कोल्हापूर : देशातील साखरेच्या दरात गेल्या काही आठवड्यांत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी साखर उद्योगातील आर्थिक चिंता कायम असल्याचे चित्र आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचा दर प्रतिकिलो ४९ ते ५२ रुपयांदरम्यान पोहोचला असून घाऊक बाजारात तो प्रतिक्विंटल ४,८०० रुपयांपर्यंत गेला आहे.
मात्र, ही दरवाढ तात्पुरती असून उद्योगासमोरील दीर्घकालीन आर्थिक अडचणी यामुळे दूर होणार नाहीत, असे साखर उद्योजक आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. देशात दरवर्षी सुमारे २८० लाख टन साखरेची मागणी असते, तर उत्पादन ३०० ते ३२५ लाख टनांदरम्यान राहिल्याने अतिरिक्त साठा निर्माण होतो. पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असल्यामुळे साखरेचे दर अनेक वर्षे स्थिर होते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून बाजारभावात वाढ दिसून येत आहे.
साखर उद्योगाचा सर्वात मोठा खर्च म्हणजे ऊस खरेदी. केंद्र सरकार दरवर्षी उसाची एफआरपी (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) जाहीर करते. २०२०-२१ मध्ये प्रति टन २,८५० रुपये असलेली एफआरपी २०२६-२७ हंगामासाठी ३,६५० रुपये प्रति टन करण्यात आली आहे. याउलट साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) फेब्रुवारी २०१९ पासून ३,१०० रुपये प्रति क्विंटल इतकाच स्थिर आहे. एफआरपी, उत्पादन खर्च आणि इतर खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने राष्ट्रीय व राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ तसेच इस्मा (ISMA) या खाजगी साखर कारखानदारांच्या संघटनांनी एमएसपी ४,१०० ते ४,२०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे वारंवार केली आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले की, मागील गळीत हंगामातील सुमारे ८० टक्के साखर ३,४०० ते ३,५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकली गेली. सध्या बाजारात किरकोळ दर ५२ रुपये किलो असला तरी कारखान्यांना प्रत्यक्षात सुमारे ४,५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. वाढलेल्या एफआरपीच्या तुलनेत हे उत्पन्न अपुरे असल्याने उद्योग अजूनही आर्थिक दबावाखाली आहे. एमएसपी ४,२०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय झाल्यास उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर उद्योगाचे अभ्यासक विजय औताडे यांच्या मते, गेल्या दोन महिन्यांतील दरवाढीमुळे कारखान्यांना काही प्रमाणात फायदा झाला असला तरी वर्षभराच्या उत्पन्न-खर्चाचा विचार करता उद्योगाचे मूलभूत आर्थिक प्रश्न अद्याप कायम आहेत. आगामी गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर नवीन साखरेचा पुरवठा वाढल्यास बाजारभाव पुन्हा घसरण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या बाजारातील दरवाढीचा भार ग्राहकांवर पडत असताना, उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी उद्योगाला एमएसपी वाढीची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि आगामी हंगामात उत्पादन व दर यांचा समतोल कसा राखते, यावर साखर उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.