अहिल्यानगर : पूर्वीच्या काळात कडक नियमावली आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे साखर कारखान्यांमधून निघणारे विषारी पाणी थेट जमिनीत किंवा जवळच्या जलस्रोतांमध्ये जात होते. हे रसायनयुक्त पाणी हळूहळू जमिनीत झिरपल्यामुळे परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याचा रंग लाल किंवा पिवळा झाला होता.
तसेच या पाण्याच्या सततच्या वापरामुळे मातीचा नैसर्गिक पोत पूर्णपणे बिघडून शेतजमिनी नापीक बनल्या होत्या. दैनिक लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या नुकसानीचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी प्रदूषण महामंडळाने ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ (व्हीएसआय) आणि ‘नेरी’ (नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट) या नामवंत संस्थांवर सोपवली आहे.
सध्या बहुतांश साखर कारखान्यांनी दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणारी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली आहे. मात्र यापूर्वी झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीचा अभ्यास आणि जिल्ह्यातील सात प्रमुख साखर कारखान्यांच्या पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यमापन करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत. ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ आणि ‘नेरी’ या संस्थेतील तज्ज्ञ कारखान्यांच्या परिसरातील विहिरी, बोअरवेल आणि जमिनीचे वर्षातून तीन वेळा नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी नेतात. ही समिती सलग दोन वर्षे हे नमुने गोळा करते. कारखान्यांना पर्यावरणीय ‘जैविक पुनर्स्थान’चा व समितीच्या अभ्यासाचा खर्च करावा लागतो. समिती अभ्यास करून अंतिम अहवाल तयार करणार आहे.
अहवालानुसार कारखान्यांना कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. सध्या जिल्ह्यातील अशोक सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगर आणि साईकृपा शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीगोंदा या कारखान्यांचे प्रस्ताव मंजूर आहेत. तर कर्मवीर काळे साखर कारखाना, कोपरगाव, सहकारमहर्षी थोरात कारखाना, संगमनेर, लोकनेते घुले पाटील ज्ञानेश्वर साखर कारखाना, नेवासा, सहकारमहर्षी नागवडे कारखाना, श्रीगोंदा आणि टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीरामपूर या पाच कारखान्यांची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली.