यातील #सरपंच पदासाठी 28 जानेवारी 2021 रोजी संबंधित #तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत. @MahaDGIPR @InfoDivNashik @SpDhule @AbdulSattar_99 @mrhasanmushrif @Kunal_R_Patil @JaykumarRawal @FarukShah_MLA pic.twitter.com/HQe88xcGiB
— DISTRICT INFORMATION OFFICE, DHULE (@InfoDhule) January 22, 2021

जसं की धुळे जिल्ह्यातील सरपंचपदासाठी 28 जानेवारी 2021 रोजी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत जाहीर झाली, तर हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात सरपंचपदांची आरक्षण सोडत 28 आणि 29 जानेवारीला जाहीर झाली.

हिंगोली,नांदेड जिल्ह्यात सरपंच पदांची आरक्षण सोडत २८ आणि २९ तारखेला https://t.co/z3pz1QBZA7
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) January 22, 2021

आरक्षण सोडत कशी होते?

ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना 50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्गाला 27%, आरक्षण दिलं जातं.

हे आरक्षण जातीअंतर्गत लिंगगुणोत्तराच्या प्रमाणानुसार दिलं जातं.

आता याचा अर्थ काय होतो, ते सोप्या शब्दांत समजून घेऊया.

आरक्षण सोडतीसाठी तालुका किंवा जिल्हा हा घटक ग्राह्य धरला जातो. समजा मी बुलडाणा जिल्ह्यातल्या देऊळगाव राजा तालुक्यात राहतो, तर या तालुक्यात अनुसूचित जाती -जमातीची लोकसंख्या किती आहे ते पाहिलं जातं.

समजा, देऊळगाव राजा तालुक्यात अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या 20 टक्के असेल, तर 20 टक्के ग्रामपंयातींचं सरपंच पद हे अनुसूचीत जातीसाठी राखीव ठेवलं जातं. अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या 15 टक्के असेल, तर 15 टक्के ग्रामपंचायतींचं सरपंच पद अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तीसाठी राखीव ठेवलं जातं.

त्यानंतर 27 टक्के ग्रामपंचायतीचं सरपंच पद इतर मागासवर्गासाठी राखीव ठेवलं जातं. तर उरलेलं आरक्षण हे ओपन कॅटेगरीसाठी निश्चित केलं जातं.

हे सगळं आरक्षण काढून झालं की याला आधारभूत मानून यातील 50 टक्के आरक्षण हे महिलांसाठी राखीव ठेवलं जातं.

म्हणजे काय तर माझ्या तालुक्यात 10 टक्के ग्रामपंचायती अनुसूचीत जातीसाठी राखीव राहिल्या, तर त्यातील 5 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जातीच्याच महिलांना सरपंचपद दिलं जातं. अशाच पद्धतीनं अनुसूचीत जमाती, इतर मागासवर्ग, ओपन कॅटेगरी यांच्यासाठी सरपंचपद निश्चित केलं जातं.

आरक्षण सोडतीनंतर काय?

आता एकदा का आरक्षण सोडत जाहीर झाली की सरपंचपद मिळवण्यासाठी उमेदवारांमध्ये स्पर्धा सुरू होते.

त्यासाठी मग विरोधी पॅनेल किंवा गटातील उमेदवारांच्या पळवापळवीचे प्रकार घडतात.

आपल्या बाजूचा उमेदवार दुसऱ्या बाजूला जाऊन मिळाल्यास आणि सरपंच पद हातातून गेल्यास मग अविश्वास ठराव आणले जातात आणि ग्रामपंचायत अस्थिर होते. यामुळे मग सरपंच वारंवार बदलताना दिसतं.

देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचं धोरण आणलं होतं. त्यानुसार पहिली अडीच वर्षं सरपंचांवर अविश्वास प्रस्ताव आणता येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे किमान अडीच वर्षं तरी ग्रामपंचायत स्थिर राहण्यास मदत होत असे.

महाविकास आघाडी सरकारनं आता पुन्हा सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार निवडणुकीनंतर सहा महिने सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यानंतर मात्र अविश्वास ठराव आणला की ग्रामपंचायत अस्थिर होऊ शकते.

यामुळे मग गावातल्या विकासकामांना खीळ बसते. हे थांबवण्यासाठी जिल्हा परिषदा, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे पक्षांतर बंदीचा कायदा ग्रामपंचायतींना लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याच्या सरपंच परिषदेनं राज्य सरकारकडे केली आहे.

सरकारनं हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे याविषयी काय निर्णय होईल, ते आताच सांगता येणार नाही.

वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

source: bbc.com/marathi