यापासून ग्राहकांना काही प्रमाणात का होईना, संरक्षण देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नव्या नियमांचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

आरबीआयने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला असून तो फसवणुकीमुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी आणि भरपाई कशी दिली जाईल, याच्याशी संबंधित आहे. तो मान्य झाल्यास फसवणुकीच्या भरपाईमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो.

आरबीआयचा प्रस्ताव नेमका काय आहे?

ग्राहकांना डिजिटल पेमेंट फसवणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी आरबीआयने मसुदा तयार केला आहे. याअंतर्गत लहान रकमेचा समावेश असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत, म्हणजेच त्यांच्या नुकसानीपैकी ८५ टक्क्यांपर्यंत भरपाई मिळू शकते.

ऑनलाइन व्यवहार वाढत असताना सायबर फसवणुकीची प्रकरणेही वाढत आहेत. आरबीआयच्या माहितीनुसार, बहुतेक फसवणुकीची प्रकरणे ५० हजार रुपयांखालील असली तरी ती मोठ्या प्रमाणात लोकांना प्रभावित करतात. लहान ग्राहकांना दिलासा देणे आणि डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढवणे, हा नव्या प्रस्तावित नियमांचा उद्देश आहे.

बॅंकांची जबाबदारी वाढणार

या मसुद्यात एक महत्त्वाचा बदल सुचवण्यात आला आहे, तो म्हणजे विवादित व्यवहारांमध्ये ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता बँकांवर असेल. यापूर्वी ग्राहकांनाच आपली फसवणूक झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळ करण्याचा संघर्ष करावा लागत असे.

पूर्वी फसवणूक सिद्ध करण्याची जबाबदारी ग्राहकावर होती. त्याच्यासाठी पैसे परत मिळवणे अवघड आणि वेळखाऊ होते. आता ग्राहकाचा निष्काळजीपणा हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर असेल.

ग्राहकाची निष्काळजीपणा म्हणजे ओटीपी किंवा पासवर्ड शेअर करणे, संशयास्पद अ‍ॅप डाउनलोड करणे,
फसवणुकीच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे. यामुळे व्यवस्था अधिक संतुलित होईल, पण धोका पूर्णपणे टळणार नाही.

भरपाई कधी मिळेल? ही नियमावली अटींसह लागू होणार आहे.

भरपाई मिळण्यासाठी
* फसवणुकीची तक्रार तातडीने म्हणजे घटना घडल्यानंतर काही दिवसांतच करावी लागेल.
* नुकसान खरे असल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे
* प्रत्येक ग्राहकाला ही सुविधा एकदाच मिळू शकते
* फसवणूक बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे झाली असेल, तर ग्राहकावर कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही आणि पूर्ण रक्कम परत मिळू शकते.

हा नियम पुण्यासाठी महत्त्वाचा का?

पुण्यासारख्या शहरात डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. अन्न वितरण, कॅब बुकिंग, ऑनलाइन खरेदी, भाडे, बिल पेमेंट्स अशा सर्व व्यवहारांमध्ये डिजिटल पद्धतीचा वापर होतो. त्याच वेळी, बनावट लिंक, एपीके अ‍ॅप्स आणि सोशल मीडिया फसवणुकीची प्रकरणेही वाढली आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुण व्यावसायिकांसाठी ५ ते १० हजार रुपयांचे नुकसानही मोठे ठरू शकते. त्यामुळे आरबीआयचा हा प्रस्ताव पुण्यासारख्या शहरासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

प्रस्ताव सकारात्मक, पण ग्राहकांनी निष्काळजीपणा टाळावा…

यासंदर्भात 'सीविक मिरर'सोबत बोलताना सायबर कायदातज्ज्ञ अॅड. राजस पिंगळे म्हणाले, "हा प्रस्ताव सकारात्मक आहे आणि खरी फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना मदत करेल. पण याचा अर्थ ग्राहक निष्काळजी राहू शकतात, असा नाही. बँकांनीही आपली यंत्रणा मजबूत करावी लागेल. शेवटी जबाबदारी दोन्ही बाजूंनी असेल. या नियमांमुळे डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढेल. पण जागरूकता हीच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट राहणार आहे."

वेळेवर तक्रार हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा

फसवणुकीच्या नुकसान भरपाईतील संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेळ. फसवणुकीची तक्रार तातडीने नोंदवली तर व्यवहार थांबवणे, पैसे गोठवणे आणि भरपाई मिळवणे सोपे होते. उशीर झाल्यास नुकसान भरून काढण्याची शक्यता कमी होते.

ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

* ओटीपी किंवा पिन कधीही शेअर करू नका
* अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका
* अधिकृत नसलेले अ‍ॅप्स डाउनलोड करू नका
* पैसे पाठवण्यापूर्वी खात्री करा
* ट्रान्झॅक्शन अलर्ट सुरू ठेवा
व्यवस्था संरक्षण देऊ शकते, पण प्रत्येक चूक टाळू शकत नाही. त्यामुळे व्यवहार करताना आपल्याकडून चूक होणार नाही, याची काळजी ग्राहकाने घ्यायला हवी.

१ जुलैपासून नियम लागू होण्याची शक्यता

आरबीआयने या मसुद्यावर ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत अभिप्राय मागवले आहेत. अंतिम नियम १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना सायबर धोकेही वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम केवळ फसवणुकीनंतरची कारवाई न राहता आधीच संरक्षण देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आरबीआयचा हा येऊ घातलेला नियम महत्वाचा असला तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ती म्हणजे, सुरक्षितता ही केवळ प्रणालीवर अवलंबून नसून प्रत्येक वापरकर्त्याच्या जागरूकतेवर अवलंबून आहे. कारण डिजिटल सुरक्षितता ही केवळ सुविधा नाही, तर प्रत्येकाने अंगीकारण्याची सवय आहे.