Saturday, 19 Sep, 9.04 pm BBC मराठी

होम
मराठा आरक्षण : 'मुंबईत कलम 144 मराठा आंदोलनाच्या भीतीमुळे' या चंद्रकांत पाटलांच्या आरोपात किती तथ्यं?

मराठा आंदोलनाच्या भीतीमुळे मुंबईत संचारबंदी लागू करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं, "सरकारनं मुंबईत 144 हे जे काही कलम लावलं आहे, ते काही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढायला लागला म्हणून लावलेलं नाही. ते मराठा आंदोलनाच्या भीतीमुळे लावलेलं आहे. पण अशी कलमं लावून चळवळी दडपता येणार नाही, चळवळी होणार. 144 कलम लावण्यापेक्षा लगेच मार्ग काढा."

ते पुढे म्हणाले, "साधा विषय आहे. तातडीची कॅबिनेट घ्या आणि मराठा समाजासाठी 1500 कोटी रुपये घोषित करा ज्यात 642 कोर्सेसना निम्मी फी सरकार भरणार आहे, हे घोषित करा."

चंद्रकांत पाटील यांच्या या आरोपाविषयी बीबीसी मराठीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी म्हटलं, "मुंबईत कलम 144 आधीपासूनच लागू होतं. आता त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. भाजपची माणसं अशी वक्तव्यं करून जनतेची दिशाभूल करत आहे. त्यांना कोरोनाशी काही देणं घेणं नाही आणि मराठा आरक्षणाशीही काही देणं घेणं नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचं या पद्धतीनं राजकारण करणं योग्य नाही."

पण, महाविकास आघाडीचं सरकार आरक्षणाची चळवळ दडपू पाहत आहेत, या चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर नवाब मलिक यांनी म्हटलं, "भाजपला चळवळीत कुणी विचारत नाही."

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानं मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं मुंबईत 20 ते 25 ठिकाणी सोमवारी (20 सप्टेंबर) सकाळी 11 ते दुपारी 1 च्या दरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करणार आहोत.

आंदोलकांनी त्यासाठी मुंबईतील खार पोलीस स्ठानकात अर्ज केला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारनं 31 ऑगस्टला काढलेल्या आदेशानुसार कलम 144 अंतर्गत लागू करण्यात आलेली मुंबईमधील जमावबंदी 17 सप्टेंबरला संपणार होती. पण, मुंबई पोलिसांनी ही मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे.

नवे आदेश निघाल्यानंतर मुंबईत घबराट निर्माण झाल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी नागरिकांना घाबरू नका असं आवाहन केलं होतं.

"नवा आदेश हा जुन्याच आदेशाची मुदतवाढ झाली असं सांगणारा आहे. कोणतेही नियम किंवा बंधने नव्याने लादण्यात आलेली नाहीत," असं आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

काय आहे कलम 144?

  • कलम 144 हे CRPC म्हणजेच The Code of Criminal Procedure (CrPC) मधील कलम आहे. यालाच मराठीत फौजदारी दंडसंहिता म्हणतात.
  • एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजवण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू करतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी हे कलम लावलं जातं.
  • या कलमाला जमावबंदी किंवा संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असंही म्हणतात.
  • जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी नोटिफिकेशन जारी करून जमावबंदीचे आदेश देऊ शकतात.
  • कलम 144 लागू असलेल्या परिसरात हत्यारांची ने-आण करण्यावरही बंदी असते.
  • वर उल्लेख केलेले अधिकारी एखाद्या विशिष्ट परिसरातील कुठल्याही व्यक्तीला किंवा तिथल्या लोकांना किंवा त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांना नोटीस बजावून एखादी कृती करण्यापासून रोखू शकतात. अर्थात अशी नोटीस बजावण्यासाठी काही नियम आणि अटी आहेत.
  • कलम 144 चं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा पालन न करणाऱ्याला पोलीस अटक करू शकते. कलम 107 किंवा कलम 151 अंतर्गत ही अटक करता येते. कलम 144 अंतर्गत वर्षभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने अटक झाल्यावर जामीन मिळू शकतो.
  • या कलमांतर्गत कोणत्याही परिसरात 2 महिन्यांसाठी जमावबंदीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. मात्र नागरिकांच्या जिवाला धोका आहे किंवा दंगलीची शक्यता असल्यास सरकार 6 महिन्यांसाठीदेखील जमावबंदीचे आदेश देऊ शकते.

source: bbc.com/marathi

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: BBC Marathi
Top