"संयुक्त राष्ट्राने सिंधु जल कराराबाबत भारताच्या 'एकतर्फी निर्णयाची' दखल घ्यावी. कारण हा करार निलंबित ठेवल्यामुळे दक्षिण आशियातील शांतता आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात", असं पत्र पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राला पाठवलं आहे.

गुरुवारी (21 एप्रिल) संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार यांनी या संदर्भात पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वतीने हे पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना सुपूर्द केले. मात्र भारताकडून या प्रकरणावर सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या कट्टरतावाद्यांच्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचे राजनैतिक संबंध मर्यादित केले होते. याच काळात नद्यांच्या पाणीवाटपाशी संबंधित असलेल्या 1960 च्या सिंधू जल करारालाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत हा करार स्थगित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला होता.

संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानच्या मिशनने गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (ट्विटर) आपली भूमिका मांडली.

या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताने गेल्या एक वर्षापासून सिंधू जल करार स्थगित ठेवल्यामुळे केवळ शांतता आणि सुरक्षिततेवरच नाही तर मानवी जीवनावरही अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहेत.

पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेला विनंती केली आहे की, त्यांनी या 'धोकादायक परिस्थितीची' दखल घ्यावी आणि भारताला सिंधू जल करार पुन्हा पूर्ववत करण्यास सांगावे. भारताने वर्षभरापासून हा करार स्थगित ठेवल्यामुळे पाकिस्तानला नेमके किती नुकसान झाले आहे याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या करारामुळे भविष्यात पाकिस्तानला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो का? आणि याचा तिथल्या शेतकऱ्यांवर आणि शेतीवर नेमका काय परिणाम होईल?

हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी उर्दूने जलतज्ज्ञांशी संवाद साधला. जल करार रोखल्यामुळे पाकिस्तानचे नेमके किती नुकसान होत आहे याचा हा आढावा.

सिंधू जल करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर भारताला अधिकार देण्यात आला आहे. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या 3 पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे. विशेष म्हणजे या 3 नद्यांच्या (सिंधू, चिनाब, झेलम) 20 टक्के पाण्यावरही भारताचा हक्क आहे.

सिंधू जल कराराचे माजी अतिरिक्त आयुक्त शिराज मेमन यांच्या मते, या करारानुसार दोन्ही देशांच्या काही मूलभूत जबाबदाऱ्या आहेत. यामध्ये वर्षातून किमान एकदा दोन्ही देशांच्या 'वॉटर कमिशनर्स'ची बैठक होणे, नद्यांच्या पाण्याची आकडेवारी सादर करणे आणि दोन्ही देशांमधील नदी प्रकल्पांना दुसऱ्या देशाच्या तपासणी पथकांनी भेटी देणे यांचा समावेश होतो.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही देशांच्या पाणी आयुक्तांची बैठक दरवर्षी मे महिन्यात होते आणि त्याचा रिपोर्ट 1 जूनला सरकारकडे सोपवला जातो.

शिराज मेमन पुढे स्पष्ट करतात की, हा करार स्थगित करण्याचा थेट अर्थ असा होतो की आता नद्यांच्या पाहणीसाठी होणारे दौरे, बैठका आणि पाण्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती शेअर करणे पूर्णपणे बंद होईल.

माजी सिंधू जल आयुक्त जमात अली शाह म्हणतात की, जर एखादा पक्ष कोणत्याही करारातून माघार घेत असेल तेव्हा त्या विषयाबद्दल तो देश गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जर गेल्या संपूर्ण वर्षाचा विचार केला तर पाकिस्तानचे खूप मोठे नुकसान झालेले नाही. परंतु भविष्यात याचे वाईट परिणाम नक्कीच होऊ शकतात.

ते पुढे म्हणाले, "दशकांपासून चालत आलेला हा करार जर एखादा पक्ष स्थगित ठेवत असेल किंवा तो संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर दुसऱ्या पक्षाची चिंता वाढणे साहजिकच आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तानने आता हे प्रकरण सुरक्षा परिषदेत नेले आहे."

शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, हा करार म्हणजे पाकिस्तानला मिळालेली कोणती सवलत नव्हती. उलट या करारात आम्ही 3 नद्या भारताला देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक कराराचे एक पावित्र्य असते आणि ते जपले गेले पाहिजे. आमच्यासाठी या कराराची विश्वासार्हता सर्वात महत्त्वाची आहे.

ते पुढे म्हणतात, "भारतामध्ये पाकिस्तानचे पाणी रोखण्याची इतकी क्षमता किंवा शक्ती आहे असं मला वाटत नाही. पण भविष्यात जर त्यांनी तसा प्रयत्न केला, तर त्याचे निश्चितपणे गंभीर परिणाम पाकिस्तानवर होतील.

पाकिस्तान नॅशनल असेंबलीचे माजी सदस्य आणि जलतज्ज्ञ मोहसिन लेघारी म्हणतात की, सिंधू जल करारानुसार भारत वाहत्या पाण्याचा साठा तयार करू शकतो.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितले, "उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर भारत चिनाब नदीवरील आपले धरण अचानक भरू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या बाजूने येणारा पाण्याचा प्रवाह कमी होऊ शकतो."

त्यांच्या मते, याच प्रकारे जर भारताने हे धरण अचानक रिकामे केले, तर मोठ्या प्रमाणात पाणी पाकिस्तानच्या दिशेने येते.

लेघारी सांगतात की, सिंधू जल करारामुळे दोन्ही देशांचे अधिकारी पाण्याचा प्रवाह आणि इतर बाबींवर एकमेकांच्या संपर्कात राहत असत. मात्र, गेल्या एका वर्षापासून हा संपर्क तुटल्यामुळे आता पाणी वापराची कोणतीही आकडेवारी शेअर केली जात नाहीये.

त्यांच्या मते, शेतीसाठी वेळेचे महत्त्व खूप असते आणि जर योग्य वेळी पाणी मिळाले नाही, तर त्याचे नुकसान थेट शेतकऱ्यालाच सोसावे लागते.

सध्या धोका नाही, पण पुढे काय?

जमात अली शाह म्हणतात की, जर भविष्यात भारताने कराराचे उल्लंघन करून पाणी अडवणारे प्रकल्प उभारले तर पाकिस्तानच्या पाणी प्रवाहावर त्याचा मोठा परिणाम होईल.

त्यांनी पुढे सांगितले, "असे होऊ शकते की जेव्हा आपल्याला पाण्याची खरी गरज असेल तेव्हा ते मिळणार नाही आणि जेव्हा पाण्याची मागणी कमी असेल तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त पाणी आपल्याकडे येईल."

जमात अली शाह यांच्या मते, या करारामुळे पाकिस्तानच्या शेतीचे सध्या तरी कोणतेही नुकसान होत नाहीये. जर भारताने आता एखादा नवीन प्रकल्प सुरू केला, तर त्याचे परिणाम पुढच्या 5 ते 10 वर्षांत पाकिस्तानला सोसावे लागू शकतात.