राष्ट्रपतींनी देशात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे.

आता नेपाळमध्ये 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दोन टप्प्यात निवडणूक पार पडेल.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ओली सरकारनं राजधानी काठमांडूमधील सुरक्षा वाढवली आहे.

दरम्यान, केपी ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध करत 7 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे.

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी मंत्रिमंडळाच्या तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यात संसद बरखास्त करण्याच्या शिफारशीचा निर्णय घेण्यात आला.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, "नेपाळमधील सत्ताधारी डाव्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य बिश्नू रिजाल यांनी सांगितलं की, पंतप्रधानांनी संसदीय मंडळ, केंद्रीय समिती आणि पक्ष सचिवालय इथं आपलं बहुमत गमावलं आहे. त्यांनी या स्थितीवर कुठलाही उपाय शोधण्याऐवजी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

नेपाळच्या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते, नेपाळमध्ये संसद बरखास्त करण्याबाबत कुठलीच स्पष्ट तरतूद घटनेत नाही. पंतप्रधानांचं पाऊल घटनेविरोधात असून, कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

source: bbc.com/marathi