Wednesday, 21 Apr, 9.08 am BBC मराठी

भारत
रेमडेसिवीर : केंद्र सरकारच्या दबावामुळे कंपन्यांनी महाराष्ट्रात पुरवठा कमी केला का? - नाना पटोले #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. 'केंद्र सरकारच्या दबावामुळे महाराष्ट्रात रेमडेसिवीरचा पुरवठा कमी केला का?' - नाना पटोले

महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचा पुरवठा होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार दबाव टाकत आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केलाय. केंद्र सरकार कोरोना संकट काळात अपयशी ठरले असून त्यांनी आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आणि जनतेले वाऱ्यावर सोडले, अशी टीकाही त्यांनी केलीय.

महाराष्ट्रात मात्र राज्य सरकारने वेळप्रसंगी कर्ज काढावे पण लसीकरण पूर्ण करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

"राज्य सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्यासाठी दोन निविदा काढल्या होत्या. या दोन कंपन्या आतापर्यंत राज्याला दररोज 50 हजार इंजेक्शनचा पुरवठा करत होत्या. पण त्यांनी अचानक आपली भूमिका बदलली आणि 31 मेपर्यंत 500 इंजेक्शन देऊ असं सांगितलं आहे. याला केंद्र सरकारचा दबाव कारणीभूत आहे का? राज्याची परिस्थिती बिघडावी असा केंद्राचा प्रयत्न आहे का?" असे प्रश्नही नाना पटोले यांनी उपस्थित केले.

2. महाविकास आघाडी सरकारने FDA आयुक्तांची तडकाफडकी बदली का केली?

रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा आणि साठा यावरून गेल्या काही दिवसांत राजकारण तापलं असताना आता राज्य सरकारने अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची तडकाफडकी बदली केलीय.

परिमल सिंग यांच्याकडे आता एफडीए आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

ब्रुक कंपनीच्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या साठ्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये संघर्ष पेटला असताना एफडीएचे तत्कालीन आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्या पत्रामुळेही मंत्र्यांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळात याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काळे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, असं वृत्त आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात रेमडेसिवीर औषधाचा तुटवडा आणि वाद तसंच मागणीच्या तुलनेत रेमडेसिवीर इंजेक्शन उत्पादक कंपन्यांकडून पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

3. 'चाचणी करायला उशीर करू नका'-राजेश टोपे

उशीर झाल्याने रुग्ण दगावत असल्याचा अनुभव राज्यभरातून येत असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे कोरोनाची कोणतीही लक्षणं दिसली तर विलंब न करता चाचणी करून घ्या, दुखणं अंगावर काढू नका, असं आवाहन राजेश टोपे यांनी केलं आहे.

ते म्हणाले, "लक्षणं असल्यास कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोरोनाची चाचणी करून उपचार सुरू करा. राज्यभरातल्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसून आले की, उशीर झाल्याने रुग्ण दगावला. त्यामुळे कृपया अंगावर दुखणं काढू नका." लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

बीपी, डायबेटीज, इ. असे आजार असले तरी लस लाभदायी आहे तसंच कोरोना महामारीपासून सुरक्षित ठेवण्यात लस महत्त्वाची कामगिरी बजावणार आहे. त्यामुळे 45 वर्षांवरील सर्वांनी लसीकरण करावे असंही ते म्हणाले.

4. तन्मय फडणवीस लसीकरण प्रकरणी अमृता फडणवीस काय म्हणाल्या?

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे पुतणे तन्मय फडणवीस यांनी नियमबाह्य लस घेतल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली.

याबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी तन्मय फडणवीस आपला दूरचा नातेवाईक असून त्याने नियमबाह्य पद्धतीने लस घेतली असल्यास हे अयोग्य आहे असं म्हटलं होतं. यानंतर आता त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिलीय.

शिवसेनेच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी तन्मय यांच्या लसीकरणावरून 'विशेषाधिकार' असा टोला लगावला होता.

यालाच प्रत्युत्तर देत अमृता फडणवीस म्हणाल्या, "कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही. याबाबत कायदा आपलं काम करू शकतो आणि आम्ही न्यायासाठी नेहमीच उभे आहोत. आम्ही यासाठी तुमच्यासोबत आहोत. जे नियमांविरुद्ध रांगेत उभे आहेत त्यांच्यावर कारवाई करा." महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

तन्मय फडणवीस यांचा कोरोनाची लस घेत असतानाचा एक फोटो दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यांचे वय 45 वर्षांहून अधिक नसताना आणि फ्रंटलाईन वर्कर या निकषातही त्यांचा समावेश नसताना त्यांनी लस कशी घेतली? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

5. आर्थिक हितसंबध माणसाच्या जीवापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत- दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनची कमतरता आणि वाया जाणाऱ्या लशींवरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारला फटकारलं.

आर्थिक हितसंबध माणसाच्या जीवापेक्षा मोठे असू शकत नाही असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.

कायदा आणि न्यायलयाचे कव्हरेज करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती यांच्यानुसार, न्यायमूर्ती विपिन सांघवी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (20 मार्च) एका सुनावणी दरम्यान कोरोना संकट काळात उद्भवलेल्या परिस्थिती प्रकरणी न्यायालय या खटल्याची दररोज सुनावणी घेईल असं म्हटलं आहे.

दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता लक्षात घेता केंद्र सरकारने ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर त्वरित बंदी घालावी, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. बीबीसी हिंदीने हे वृत्त दिलं आहे.

न्यायालयाने सांगितलं, "आर्थिक हितसंबध लोकांच्या आरोग्यपेक्षा महत्त्वाचे असू शकत नाहीत. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून ऑक्सिजन घेऊन तो राज्यांना का दिला जाऊ शकत नाही? ऑक्सिजनची कमतरता आता असेल तर आताच द्या. 22 तारखेपर्यंत वाट का पहायची?"

काही उद्योगांचा ऑक्सिजन पुरवठा 2 एप्रिलपासून बंद आहे तर काहींचा 22 एप्रिलपासून बंद करण्यात येईल अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली. यावरुन न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं.

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

source: bbc.com/marathi

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: BBC Marathi
Top