द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, मक्याचा पुरवठा कमी होत असल्याने औद्योगिक वापरासाठी मका खरेदी करणाऱ्या विविध क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. मक्याची उपलब्धता सर्व क्षेत्रांसाठी पुरेशा प्रमाणात राहावी, यासाठी उद्योग संघटनांनी सरकारला मक्याच्या वाटप आणि खरेदी धोरणांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.

इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याची मागणी वाढली

भारताच्या धान्याधारित इथेनॉल उद्योगासाठी मका हा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे (EBP) या उद्योगाचा विस्तार झाला आहे. मात्र, दुष्काळामुळे मक्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना इथेनॉल उत्पादनासाठी त्याचा वाढता वापर आणि बाजारातील वाढलेल्या किमती यामुळे मागणीचा दबाव अधिक तीव्र झाला आहे. नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या २०२६-२७ इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) पहिली खरेदी निविदा जारी केल्यानंतर या प्रश्नाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या निविदेच्या पहिल्या टप्प्यात साखरेपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच, मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेत प्रतिलिटर तीन रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

मक्यापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या उत्पादकांची चिंता

ग्रेन इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (GEMA) नव्या खरेदी व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सुधारित व्यवस्थेमुळे मक्याच्या तुलनेत अतिरिक्त आणि खराब झालेल्या अन्नधान्याला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मक्यापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या उत्पादकांना मिळणारा कच्चा माल मर्यादित होऊ शकतो.

GEMAच्या मते, साखरेपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास अतिरिक्त तांदूळ आणि खराब झालेल्या अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मितीकडे अधिक कल वाढू शकतो. स्वस्त तांदूळ आधारित कच्च्या मालाला प्राधान्य देऊन मक्यापासून इथेनॉल उत्पादनासाठी मिळणारे प्रोत्साहन कमी केल्यास या उत्पादनाची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येऊ शकते. परिणामी, शेतकऱ्यांकडून मक्याची खरेदी करण्याची मागणीही कमी होण्याची शक्यता आहे.

GEMAचे अध्यक्ष सी. के. जैन यांनी सांगितले की, सुधारित प्रोत्साहन रचनेचा मक्यापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या उत्पादकांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः कमी किमतीच्या तांदूळ आधारित कच्च्या मालाला खरेदीमध्ये प्राधान्य दिल्यास ही अडचण अधिक वाढू शकते.

पोल्ट्री उद्योगालाही मक्याच्या टंचाईचा फटका बसण्याची शक्यता

दरम्यान, नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने (NECC) इथेनॉल प्रकल्पांची वाढती मागणी, तसेच स्टार्च आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या गरजांमुळे पोल्ट्री क्षेत्रासाठी मक्याची उपलब्धता कमी होत असल्याचा इशारा दिला आहे. सरकारला पाठवलेल्या पत्रात NECC ने म्हटले आहे की, भारतातील मक्याच्या एकूण वापरापैकी सुमारे ५५ ते ६० टक्के मका पोल्ट्री खाद्यासाठी वापरला जातो. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा विस्तार होत असल्याने मक्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा वाढत असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे.

अन्न आणि पशुखाद्यासाठी मक्याला प्राधान्य देण्याची मागणी

कृषी तज्ज्ञ जी. के. सूद यांनी अन्नधान्य आणि पशुखाद्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मक्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याचा अतिवापर झाल्यास पोल्ट्री उद्योगाला टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. याशिवाय, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्टार्चच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

इथेनॉल धोरण आणि अन्नसुरक्षेत संतुलन राखण्याचे आव्हान

मक्याच्या उपलब्धतेबाबत वाढणारी चिंता केंद्र सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण करत आहे. एका बाजूला सरकारला इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा विस्तार करायचा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अन्नप्रक्रिया उद्योग, पशुखाद्य क्षेत्र आणि इतर औद्योगिक घटकांना पुरेशा प्रमाणात कच्चा माल उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे मक्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे आणि इथेनॉल उत्पादकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य खरेदी व्यवस्था निर्माण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतातील जैवइंधन कार्यक्रमाचा विस्तार होत असताना अन्न, पशुखाद्य आणि औद्योगिक वापरासाठी मक्याची उपलब्धता यामध्ये योग्य संतुलन राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल.