सातारा: जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांची मालमत्ता जप्ती आदेश पूर्व अंतिम सुनावणी येत्या सात मे रोजी साखर आयुक्त कार्यालयात होणार आहे, तसेच थकीत साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कार्यवाही होणार आहे.

त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयासमोर गुरुवारपासून (ता. ३० एप्रिल) होणारे बेमुदत चक्का जाम आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आल्याची माहिती भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण बाबर यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बाबर यांनी म्हटले की, या अंतिम सुनावणीत सातारा जिल्ह्यातील एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर मालमत्ता जप्ती आदेशाची कारवाई न झाल्यास भूमिपुत्र संघटना पुन्हा साखर आयुक्त कार्यालयात अधिक तीव्रतेने चक्का जाम आंदोलन करेल, तसेच या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यास त्यांचे कार्यालय जबाबदार राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.