पुणे : देशातील सहकारी साखर उद्योग अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून स्वतंत्र बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळातर्फे वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत आयोजित बैठकीत विविध राज्यांतील सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते. 'बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून साखर उद्योगातील चक्रीय अर्थव्यवस्थेची निर्मिती' या विषयावर झालेल्या या बैठकीला केंद्र सरकारचे अधिकारी, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटकातील सहकारी साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री मोहोळ म्हणाले की, देशातील सुमारे ३०० सहकारी साखर कारखान्यांमधून लाखो शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप केले जाते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेले हे कारखाने सध्या आर्थिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीची स्थापना केल्यास कारखान्यांना अधिक बळ मिळेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दीर्घकालीन आधार मिळेल.ते पुढे म्हणाले की, सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. देशभरातील हजारो सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाचे काम सुरू असून भविष्यात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यासाठीच प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे.
बैठकीत सहभागी झालेल्या साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनीही या नव्या संकल्पनेचे स्वागत केले. मात्र, सोसायटीची उभारणी करताना साखर उद्योगाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती, कर्जबाजारीपणा आणि वास्तवातील अडचणींचा विचार करूनच धोरण आखावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा असल्याने योजनांची आखणी वास्तववादी असावी, अशी सूचना प्रतिनिधींनी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना मुरलीधर मोहोळ यांनी कारखानदारांच्या सूचना आणि अनुभवांचा विचार करूनच ही सोसायटी अंतिम स्वरूपात आणली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
बैठकीत केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव रमण कुमार यांनीही साखर उद्योगासमोरील आव्हानांवर भाष्य केले. बदलत्या काळानुसार आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारण्यात सहकारी साखर कारखाने काहीसे मागे पडल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे साखरेबरोबरच इथेनॉल, वीज निर्मिती, जैवउत्पादने आणि इतर उपपदार्थांच्या व्यवसायात कारखान्यांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या नव्या बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक मदत उपलब्ध करून देत उद्योग अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.