त्यामुळे कंपन्यांना आपल्या उत्पादनाचा पन्नास टक्के हिस्साच विकू शकत होत्या. त्यामुळे इथेनॉल उद्योगाला नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. आता उद्योग मंत्री दिलीप जैसवाल यांनी सांगितले की, इथेनॉल खरेदीसाठी असलेली कॅपिंग हटविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच अधिकृत आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, बिहारमधील इथेनॉल कंपन्यांनी उत्पादित केलेले सर्व इथेनॉल खरेदी कसे केले जाईल यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. जर तसे झाले तर राज्यातील इथेनॉल उत्पादन आणि गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टींना गती मिळू शकेल. मात्र, याबाबतचे एक प्रकरण न्यायालयात आहे. काही कंपन्यांनी ५० टक्केच उत्पादन खरेदीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने मंजुरीशिवाय नव्याने कोटा वाटप प्रक्रिया सुरू करण्यास मनाई केली आहे. या खटल्याची अद्याप सुनावणी व्हायची आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्या न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतरच निर्णय घेऊ शकतात. यादरम्यान, औद्योगिक विभागाने गुंतवणूक प्रोत्साहन पॅकेज २०१६ अनुसार पहिल्या टप्प्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी प्रस्ताव तयार केले आहेत. त्यातून ते उद्योगांची उभारणी करू शकतील. अशा उद्योगांना रोखले जाणार नाही असे मंत्री दिलीप जैसवाल यांनी सांगितले.