गोंदिया :- राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध शासकीय व निम्म शासकीय कार्यालयात स्थापित करण्यात येत असलेल्या हिरकणी कक्ष बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा गैरप्रकार साप्ताहीक बेरार टाईम्सने उघडकीस आणला होता.
या गैरव्यवहार संदर्भात प्रकाशीत वृत्ताची दखल राज्यातील अनेक आमदारांनी घेतली असून विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यामातून तर विधान परिषदेत पांईंट ऑफ इंन्फारमेशन अंतर्गत सरकारला प्रश्न विचारले आहे. हिरकणी कक्ष बांधकामात राज्यातील विविध जिल्ह्यात वेगवेगळे दर ठरवून टेंडर असलेल्या कंत्राटदारांनी शासकीय निधीची लूट केल्याची दिसून येते.
त्यातच राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस, श्रीपाद्र इंटरप्राइजेस व महिला औद्योगिक सहकारी संस्था यांचे संगणमत दिसून येत असून सर्वाधिक कामे महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस या पुरवठादाराला दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यासोबतच ठरविलेले साहित्य हिकरणी कक्षात न बसविता कमी दर्जाचे गुणवत्ताहीन साहित्य बसविले गेल्याचे पाहणी दरम्यान आढळून आले. सोबतच अनेक कार्यालयात सव्वा सहा लक्ष रुपये किंमतीचे केबीन बेपत्ता असल्याचे तसेच प्लॉस्टीकची खुर्ची जी १०००-१२०० ला मिळते ती खुर्ची ३०-३४ हजाराापर्यंत खरेदी केल्याचे दिसून आले आहे.
या सर्व साहित्य खरेदी गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेत आमदार बापूसाहेब पठारे, अशोकराव माने, डॉ. राहूल पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, संतोष दानवे, इंजि. राजकुमार बडोले, शेखर निकम व समाधान आवतारे यांनी केली आहे. तसेच विधान परिषदेतही आमदारांनी हिरकणी कक्ष बांधकामाच्या कंत्राट निविदेसंदर्भात चौकशीची मागणी केली आहे.आता संबधित पुरवठादार कंत्राटदार व संबधित विभागातील अधिकारी यांच्यावर शासन काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.