लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी उत्तर देण्यासाठी मंत्री उपस्थित नसल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज मुसळधार पावसाचा आणि मंत्र्यांच्या गैरहजेरीचा मोठा फटका बसला.

कंत्राटदारांचे सेफ्टी ऑडिट आणि मजुरांची सुरक्षा…

दुसरीकडे, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कंत्राटदारांच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले. मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकलेले कंत्राटदार इतर पालिकांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने कामे मिळवत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. यावर आळा घालण्यासाठी सर्व कंत्राटदारांचे 'सेफ्टी ऑडिट' अनिवार्य करावे, तसेच बांधकाम आणि इतर क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेसाठी स्पष्ट 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी सभागृहात लावून धरली.

'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' विधानसभेत मंजूर…

कालचा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला गेला. कृषी क्षेत्रात अहोरात्र राबणाऱ्या महिलांना हक्क मिळवून देणारे 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' काल विधानसभेत आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

शेतमजूर महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख देणे आमचा उद्देश - कृषीमंत्री भरणे

या विधेयकाबद्दल माहिती देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "या विधेयकात शेती संकल्पनेची व्याख्या अतिशय व्यापक आणि सर्वसमावेशक करण्यात आली आहे. आमचा उद्देश कोणाच्या नावावर सातबारा करणे हा नाही. ग्रामीण भागात अनेक महिलांच्या नावावर सातबारा नसतो, तरीही त्या पीक उत्पादनासोबत पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मासेपालन आणि शेतमजुरी अशा उपजीविकेच्या साधनांवर काम करतात. अशा सर्व कष्टकरी महिलांना 'महिला शेतकरी' म्हणून कायदेशीर प्रमाणपत्र देणे आणि त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे हाच सरकारचा खरा उद्देश आहे."

शेतीसाठी गौणखनिजही आता 'रॉयल्टीमुक्त'

कालच्या सत्रात शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय झाला. शेतीच्या कामासाठी आणि शेतरस्ते दुरुस्तीसाठी लागणारे गौणखनिज (मुरूम, वाळू, दगड) आता पूर्णपणे 'रॉयल्टीमुक्त' उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महसूलमंत्र्यांनी केली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल, ज्यानंतर १५ दिवसांची परवानगी दिली जाईल. तसेच या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.