नागपूरः देशात आणि महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या प्रचंड असतानाही स्वातंत्र्यापासून आजतागायत या समाजाला अचूका मूल्यांकनापासून वंचित उतण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जानगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलग तात्काळ रामाविष्ट करावा, अन्यथा राज्यातील ओबीसी बांधव जनगणना होऊ देणार नाहीत,' असा आक्रमक पहित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी।
शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या ओबीसी सेलने घेतला आहे. यासंदर्भात ओ. बी. सी. सेलचा विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्ष तपदाधिकार्यांच्या एक बैठक आजमंगळठापला अनिल देशमुख यांच्या निवास्थानी पार पडली, यानंतर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्यांचे एक सठिस्तर निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना सादर करण्यात आले आहे.
या निवेदनाबाबत माहिती देताना पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, १९३१ नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही, मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला होता, ज्यात आता मक्कीच वाहझाली आहे. ओपर्यंत ओबीसीत्ता रवतंत्र एम्पिरिकल डेटा समोर येत नाही, तोपर्यंत शिक्षण, नौकच्या आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये या समाजाला योग्य न्याय मिळणे अशक्य आहे. म्हणूनच, आधी ओबीसीचा कॉलम आणा आणि नंतरच जनगणनेचे दप्तर उघड़ा। हीच आज राज्यातील कोटातथी ओबीसी बांधवांची आग्रही मागणी आहे.या निवेदनावर अनिल देशमुख, ओबीसी सेलचे प्रदेशा अध्यात राज राजापूरकर यांच्यासह विदर्भातील बुलडाणा, वाशीम, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यातील ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी अनगणनेवर तीव्र बहिष्कार टाकला आहे. एकीकडे शासन डिजिटल जनगणनेचे दावे करत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष अमिनीवर गोंधळाची परिस्थिती आहे. वरिष्ठ अधिकारी गार्वांमध्ये जाऊन नागरिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाहीत प्रशासनाची अशी दडपशाही कदापि खपवून घेतली जाणार नाही, राज्यात कायदाशुष्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून सकारात्मक पावले आलावीत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
न्याय्य केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करून जनगणनेच्या अर्जात 'ओबीसी' समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात हा बदल होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील जनगणनेची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित ठेवावी. मागणीसाठी जनगणनेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेवर आणि गावकऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याऱ्यांमार्फत केली जाणारी दडपशाही किंवा कायदेशीर कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी अशी मागणीही अनिल देशमुख यांच्यासह पदाधिकान्यांनी निवेदनातून केली आहे.