• उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग;विभागांची संख्या ४५ होणार

मुंबई,दि.०९- प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४५ होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते. यामध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. उपविभाग दोन किंवा तीन असले तरी विभागाची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी निर्माण होत असत. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र आहे त्यानुसार उपविभागात स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करुन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन विभागांकरिता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल.

मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्वावर वाटप करण्यात येतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे विभाजन करून पुढीलप्रमाणे कार्यासनासह नवीन विभाग निर्माण होतील. कृषि व पदुम विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.

सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग. गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.