या कर्मचाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे लाटलेले २३ लाख ६५ हजार ७५६ रुपये वसूल करण्याचे कडक आदेश अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले असून, या निर्णयाने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.

२०१६-१७ मध्ये अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी पदावर कार्यरत असताना या कर्मचाऱ्यांनी खोटी माहिती सादर करून २००४ आणि २००५ चा मानीव दिनांक मिळवला होता. यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांचा हक्क डावलला गेल्याने त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (MAT) आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने हा प्रशासकीय गैरव्यवहार ठरवत सुधारित ज्येष्ठता यादीनुसार तात्काळ वसुलीचे आदेश दिले. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच यांचे मानीव दिनांकाचे आदेश रद्द करण्यात आले होते, आता प्रत्यक्ष वसुलीची कारवाई सुरू झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांनिहाय वसुलीचा तपशील:प्रशांत देशमुख: ₹६,३३,५९७,संजय आवारे: ₹५,७९,९३२,संजय मुरतकर: ₹५,२२,६२२,अविनाश डोहोळे: ₹४,४३,२१२,लक्ष्मीकांत तिवारी: ₹१,१९,६९१,श्यामसुंदर देशमुख: ₹६६,८०९ (टीप: संजय टांक यांनी अतिरिक्त रक्कम उचलली नसल्याने त्यांच्या नावावर थकबाकी नाही, मात्र कारवाईत नाव समाविष्ट आहे.)

जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक निर्देश:जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी संबंधित कार्यालय प्रमुखांना या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून व भत्त्यांमधून ही रक्कम वसूल करून सेवापुस्तकात (Service Book) नोंद घेण्याचे आदेश दिले आहेत. वसुलीच्या कामात दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष झाल्यास त्याची थेट जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांवर निश्चित केली जाईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.