या आराखड्यासाठीचे प्रशिक्षण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पंचायत ) एम. एम. वासनिक, आणि सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी एन. आर.जमईवार यांनी दिले.प्रशिक्षणा दरम्यान प्रवीण प्रशिक्षकांनी सांगितले की,जिल्हा परिषद विकास आराखडा आणि पंचायत समिती विकास आराखडा हा पंचायती राज व्यवस्थेतील विकेंद्रीत नियोजनाचा अविभाज्य घटक असतो.तो ग्रामपंचायत विकास आराखड्याला पूरक ठरतो.हे आराखडे पंचायती राज संस्थांच्या तिन्ही स्तरावरील विकास कामांचे अभिसरण, समन्वयन आणि श्रेणीबद्ध पद्धतीने पूर्ण केले जातात. या माध्यमातून केंद्र, राज्य आणि पंचायतीच्या क्षेत्रात राबविल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांचे योजनांचे एकत्रीकरण केलं जातं. भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 243 (जी) अन्वये पंचायत राज व्यवस्थेत आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय निर्माण करण्यासाठी या आराखड्यांचे अतुलनीय महत्व आहे.याशिवाय स्थानिक प्रशासन म्हणून स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सेवा पुरविणे आणि त्यांच्या भागातील गरीब व उपेक्षित घटकांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची आहे. उपलब्ध संसाधनाचा कार्यक्षम आणि जबाबदारीने वापर करून सर्वसमावेशक आराखड्याच्या अंमलबजावणी द्वारे हे साध्य केले जाऊ शकते.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा निधी ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, आणि जिल्हा परिषदेच्या तिन्ही स्तरांमध्ये वाटप केले जाणार असून त्रिस्त्रीय व्यवस्थेमध्ये अनुक्रमे 80% 10% आणि 10% असे संकेतात्मक प्रमाण सुचविण्यात आले आहेत.
या अनुदान संरचनेत निधीचे मूलभूत अनुदान 80% आणि कामगिरी आधारित अनुदान 20 टक्के असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. 16 व्या वित्त आयोगाची विशेष बाब म्हणजे स्व-उत्पन्न वाढविणे, पारदर्शकता आणि सर्वांची योजना सर्वांचा विकास या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पंचायतीनी आपल्या नागरिकांना मूलभूत सेवा पुरविल्या पाहिजेत.तसेच गरीब वंचित घटकांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यात महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार भूमिका बजाविली पाहिजे.ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी उपलब्ध संसाधनाच्या योग्यरीत्या वापर करून लोक सहभागावर आधारित सर्व समावेशक आणि एकात्मिक स्थानिक विकास आराखडा तयार करुण त्यांची अंमलबजावणी करावी. असे प्रशिक्षण यावेळी देण्यात आले.