Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
समग्र शिक्षा अभियानातील महिला करणार 'मुंडण' आंदोलन.

समग्र शिक्षा अभियानातील महिला करणार 'मुंडण' आंदोलन.

.*समग्र शिक्षा आंदोलनाचे ५७ दिवस : सरकारला प्रतिक्षा आंदोलनकर्त्यांच्या मरणाची?

गोंदिया जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचारीही सहभागी….

गोंदिया/ ता. ५- प्रगतीशील महाराष्ट्रात महिला पहिल्यांदाच मुंडण करणार करणार असून ही स्थिती खुद्द राज्यसरकारने शिक्षण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आणली आहे.

दि. ९ मार्च २०२६ पासून राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानाचे तीन हजाराचे वर कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करत असून यापूर्वी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २० एप्रिल रोजी पुरुषांनी मुंडण आंदोलन केले आहे होते. आंदोलनाला बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर सरकार आंदोलनकर्त्यांची दखल घेणार का ? असा प्रश्न आझाद मैदानावर मागील ५७ दिवसांपासून आंदोलनाला बसलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे आता कंत्राटी महिला कर्मचारी आपले केशवपन करून सरकारला जाग आणण्याचा शेवटचा प्रयत्न करणार असल्याचे संघर्ष समितीच्या निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.

देशात लाडक्या बहिणी व महिला आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना प्रगतीशील महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना आपल्या रास्त मागण्यासाठी ५७ दिवस उपोषण व इतर आंदोलन करावे लागत आहे. उन्हाच्या तडाख्यात ५७ दिवसाच्या आंदोलनानंतर सुद्धा एकाही मंत्र्याने दखल घेतली नसल्याने नाईलाजाने कर्मचाऱ्यांनी महिला मुंडण आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ७ तारखेपर्यंत सरकारने नियमित करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्यास ८ मे समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सर्व महिला कर्मचारी मुंडण करणार असल्याचे निवेदन शासनास सादर केले आहे.

मागील २० ते २५ वर्षापासून शासन सेवेत कायमच्या प्रतीक्षेत असलेले समग्र शिक्षा अभियानाचे तीन हजारांवर कर्मचारी ९ मार्चपासून तीन हजारवर कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन करत आहे. विशेष म्हणजे समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत दिव्यांग विभागातील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना २०२४ मध्ये सेवेत नियमित करण्यात आले. एकाच अभियानातील अर्धे कर्मचारी कायम व सेवाजेष्ठ कर्मचारी कंत्राटी असल्याने राज्यात असंतोषाचे वातावरण आहे.

सन २००१ पासून समग्र शिक्षा अभियान सुरू झाले त्याच वेळी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षक, विद्यार्थी यांना मार्गदर्शन व्हावे, शासनाच्या विविध योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवावे यासाठी कंत्राटी तत्वावर विषयसाधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वरिष्ठ लेखा सहायक, एम आय एस कोऑर्डिनेटर, इंजिनिअर, जिल्हा समन्वयक, सहायक कार्यक्रमाधिकारी, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील विविध पदावर असणारे कर्मचारी, अशी अनेक पदे सहा-सहा महिन्यांच्या करारावर व मानधन तत्त्वावर भरली गेली होती. गत २० ते २५ वर्षात प्रत्यक्ष सेवेदरम्यान तब्बल २५७ कर्मचारी विविध कारणाने मृत्यूमुखी पडले. या कर्मचाऱ्यांना मानधनशिवाय शासनाच्या कोणत्याही सोयी सुविधा दिल्या जात नाही. बरेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून पुढील काळात अजून सेवानिवृतीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

आंदोलनाचे ५७ दिवस :
सरकारचे लक्ष आपल्या मागणीकडे वेधण्यासाठी कधी स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहून मुख्यमंत्री यांचेकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली. कधी रस्ता रोको, वृक्ष चढाई, थाळीनाद, पुरुषांचे मुंडण आंदोलन तर कधी गाण्यांच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्याचे काम केले. ५७ दिवसात अनेक खासदार,आमदार, विविध पक्ष व संघटनाचे नेते आझाद मैदानावर आले मात्र मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री आझाद मैदानावर फिरकले नाही हे विशेष.

मुख्यमंत्र्यांनीही केले नेतृत्व :
विरोधी पक्षात असताना भाजप मधील सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे,देवेंद्र फडणवीस यांनी २००८ पासून समग्र शिक्षा आंदोलनाचे नेतृत्व करत तत्कालीन सरकारवर आसूड ओढले. आमची सत्ता आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये कायम करण्याचे अभिवचन २०१२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. २०२५ मध्ये हिवाळी अधिवेशन आंदोलन दरम्यान स्वतः मुख्यमंत्री यांनी कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सोडण्यासाठी कायमचे आश्वासन दिले होते.

निर्णय मुख्यमंत्रीच घेणार : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्ना संदर्भात गठीत केलेल्या शासकीय अभ्यास समितीने आपला अंतिम अहवाल शासनास तसेच प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि. ११ मार्च ला सोपविला व त्यात 'ब' शिफारस केली की, ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १० वर्षे व अधिक झाले असतील त्यांना शासन सेवेत समायोजन करण्यात यावे.. याच मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचारी ५७ दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. प्रत्येक वेळी जे जे आमदार, मंत्री यांची भेट होते त्या त्या वेळी सर्वजन तुमचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून शेवटचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेणार असेच बोलले जाते. आणि जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली जाते तेव्हा ते देखील तुमचं पर्मनंटचे काम नक्की करतो असे आश्वासन देतात..

कायमचा निर्णय झाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही : समग्र शिक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने उभारलेला हा कायमकरिता शेवटचा लढा असून जोपर्यंत शासन सेवेत कायम केल्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आझाद मैदान कंत्राटी कर्मचारी सोडणार नाही अशी शपथ दररोज हे कर्मचारी अध्यक्ष योगिता बलाक्षे व उपाध्यक्ष शिवकरण गोसावी यांच्या नेतृत्वात घेत आहेत.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: BERAR TIMES