पुणे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि उत्पन्नवाढीचे नवीन मार्ग शोधण्यासाठी स्थायी समितीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत 'महसूल वाढ समिती' स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या समितीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली.
गेल्या दशकातील अंदाजपत्रकांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्षात मिळालेल्या उत्पन्नामध्ये मोठी तफावत आढळून आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढीसाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित झाली. त्यानुसार ही विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
"महापालिकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी महसूल वाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे. केवळ अंदाजपत्रक तयार करून चालणार नाही, तर त्यातील अपेक्षित उत्पन्न प्रत्यक्षात मिळवण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र समितीमार्फत सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार आहे," असे भिमाले यांनी सांगितले.
दरम्यान, महापालिकेच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, येत्या काळात या समितीच्या कार्यक्षमतेवरच शहराच्या विकासाचा वेग अवलंबून राहणार आहे. महसूल व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याच्या दिशेने ही समिती कितपत यशस्वी ठरते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दर आठवड्याला होणार समितीची बैठक
या समितीत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासह मिळकत कर विभाग, बांधकाम विभाग आणि इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. याशिवाय स्थायी समितीचे सदस्य, विरोधी पक्षातील प्रतिनिधी आणि इतर पक्षांचे सभासद यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता राखली जाणार आहे. ही समिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहे. विशेषतः कर संकलन वाढविणे, थकबाकी वसुली गतीमान करणे, तसेच नवीन उत्पन्न स्रोत शोधणे यावर भर दिला जाणार आहे.
महसूल वाढीसाठी समिती करणार अभ्यास
महापालिकेच्या उत्पन्नातील गळती रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, करआकारणीतील त्रुटी दूर करणे आणि बुडीत थकबाकी वसुलीसाठी कडक उपाययोजना राबविण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, शहरातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन बांधकाम प्रकल्प, व्यापारी आस्थापना आणि सेवा क्षेत्रातून अधिक महसूल कसा मिळवता येईल, याचाही अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होऊन विकासकामांना निधी उपलब्ध होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.