कृषी सुधारणांशी संबंधित विधेयकं काल (20 सप्टेंबर) राज्यसभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ झाला. संसदेची नियम पुस्तिकेची प्रत फाडण्यासह सभापतींच्या टेबलावरील माईक तोडण्याचाही विरोधकांनी प्रयत्न केला. 21 तारखेला एकूण 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
निलंबन मागे घ्यावे या मागणीसाठी हे आठ खासदार धरणे आंदोलनावर बसले आहेत. निलंबन मागे घेईपर्यंत संसदेच्या आवारातच बसून राहण्याचा त्यांनी निश्चय केला आहे. खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे अन्यथा लोकसभेतील सत्रावर बहिष्कार टाकू अशी भूमिका काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी घेतली आहे.
गोंधळ घालणाऱ्या या खासदारांना आठवड्याभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन, तसंच महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांचाही निलंबित खासदारांमध्ये समावेश आहे.
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांवरील निलबंनाच्या कारवाईबद्दल माहिती दिली. उपसभापतींच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाची मागणी नियमांनुसार करण्यात आलेली नाही असेही उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.
या 8 खासदारांचं निलंबन :
- राजीव सातव (काँग्रेस)
- डेरेक ओब्रायन (तृणमूल काँग्रेस)
- संजय सिंह (आप)
- केके रागेश (माकप)
- रिपून बोरा (काँग्रेस)
- डोला सेन (AITC)
- सईद नाझीर हुसैन (काँग्रेस)
- एलामरन करिम (माकप)
"राज्यसभेसाठी कालचा दिवस अत्यंत वाईट होता. उपसभापतींना शारीरिकरित्या धमकावलं गेलं. त्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखलं गेलं. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावं असं मी सूचवेन," अशा शब्दात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आज सभागृहात भावना व्यक्त केल्या.
दोन कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर
कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.
या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली.
ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल.
या विधेयकांविरुद्ध पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत.
हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.
वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
source: bbc.com/marathi