नवी दिल्ली : इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2025-26 हंगामात 30 एप्रिलपर्यंत साखर उत्पादन वाढून 275.28 लाख टनांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत झालेल्या 256.49 लाख टनांच्या तुलनेत सुमारे 7 टक्क्यांनी जास्त आहे.

'एएनआय'मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ISMA ने साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (एमएसपी) तातडीने सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. 'इस्मा'च्या मते, वाढता उत्पादन खर्च आणि कमी एक्स-मिल दरांमुळे साखर कारखान्यांच्या रोकड प्रवाहावर ताण वाढला असून ऊस देयकांची थकबाकीही वाढली आहे. महाराष्ट्रात एप्रिलच्या मध्यापर्यंत ऊस थकबाकी 2,130 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून, मागील वर्षी याच कालावधीत ती 752 कोटी रुपये होती.

ISMA ने सांगितले की, विद्यमान खर्च संरचनेनुसार साखरेच्या 'एमएसपी'मध्ये वेळेवर वाढ करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळतील आणि बाजारात स्थिरता राहील, तसेच सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. उद्योग संघटनेने कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल मिश्रण वेगाने वाढवण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे। ISMAच्या मते, सुमारे 2000 कोटी लिटर उत्पादन क्षमतेच्या (धान्याधारित इथेनॉलसह) पार्श्वभूमीवर E20 नंतर E22, E25, E27 आणि E85/E100 अशा उच्च मिश्रणाच्या दिशेने रोडमॅप तयार करणे आवश्यक आहे. यासोबतच फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचा प्रसार आणि जीएसटीमध्ये तर्कसंगत बदल करण्याचीही गरज आहे.

ISMAने पुढे नमूद केले की, इथेनॉल खरेदी किमतींमध्ये सुधारणा करण्यास होणारा विलंब आणि कमी वाटप यामुळे डिस्टिलेशन क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही, ज्याचा परिणाम उद्योगाच्या उत्पन्नावर होत आहे. साखर क्षेत्र स्थिर ठेवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी वेळेवर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे ISMAने स्पष्ट केले आहे.