नवी दिल्ली : सध्या देशात ई-२० इंधन बाजारात उपलब्ध आहे. त्यापलीकडे जात इंधनाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यासाठी इथेनॉलचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक असलेल्या इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी आवश्यक कायदेशीर व नियामक अवकाश निर्माण करण्याचे यात नियोजित आहे.
वाहन इंधन धोरणात व्यापक बदलाच्या प्रस्तावानुसार, ई-८५ आणि ई-१०० सारखे उच्च इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन आणि त्यावर धावणारी वाहने देशात दिसू लागतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमधील सुधारणांची रूपरेषा मांडली आहे.
इंधन वापरातील बदलामुळे ई- ८५ हे तब्बल ८५ टक्के इथोनॉलमिश्रित पेट्रोल उपलब्ध होईल. तर, ई-१०० मध्ये जवळपास शद्ध इथेनॉल असेल. त्यामुळे वाहनांना जवळपास इथेनॉलवर चालविणे शक्य होणार आहे. या श्रेणींमुळे भारताच्या जैवइंधन मोहिमेला पुढील टप्प्यात नेता येईल. सद्यस्थितीत इबीपीमुळे १.६५ लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत केली आहे. सध्या भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी २२ लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे. दरम्यान, नीती आयोगाने असे म्हटले आहे की, मूळतः ई-१० इंधनासाठी डिझाईन केलेल्या; परंतु ई-२० इंधन वापरत असलेल्या वाहनांची प्रतिकिलोमीटर धाव १ ते २ टक्क्याने कमी होऊ शकते. विशेषतः, २०१२ ते मार्च २०२३ यादरम्यान उत्पादित वाहनांसाठी लागू आहे. या कालावधीतील अनेक वाहने ई-१० साठी तयार केली आहेत. एप्रिल २०२३ पासून उत्पादकांनी ई-२० इंधनासाठी योग्य वाहनांचे उत्पादन सुरू केले आहे.