या धक्कादायक आणि अत्यंत निंदनीय निर्णयाविरोधात ओबीसी व बहुजन समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, हा निर्णय तात्काळ रद्द न केल्यास विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यव्यापी तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम,ओबीसी अधिकार मंचचे खेमेंद्र कटरे,अशोक लंजे,भुमेश शेंडे,कैलास भेलावे,ओबीसी जनमोर्च्याचे प्रा.रमेश पिसे,ओबीसी संघर्ष समिती आदींनी दिला आहे.

'समानते'चा ढोंगी आव- लोकसंख्येचा घोर अपमान

शासनाने या निर्णयात सर्व संस्थांमध्ये 'आवश्यक समानता' आणण्याचे कारण पुढे केले आहे. मात्र, हा समानतेचा आधारच पूर्णपणे अतार्किक, अन्यायकारक आणि लोकशाहीविरोधी आहे.

ओबीसी समाजाची लोकसंख्या अनुसूचित जमाती (ST) च्या तब्बल ७ पट आणि अनुसूचित जाती (SC) व अनारक्षित वर्गाच्या ४ पट आहे. एवढी मोठी लोकसंख्या असताना सर्व संस्थांना एकाच मापाने मोजून समान निधी आणि समान लाभार्थी संख्या ठेवणे हा लोकशाहीतील लोकसंख्या तत्त्वाचा आणि घटनात्मक न्यायाचा उघड अपमान आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आणि संधी मिळणे हा प्रत्येक समाज घटकाचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे, आणि तोच या निर्णयाने पायदळी तुडवला गेला आहे.

महाज्योतीमधील धक्कादायक विद्यार्थी कपात-आकड्यांमधील भयंकर वास्तव-या नवीन अन्यायकारक धोरणामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

हे आकडे पाहिले तर स्पष्ट होते की हा निर्णय म्हणजे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर सरळ घाव घालण्याचा सरकारचा सुनियोजित डाव आहे.

एकीकडे अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी विशेष तरतुदींचे कारण देऊन लाभार्थी संख्येत बदलाची पळवाट ठेवण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे ओबीसींच्या महाज्योती सारख्या संस्थांचे पंख छाटण्याचे काम या शासन निर्णयाने केले आहे. त्याशिवाय नॉन क्रीमी लेयर असतानाही वार्षिक उत्पन्नाची रु. ८.०० लाखांची सरसकट मर्यादा लादून गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून हेतुपुरस्सर वंचित ठेवण्याचा हा कट आहे.

प्रमुख मागण्या-सकल ओबीसी महामोर्चा आणि बहुजन संघटनांनी शासनासमोर खालील ठोस मागण्या ठेवल्या आहेत.

१. १ जुलै २०२६ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा
ओबीसी आणि इतर बहुजन विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान करणारा सामाजिक न्याय विभागाचा हा सुधारित शासन निर्णय सरकारने त्वरित आणि बिनशर्त मागे घ्यावा.

२. विद्यार्थी संख्या पूर्ववत करा
महाज्योतीसह सर्व संस्थांमधील पीएच.डी. फेलोशिप, UPSC आणि MPSC च्या विद्यार्थ्यांची संख्या पूर्वीप्रमाणेच पूर्ववत करण्यात यावी. कोणतीही कपात अमान्य आहे.ओबीसी वसतिगृह प्रवेश प्रकिया तात्काळ सुरु करण्यात यावे.

३. उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करा
संस्थांच्या स्वायत्त अधिकारांवर गदा आणणारी उच्चस्तरीय समिती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.

४. स्वायत्त दर्जा कायम ठेवा
महाज्योती, सारथी, बार्टी, अमृत आणि टीआरटीआय या सर्व संस्थांना त्यांचा मूळ घटनात्मक स्वायत्त (Autonomous) दर्जा पूर्णपणे बहाल करून त्यांच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप तात्काळ थांबवावा.

"शासनाचा हा निर्णय बहुजन समाजातील गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ढकलणारा आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आणि संधी मिळणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो ओबीसी विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारला धडा शिकवतील." हा इशारा केवळ शब्द नाही - हा लाखो वंचित विद्यार्थ्यांचा जळजळीत आक्रोश आहे आणि सरकारने तो गांभीर्याने घेणे अत्यावश्यक आहे.