छत्रपती संभाजीनगर: ऊसतोड कामगार महिलांना प्रसूतीसाठी सहा महिन्यांची सवेतन रजा मिळावी यासाठी राज्यस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात पुण्यात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीला आमदार नमिता मुंदडा तसेच विविध जिल्ह्यांतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील स्त्रीरोग व प्रसूती विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत ऊसतोड महिलांना प्रसूतीदरम्यान सहा महिन्यांची सवेतन रजा देण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या काळातील वेतनाचा अर्धा भार साखर कारखान्यांनी आणि उर्वरित अर्धा सरकारने उचलावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. गणेश तोंडगे यांनी 'लोकसत्ता'ला दिली.
नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या गळीत हंगामात तपासणी केलेल्या २ लाख ८ हजार १०६ ऊसतोड महिलांपैकी ७ हजार ३०२ महिला गर्भवती असल्याचे आढळले. त्यापैकी ५ हजार ७९ महिलांची नोंद अधिकृतपणे करण्यात आली आहे. नव्या कामगार कायद्यातही ऊसतोड महिलांना सहा महिन्यांची सवेतन प्रसूती रजा देण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा झाली.
या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी १५ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून तिच्या अध्यक्षपदी डॉ. नीलम गोऱ्हे असतील. या समितीत आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार नमिता मुंदडा तसेच आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल. जिल्हास्तरावरही आठ सदस्यीय समित्या स्थापन केल्या जाणार असून त्यांचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील.
राज्यातील अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, यवतमाळ, जळगाव तसेच मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत 'मिशन साथी' हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ऊसतोड महिलांना प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या दुखापतींवर तातडीने उपचार करता येतात.
ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत, जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या लेखी परवानगीशिवाय गर्भाशय काढण्यास बंदी घालण्याबाबतही चर्चा झाली. राज्यातील १७ जिल्ह्यांत सुमारे २ लाख ७३ हजार ३८२ ऊसतोड मजूर असून त्यापैकी १ लाख २४ हजार ७५७ महिला आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.