तसेच, संबंधित कारखान्यांनी मागील हंगामातील उसाचे एफआरपीचे १०० टक्के बिल अदा केलेले असणे बंधनकारक आहे.

दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे कि, मुदतीत ऑनलाइन अर्ज न करणे, परवाना न घेता ऊस गाळप सुरू करणे किंवा परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करणे, अशा प्रकारच्या बाबी आढळल्यास संबंधित साखर कारखान्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा साखर आयुक्तांनी दिला आहे.केंद्राचा ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ तसेच राज्य सरकारचा महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण आणि गाळप व ऊसपुरवठा नियम) आदेश, १९८४ यानुसार साखर कारखान्यांना परवाना अधिकाऱ्यांकडून गाळप परवाना मिळाल्याशिवाय साखर उत्पादन करता येत नाही.

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम नेमका कोणत्या तारखेपासून सुरू करायचा, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयानुसार गाळप हंगामाची अंतिम तारीख निश्चित केली जाईल. कारखान्यांनी ऑनलाइन गाळप परवाना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आपला लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड वापरून साखर आयुक्तालयाच्या ऑनलाइन प्रणालीवर अर्ज करावा. गाळप परवाना शुल्क, गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी आणि साखर संकुल निधी यासंदर्भातील बाबी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्याबाबतची पुढील माहिती यथावकाश देण्यात येणार आहे.

राज्यात यंदाच्या हंगामात सुमारे १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक उभे आहे. त्यापैकी ऊस बेणे, रसवंती, गुन्हाळे आदींसाठी जाणारा ऊस वगळता सुमारे १००० ते १०५० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन सुमारे ९५ ते १०० लाख मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ऊस क्षेत्र वाढलेले दिसत असले तरी यंदा खोडवा उसाचे प्रमाण अधिक असल्याचे साखर कारखान्यांच्या आढावा बैठकीतून समोर आले आहे. त्यामुळे ऊस उतारा आणि साखर उत्पादन तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता आहे.