मंगळवारी (दि. ४) 'सीविक मिरर'ने सहा शाळांच्या केलेल्या फॅक्ट चेकमध्ये सर्वच शाळांच्या ५० मीटरच्या आतील परिसरात चिप्स, समोसे, शीतपेये आणि इतर आरोग्यास अपायकारक खाद्यपदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव आढळून आले.

गेल्या काही दिवसांपासून अन्नपदार्थ आणि औषधाच्या क्षेत्रातील भेसळ आणि बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात पुण्यासह राज्यात सर्वत्र धडाकेबाज कारवाई सुरू केल्यामुळे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे चर्चेत आहेत. या कारवाईमुळे भेसळखोर तसेच या क्षेत्रात बेकायदेशीर कामे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. मुंढे यांनी लहान मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीवर बंदीच्या आदेशाची पुण्यातील शाळांच्या परिसरात मात्र अतिशय संथ गतीने अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून आले.

'सीविक मिरर'ने पाहणी केलेल्या शाळा

डीईएस इंग्लिश मीडियम स्कूल,
न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता,
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे बॉईज स्कूल,
ज्ञान प्रबोधिनी शाळा,
अहिल्यादेवी हायस्कूल आणि
न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपाय होऊ नये म्हणून शाळांबाहेर ५० मीटरच्या आत जंकफूड विकण्यास अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने बंदी घालूनही पुण्यात अनेक ठिकाणी सुरू आहे विक्री; 'सीविक मिरर'च्या फॅक्ट चेकमधून समोर आले वास्तव

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपाय होऊ नये म्हणून शाळांबाहेर ५० मीटरच्या आत जंकफूड विकण्यास अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) बंदी घातली आहे. मात्र, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा आदेश धुडकावून पुण्यातील अनेक शाळांच्या परिसरात खुलेआम जंकफूडची विक्री सुरू असल्याचे 'सीविक मिरर'च्या फॅक्ट चेकमधून समोर आले आहे.

मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी पुण्यात अत्यंत संथपणे सुरू असल्याचे दिसते. 'सीविक मिरर'ने शहरातील सहा शाळांबाहेर केलेल्या पाहणीत विक्रेते आजही चिप्स, समोसे, शीतपेये आणि इतर आरोग्यास अपायकारक खाद्यपदार्थांची खुलेआम विक्री करत असल्याचे मंगळवारी (दि. ४) आढळले. मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा आदेश देण्यात आला असून विक्रेत्यांनाही त्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सर्व सहा शाळांबाहेर जंकफूडची विक्री सुरूच असल्याने आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एफडीएने जंकफूडबंदीचा आदेश का दिला?

मुलांना जास्त प्रमाणातील चरबी, साखर आणि मीठ असलेल्या पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र एफडीएने नुकतेच शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंकफूड विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी रुजाव्या तसेच बालस्थूलता आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचे प्रमाण कमी व्हावे, हा या निर्णयामागील उद्देश होता.

मात्र, डीईएस इंग्लिश मीडियम स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल (टिळक रस्ता), महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे बॉईज स्कूल, ज्ञानप्रबोधिनी शाळा, अहिल्यादेवी हायस्कूल आणि न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग येथे 'सीविक मिरर'ने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत प्रतिबंधित क्षेत्रातच पॅकेटबंद चिप्स, वेफर्स, समोसे, शीतपेये, चॉकलेट्स आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांची विक्री सुरू असल्याचे दिसून आले.

स्टॉलवर जंक फूडचेच वर्चस्व; शाळा सुटल्यावर विद्यार्थ्यांची गर्दी

जवळपास प्रत्येक शाळेबाहेर विद्यार्थ्यांची शाळा सुरू होण्यापूर्वी आणि सुटल्यानंतर रस्त्यावरील स्टॉलभोवती गर्दी दिसून आली. काही विक्रेत्यांनी फळे किंवा इतर खाद्यपदार्थ ठेवले असले, तरी त्यांच्या स्टॉलवर जंकफूडचेच वर्चस्व होते. यावरून आदेशाची माहिती विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचली असली तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

जंकफूड विक्री बंद केली तर उदरनिर्वाह कसा करायचा?

'सीविक मिरर'ने शाळापरिसरातील विक्रेत्यांशी संवाद साधला असता अनेकांनी एफडीएच्या आदेशाची माहिती असल्याचे सांगितले. ''आम्हाला एफडीएचा नियम माहित आहे. मात्र, अशा पदार्थांची विक्री पूर्णपणे बंद केल्यास आमच्या उदरनिर्वाहावर गंभीर परिणाम होईल. आम्ही कुटुंब कसे चालवावे,'' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

एका विक्रेत्याने सांगितले, "चिप्स, समोसे आणि शीतपेये हे आमच्या सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये आहेत. याच वस्तूंमधून आमच्या रोजच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग मिळतो. मुलांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे हे मान्य; पण आमच्यासारख्या छोट्या विक्रेत्यांचाही सरकारने विचार करायला हवा."

काही विक्रेते म्हणतात, नियम पाळण्याचा प्रयत्न सुरू

एका विक्रेत्याने सांगितले की, ''एफडीएच्या आदेशाचे पालन करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळा सुरू असताना विद्यार्थ्यांना चिप्स किंवा तत्सम पदार्थ देणे आम्ही टाळतो. हळूहळू अशा पदार्थांचे प्रमाण कमी करून आरोग्यदायी पर्याय ठेवत आहोत. नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.'' असे असले तरी 'सीविक मिरर'च्या पाहणीत शाळांबाहेर चिप्सची पाकिटे, शीतपेये आणि इतर बंदी असलेले पदार्थ सहज उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नियमांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

एफडीएच्या निर्णयाला पालकांचा पाठिंबा

दरम्यान, पालकांनी एफडीएच्या निर्णयाचे स्वागत करत त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी 'सीविक मिरर'सोबत बोलताना केली. केली. ''मुले शाळा सुटल्यानंतर खिशातले पैसे जंकफूडवर खर्च करतात. त्यामुळे त्यांना अशा पदार्थांची सवय लागते. शाळेत आरोग्यदायी आहाराचे धडे दिले जात असले. तरी शाळेच्या गेटबाहेर सहज उपलब्ध असलेले जंकफूड त्या प्रयत्नांवर पाणी फेरते. आम्ही मुलांना आपत्कालीन गरजेसाठी पैसे देतो. पण ते बहुतेक वेळा चिप्स, चॉकलेट्स किंवा शीतपेये घेण्यासाठी वापरले जातात. याचा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे एफडीएच्या निर्णयाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे,'' अशा आशयाची प्रतिक्रिया अनेक पालकांनी व्यक्त केली.

हे आहेत जंकफूडचे धोके

आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, जास्त मीठ, साखर आणि अपायकारक चरबी असलेले प्रक्रिया केलेले पदार्थ नियमित खाल्ल्यास मुलांमध्ये स्थूलता, मधूमेह, उच्च रक्तदाब आणि जीवनशैलीशी संबंधित इतर आजारांचा धोका वाढतो. अशा पदार्थांमध्ये शारीरिक वाढ, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि मेंदूच्या विकासासाठी आवश्यक पोषक घटकांचाही अभाव असतो. त्यामुळे शाळांभोवती जंकफूड सहज उपलब्ध होऊ न देणे हा मुलांच्या आहारात सुधारणा करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठी तफावत

'सीविक मिरर'च्या फॅक्ट चेकमधून धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील दरी स्पष्ट झाली आहे. पालक आणि आरोग्यतज्ज्ञांनी एफडीएच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी शाळांबाहेर सुरू असलेली जंकफूडची विक्री पाहता देखरेख आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. नियमित तपासण्या आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई न झाल्यास या आदेशाचा मुलांच्या खाण्याच्या सवयींवर अपेक्षित परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

संपादकीय : भेसळीचे विषारी जाळे; कसा विश्वास ठेवायचा?

विक्रेत्यांचाही पर्यायाचा आग्रह

या प्रश्नातून सार्वजनिक आरोग्य आणि रस्त्यावरील छोट्या विक्रेत्यांच्या उदरनिर्वाहाचा समतोल राखण्याचे आव्हानही समोर आले आहे. अनेक विक्रेत्यांनी शाळांजवळ जंकफूडवर बंदी घालण्याऐवजी सरकारने जनजागृती, प्रोत्साहनपर योजना आणि परवडणारे आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे त्यांचा व्यवसायही टिकेल आणि सरकारचाही उद्देश साध्य होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

एफडीएच्या अधिकार्यांकडून प्रतिसाद नाही

'सीविक मिरर'ने शहरातील सहा प्रमुख शाळांमध्ये केलेल्या फॅक्ट चेकमधून एफडीए आयुक्तांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही प्रतिबंधित क्षेत्रात जंकफूडची विक्री सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे एफडीए, महापालिका, शाळा प्रशासन आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे या पाहणीतून अधोरेखित झाले आहे. अन्यथा, मुलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी जारी करण्यात आलेली ही बंदी सरकारी परिपत्रकांपुरतीच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही.