इस्रायलच्या संसदेत पॅलेस्टिनींना फाशीचे विधेयक मंजूर; शिक्षेविरोधात अपीलही करता येणार नाही, ९० दिवसांत होणार अंमलबजावणी
जेरुसलेम - इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) सोमवारी (दि.३०) एक अत्यंत वादग्रस्त आणि ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले.
या नवीन कायद्यानुसार, वेस्ट बँक परिसरातील पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इस्रायली नागरिकांची हत्या केल्यास किंवा दहशतवादी कारवायांत सहभागी झाल्यास त्यांना थेट फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या शिक्षेविरोधात दोषींना अपील करण्याचा कोणताही अधिकार नसेल आणि निकाल लागल्यापासून ९० दिवसांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाईल.
हे विधेयक कट्टर उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन ग्विर यांनी मांडले होते. विधेयक मंजूर होताच बेन ग्विर आणि त्यांच्या समर्थक खासदारांनी संसदेतच शॅम्पेनची बाटली उघडून जल्लोष केला. "आज इस्रायलने खेळाचे नियम बदलले आहेत. जो ज्यूंची हत्या करेल, तो यापुढे श्वास घेऊ शकणार नाही," असे उद्गार बेन ग्विर यांनी यावेळी काढले.
दरम्यान, मानवाधिकार संघटनांनी याला 'वंशभेद' आणि 'सूडबुद्धीचे राजकारण' म्हटले आहे. इस्रायलच्या नागरी हक्क संघटनेने या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनीही यावर टीका करत, "आम्ही हमाससारखे क्रूर नाही," असे सांगत सरकारवर निशाणा साधला.
दोन वेगवेगळ्या न्यायप्रणाली अस्तित्वात
या कायद्यामुळे इस्रायलमध्ये दोन वेगवेगळ्या न्यायप्रणाली अस्तित्वात आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. वेस्ट बँकमध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनींवर लष्करी कायदा लागू असेल, तर त्याच भागात राहणाऱ्या ज्यू नागरिकांवर इस्रायली नागरी कायदा लागू होईल. याचाच अर्थ, एकाच गुन्ह्यासाठी पॅलेस्टिनीला फाशीची शिक्षा होऊ शकते, तर ज्यू नागरिकाला नागरी न्यायालयात वेगळी वागणूक मिळू शकते.
युरोपीय राष्ट्रांकडून चिंता व्यक्त
जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटन यांसारख्या युरोपीय राष्ट्रांनी या विधेयकाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. हा कायदा इस्रायलच्या लोकशाही मूल्यांना कमकुवत करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही वेस्ट बँक मधील लष्करी न्यायालयांच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
इस्रायलमधील फाशीच्या शिक्षेचा इतिहास
इस्रायलच्या ७८ वर्षांच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ दोनदाच फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. पहिली शिक्षा १९४८ मध्ये एका लष्करी अधिकाऱ्याला देण्यात आली होती, जो नंतर निर्दोष आढळला. तर दुसरी शिक्षा १९६२ मध्ये होलोकॉस्टचा सूत्रधार ॲडॉल्फ आयचमनला देण्यात आली होती. त्यानंतर आता थेट पॅलेस्टिनींसाठी हा कठोर कायदा करण्यात आला आहे.