प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर माघार

गोंदिया : घरगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसींसाठी (इतर मागासवर्गीय) स्वतंत्र रकाना (कॉलम) नसल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यात सुरू असलेले तीव्र आंदोलन तूर्तास शांत झाले आहे.

ओबीसी संघर्ष कृती समितीने पुकारलेला जनगणना बहिष्काराचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 'दुसऱ्या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना केली जाईल' असे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर समितीने मवाळ पवित्रा घेतला आहे. अशी माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
केंद्रशासनाच्यावतीने १६ मे २०२६ पासून 'जनगणना २०२६-२०२७' च्या पहिल्या टप्याला म्हणजेच घरगणनेला सुरुवात झाली. मात्र, यामध्ये अनुसूचित जाती (एण्) आणि अनुसूचित जमाती यांच्याप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आला नव्हता. यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष पसरला. ओबीसी संघर्ष कृती समिती,सकल ओबीसी समाज जिल्ह्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती आणि नगर परिषदांनी आक्रमक भूमिका घेतली. अनेक गावांमध्ये जनगणना प्रगणकांना (कर्मचाऱ्यांना) काम न करताच परत पाठवून देण्यात आले होते. जागोजागी सभा, कॉर्नर मिटिंग्ज, रॅली काढून आणि ग्रामसभेत अधिकृत ठराव मंजूर करून शासनाकडे तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला होता. 'ओबीसीचा रकाना तरच जनगणना' या भूमिकेवर संपूर्ण जिल्हा ठाम होता. आंदोलनाची तीव्रता आणि जनतेचा वाढता रोष लक्षात घेऊन गोंदिया प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली. २२ मे २०२६ जिल्हाधिकाऱ्यांनी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. प्रशासनाने केंद्र व राज्य सरकारशी थेट पत्रव्यवहार करून गोंदियातील जनभावना आणि समितीची भूमिका वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवली. यानंतर समितीला जनगणनेच्या पुढील टप्प्यात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, असे आश्वासन दिले. २८ मे रोजी गोंदिया येथील शासकीय विश्रामगृहात ओबीसी संघर्ष कृती समितीची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी पत्राचा मान राखत आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने बहिष्काराचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.