सांगली : वसंतदादा साखर कारखान्याकडे २०१३-१४च्या गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांची ५ कोटी ५६ लाख रुपयांची ऊस बिलाची थकबाकी अद्याप कायम आहे. एक तप उलटूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळालेली नसल्याने मूळ थकबाकी व्याजासह सुमारे १५ ते १६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
ही संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांनी केली.या मागणीचे निवेदन साखर विभागाच्या सहसंचालक उज्ज्वला पळसकर यांना देण्यात आले.
'आरआरसी'ची कारवाई होऊनही थकबाकी कायम
२०१३-१४च्या हंगामात एफआरपीची रक्कम दोन-तीन टप्प्यांत ६० आणि ८० टक्के देण्यात आली. मात्र, अंतिम टप्प्यातील अनेक शेतकऱ्यांची ऊस बिले अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत, असा दावा राजोबा यांनी केला. थकीत ऊस बिलासाठी साखर आयुक्तालय, पुणे तसेच साखर विभागाच्या कोल्हापूर येथील अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर आरआरसीची कारवाईही करण्यात आली होती. दरम्यान, वसंतदादा साखर कारखाना दत्त इंडिया कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. जुन्या थकीत ऊस बिलांची देणी देण्याची जबाबदारी करारात मान्य करण्यात आली होती. मात्र, या देणींबाबतही शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, असा आरोप संघटनेने केला.
१४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक
ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे वसंतदादा कारखान्याकडे असलेली ५ कोटी ५६ लाख रुपयांची मूळ थकबाकी व्याजासह शेतकऱ्यांना अदा करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.वसंतदादा प्रशासनाने अथवा दत्त इंडिया प्रशासनाने शेतकऱ्यांना व्याजासह संपूर्ण थकीत रक्कम द्यावी, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
साखर विभागाकडून तातडीने कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पुन्हा आरआरसीची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलांसाठी न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई उभारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. यावेळी संदीप राजोबा, दादा पाटील, मनोहर पाटील, श्रीकांत खरात, लक्ष्मण कोरे, शिवाजी पाटील, श्रेयांश पाटील यांच्यासह थकीत ऊस बिलाच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी उपस्थित होते.
लवकरच थकीत बिले देणार : कारखाना प्रशासन
"वसंतदादा साखर कारखान्याकडून उसाची थकीत बिले लवकरच देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे," अशी माहिती वसंतदादा कारखान्याचे व्यवस्थापक संजय पाटील यांनी दिली.

